काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले गरेको विद्युत महशुुल दर घटाउने र विद्युत डिमाण्ड शुल्क नबढाउने निर्णय नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले स्वागत गरेको छ ।
कोभिडको संकटमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई यसले थप राहत पुुग्ने विश्वास लिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विद्युत डिमाण्ड शुल्क वृद्धि नगर्न भन्दै आएको र यस सम्बन्धमा गएको असोज १२ गतेमात्रै उर्जा मन्त्रीलाई भेटेर सुुझाव दिएको थियो ।
यो निर्णयबाट आर्थिक गतिविधि विस्तारमा केहीमात्रामा सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले विद्युत खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकका लागि महशुुल अझ सस्तो हुुनुुपर्ने र यसले प्रतिस्पर्धी बजार सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा समेत सहयोग पुुग्ने विश्वास लिएको जनाएको छ ।
२०७५ साल फागुनदेखि रोकी राखिएको पीपीए भौतिक पूर्वाधार सुनिश्चित भएका आयोजनाहरुको पहिचान गरी ती आयोजनाहरूसंग तत्काल पीपीए सुचारु गर्न पनि महासंघले अनुरोध गरेको छ ।
महासंघले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुुसाल, मन्त्रालयका अधिकारीहरु, विद्युत नियमन आयोग, प्राधिकरण पदाधिकारीलाई धन्यवाद दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्