बेवास्तामा ‘औद्योगिक राजधानी’

अहिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पठाउने उपयुक्त ठाउँ बाँके नै हो। यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटवे पनि हो। यी प्रदेशलाई चाहिने वस्तुको हिस्सा ओगट्न देशभरि सञ्जाल भएका उद्योग धमाधम खोल्ने क्रम बढेका छन्।

१६ असोज २०७७ मा प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्रदेशको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको टुंगो लगाएपछि अस्थायी राजधानी बुटवल निराश बनेको थियो । यसलगत्तै २० असोजमा प्रदेशसभाले नाम–लुम्बिनी र राजधानी दाङ दुई तिहाइ बहुमतका साथ पारित ग¥यो । यो निर्णय बुटवलका लागि असह्य हुनु स्वभाविक थियो । प्रदेशसभामा राजधानी र प्रदेशको नामाकरणमा मतदान हुनुअघि विशेष सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बुटवललाई फकाउन ‘साविक लुम्बिनी अञ्चललाई वित्तीय र पर्यटकीय राजधानी’ बनाउने उद्घोष गरिदिए ।

दाङ राजधानी ल्याउन बाँके र बर्दियाको दह्रो समर्थन थियो । बाँके, बर्दियाले दाङ राजधानी नभए कर्णाली प्रदेशमा गाभिने चेतावनी पनि दिएको थियो । यही भावनामा मुख्यमन्त्री खेल्थे र हरेक पटक नेपालगञ्जआउँदा आर्थिक र औद्योगिक राजधानी बाँके नै हुने भनेर उनी कहिल्यै थाक्दैनथे । दाङको टुंगो लागेपछि प्रदेशसभामा पोखरेलले बाँके र बर्दियाका लागि भने नयाँ तुरूप फाले ‘हरित क्रान्ति’को नेतृत्वकर्ता जिल्ला हुने भनेर ।

उनले भनेका थिए, “राप्ती नदी अन्तर्गतको सिक्टा सिँचाइ परियोजनाले बाँके जिल्लाको आर्थिक, सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउने एउटा सम्भावना उजागर भइरहेको छ । हामी बाँके, बर्दियामा हरित क्रान्तिको परिकल्पना गरिरहेका छौं । अब नेपालमा हरित क्रान्तिको नेतृत्व कहीँबाट हुन्छ भने त्यो बाँके, बर्दिया जिल्लाले गर्नसक्छ । एकातिर भेरी डाइभर्सन आयोजना अगाडि बढ्दैछ । अर्कोतर्फ सिक्टा सिँचाइ आयोजना अगाडि बढ्दैछ । यसका माध्यमबाट त्यो ठाउँ हरित क्रान्तिको केन्द्र बन्नसक्छ ।”

राजनीतिक पूर्वाग्रहका कारण नेपालगञ्जउपमहानगरपालिकालाई प्रदेश विकास योजनाको बजेटमा हरेक वर्ष कटौती गर्दै कम बजेट विनियोजन गर्ने गरेको आरोप खेपेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न बाँकेमा कोहलपुर नगरपालिका र नेपालगञ्जउपमहानगरपालिकालाई गाभेर महानगरपालिका बनाउने अर्को राजनीतिक पासा पनि फ्यालेका छन् ।

उनी भन्छन्, “पश्चिमको गेटवेका रूपमा, कर्णालीको गेटवे भन्नुहोस् अथवा सुदूरपश्चिमको गेटवेका रूपमा भन्नुहोस् नेपालगञ्जभन्सार नाका रहेको छ । स्वभाविक रूपमा हामीले त्यस ठाउँका जनताका लागि सेवा र वस्तुको उत्पादन गर्ने एउटा महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा नेपालगञ्जक्षेत्रको विकास गर्नसक्छौं भनेर बृहत्तर महानगरको परिकल्पना हामीले पहिलेदेखि नै अगाडि सारेका छौं ।” उनको महानगर बनाउने प्रस्तावमा कोहलपुर क्षेत्र नै सहमत छैन ।

मुख्यमन्त्रीका यी अभिव्यक्तिले बाँकेका उद्योगी–व्यवसायीलाई भने नराम्ररी झस्काएको छ । प्रदेश राजधानी र नामलाई स्वागत गर्दै नेपालगञ्जउद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ती जारी गरेर औद्योगिक राजधानीको माग गरेको छ । “नेपालगञ्जमा पटक पटक केन्द्रीय नेतृत्व आएर बाँकेलाई औद्योगिक राजधानी हो अथवा बनाउने हो भनि विश्वास दिँदै गर्दा साबिक लुम्बिनी अञ्चललाई वित्तीय एवं पर्यटकीय राजधानी बनाउने र बाँकेको नेपालगञ्जलाई औद्योगिक राजधानी बनाउन किन नहुने ?”, संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी र महासचिव चिरञ्जीवी ओलीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस कारण औद्योगिक राजधानी

लुम्बिनी प्रदेशमा औद्योगिक विकासमा बाँके अग्रणी मानिन्छ । यहाँका औद्योगिक उत्पादन साविक मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्लाका साथै देशैभरि खपत हुन्छ । जिल्लामा २ वटा निर्माणाधीन र एउटा औद्योगिक क्षेत्र त सञ्चालनमै छ । औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि देशव्यापी रूपमा उत्पादन बिक्री गर्ने ठूला उद्योग पनि यहाँ सञ्चालनमा छन् ।

नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र पञ्चायतकालदेखि सञ्चालनमा छ । २०३० सालदेखि १७ बिघा क्षेत्रफलमा नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालगञ्जऔद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३६ उद्योग छन् जहाँ तामा, पित्तल, काँस, प्लाष्टिक, प्लाइउडहरू उत्पादन हुन्छन् । जसको बजार देशैभरि छ ।

यो औद्योगिक क्षेत्रभन्दा धेरै गुणा ठूलो निर्माणाधीन नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र छ । २०७२ को चैतमा सरकारले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । संघीय सरकारका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले ११ फागुनमा यो औद्योगिक क्षेत्रको शिलन्यास गरेका हुन् । बैजनाथ गाउँपालिका ३ नौबस्तामा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रमा तीन सय ३८ बिघा क्षेत्रफल छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेत सरकारले औद्योगिक क्षेत्र निर्णाणका लागि ९ अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउँछन्, जहाँ एक सय ११ वटा उद्योग सञ्चालन हुने डीपीआर तयार भइसकेको छ ।

नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र परियोजना प्रमुख कृष्णबहादुर पुनका अनुुसार कम्तीमा ९ रोपनीदेखि बढीमा ३० रोपनीसम्म एउटा उद्योगका लागि जग्गा छुट्याइएको छ । तत्काल एक सय ११ उद्योग भनिए पनि कम्तीमा २ सय ५० वटासम्म उद्योग खोल्न सकिने पुनको दाबी छ ।
“२ वर्षभित्र न्यूनतम पूर्वाधार निर्माण गरिसक्छौं । जमिन सम्याउने, ग्राभेल बाटो बनाउने, बत्ती र पानीको व्यवस्था हुन्छ”, उनले भने, “५ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गरिसक्ने हाम्रो योजना छ ।”

यो औद्योगिक क्षेत्रमा साना, मझौला र ठूला खाद्य, प्लाष्टिक, सिमेन्ट, इन्जिनियरिङलगायतका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एउटै प्रकृतिका उद्योगलाई एउटै लहरमा राखेर सञ्चालन गर्ने तयारी भएको छ । चाउचाउ, दुग्ध पदार्थ, चिसो पेय पदार्थ, जडीबुटीजन्य, खाद्यान्न, फर्निचर उद्योग सञ्चालन गर्ने आशयपत्र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई बुझाइसकेका छन् ।

खजुरा गाउँपालिकामा पनि औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । खजुरा ६ मा प्रस्तावित गरिएको औद्योगिक ग्रामको संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयको टोलीले अवलोकन गरेर फर्केको छ । करीब २१ बिघा क्षेत्रफलमा ३ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको औद्योगिक ग्राममा झन्डै साढे ३१ करोड रूपैयाँको लागतमा निर्माण गर्ने योजना रहेको खजुरा गाउँपालिका अध्यक्ष किश्मतकुमार कक्षपति बताउँछन् । “साना, मझौला र ठूला सबै किसिमका उद्योग सञ्चालन हुनेछन्, डीपीआर बनेपछि मात्र कति उद्योग बन्नसक्छन् भन्ने एकीन हुन्छ,” उनले भने ।यो औद्योगिक क्षेत्रको काम पनि यसै वर्षदेखि सुरु हुने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि बाँकेमा ठूल्ठूला उद्योगहरू खुलेका छन् । अम्बे समूहले बाँकेमा ३ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा उद्योग खोलेर छड उत्पादन सुरु गरेको छ । उद्योगको दैनिक सात सय मेट्रिक टन फलामे छड उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । देशैभरि उत्पादन बिक्री हुने सिमेन्ट, आइरन, रोजिन, कत्था, जडिबुटी प्रशोधन, प्लाष्टिक, प्लाइउड उद्योग उद्योगहरू औद्योगिक क्षेत्रभन्दा बाहिर सन्चालन भइरहेका छन् । तामा पित्तल, काँस, आल्मुनियमका विभिन्न भाँडाहरू, खाद्य सामाग्री, विद्युतीय सामाग्री, प्लाइड, ढोका, ट्रान्सफरमर, प्लाष्टिकका भाडाकुडा उत्पादन गर्ने उद्योग पनि सञ्चालित छन् ।

गत वर्षको १६ फागुनदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केट सञ्चालन भइरहेको छ । काठमाडौं र पोखरालाई पछ्याउँदै नेपालगञ्जमा तारे होटल बढेका छन् । जहाँ सोल्टी र सेन्ट्रल प्लाजा २ वटा ५ स्टार होटल र सिद्धार्थ भ्यू ४ स्टार, सिटी प्यालेस, होटल कलपतरु लड्र्स इन, होटल सिग्नेट इन कृष्णा लगायत दर्जन बढी स्टार होटल खुलेका छन् । आधा दर्जन क्यासिनो सञ्चालनको तयारीमा छन् भने केही सञ्चालनमै छन् । नेपालगञ्जउपमहानगरपालिकाले त क्यासिनो सिटी बनाउने तयारी गरेको छ ।

बाँकेमा औद्योगिक क्षेत्रबाहेक विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज निर्माण गर्ने भनियो तर कार्यान्वयन भने हुन सकेन । पश्चिमकै सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने नेपालगञ्जभन्सार कार्यालय पनि नेपालगञ्जमा छ, जहाँ एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) को निर्माण जारी छ । यद्यपि, नयाँ सीमा नाका खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने राज्यको तयारी जारी छ ।

अहिले लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने सामग्री पठाउने उपयुक्त ठाउँ बाँके नै हो । यो कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटवे पनि हो । यी प्रदेशलाई चाहिने वस्तुको हिस्सा ओगट्न देशभरि सञ्जाल भएका उद्योग धमाधम खोल्ने क्रम बढेका छन् ।
“ठूला उद्योगका लागि हामी कहाँ पर्याप्त जग्गा पनि छ, बजार पनि पुग्दो छ । त्यसैले त नयाँ नयाँ उद्योग खुल्ने क्रम बढेको छ,” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वसदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “राज्यले औद्योगिक राजधानी घोषणा गरे वा नगरे पनि बाँके हिजो पनि व्यापारिक र औद्योगिक केन्द्रका रूपमा थियो, आज पनि छ, भोलि पनि हुनेछ ।”

उद्योग स्थापनाको दृष्टिले लुम्बिनी प्रदेशमा बाँके दोस्रो स्थानमा पर्छ । उद्योग विभागको केही समय अघिको तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देहीमा सबैभन्दा धेरै ३२० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि, बाँकेमा १८५ वटा, कपिलवस्तुमा ११० र दाङमा ७८ वटा उद्योग छन् । भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्र पनि सञ्चालनको चरणमा छ । बाँकेमा निर्माणाधिन २ गरी औद्योेगिक क्षेत्रको संख्या ३ पुग्दैछ ।

झन्डै ४ सयको हाराहारीमा साना ठूला उद्योगहरू हुनेछन् । बुटवल—भैरहवा आर्थिक करिडोर, परासी—भैरहवा औद्योगिक करिडोर, कोहलपुर—नेपालगञ्जऔद्योगिक करिडोर र घोराही–तुल्सीपुर औद्योगिक करिडोर र चन्द्रौटा कृष्णनगर औद्यौगिक करिडोर निर्माण गर्ने भनिएको छ । साविक मध्य र सुदूरपश्चिमको केन्द्र नेपालगञ्जसंघीयतामा राजनीतिक र प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा पछाडि पारिए पनि औद्योगिक विकासमा भने अझै अगाडि नै छ ।

बाँकेमा १ हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर औद्योगिक राजधानीको संज्ञा दिने मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रस्तावित नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्रभन्दा झन्डै दोब्बर क्षेत्रफलमा दाङमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न लगाएर नेपालगञ्जलाई बेवास्ता गर्न खोजेको आभाष यहाँका उद्योगी व्यवसायीलाई भइरहेको छ । ११ माघमा बसेको संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ५ सय ४९ बिघा क्षेत्रफलमा दाङ औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालगञ्जउद्योेग वाणिज्य संंघका महासचिव चिरञ्जीवी ओली मुख्यमन्त्रीले बुटवललाई वित्तीय र पर्यटकीय राजधानी बनाउने र दाङलाई प्रदेश राजधानी र औद्योगिक नगरीको रूपमा पनि विकास गर्न खोजेर संघीयताको मारमा परेको नेपालगञ्जलाई बेवास्ता गर्न खोजेको बताउँछन् ।
नेपालगञ्जसाविक मध्य र सुदूरपश्चिम (लुम्बिनी, कर्र्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश) का २४ जिल्लाको केन्द्र थियो ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक, व्यापारिक र आर्थिक हब रह्यो । अझै पनि त्यो बिरासत बाँकी नै छ । संघीयतापछि मात्र राज्यको बेवास्ताको शिकार भयो । महासचिव ओली माग गर्छन्, “संघीयता अघि क्षेत्रीय र अञ्चल कार्यालय नेपालगञ्जमा थिए । कोही सुर्खेत त कोही बुटवल सारिए । उद्योग, कलकारखाना घटेनन् । ठूल्ठूला उद्योग थपिँदै गए । त्यसैले पनि नेपालगञ्ज औद्योगिक राजधानीका रूपमा विकास गरेर संघीयताबाट परेको मारमा मल्हम लगाउनुपर्छ ।”

(टक्सार म्यागजिन, चैत २०७७ मा प्रकाशित)