काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष रवि सिंहले स्थानिय तहमा हुने ५ करोडसम्मको काम श्रम सहकारी मार्फत गराउने काम कदापी मान्य नहुने बताएका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको शुक्रबार भएको २३ औं साधारण सभाले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहका अनुसार यो नीतिले साना निर्माण व्यवसायीलाई निस्तेज पार्ने र उनीहरुले पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित गर्दछ ।
उनले भने,“यसले गर्दा भ्रष्ट्रचार अनियमितता बढ्ने ठगि खानेहरुको बिगबिगि हुन्छ । ५ करोडसम्मको स्थानिय तहमा प्रतिस्पर्धा गराएर काम गर्दा कर पनि उठ्ने र काम पनि हुन्छ ।”
नीति खारेज गरेर बढिभन्दा बढि कम्पनीलाई सहभागी गराउने गरी संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अस्पताल बनाउन बोलपत्रमा राखिएको क्राइटेरियाले सिमित कम्पनीले मात्र भाग लिने देखिएकोले संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
उनले भने,“ लूम्बिनी प्रदेश सरकारले निकालेको बोलपत्रमा नेपालका दुई कम्पनीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था देखिएकोले यो तुरुन्त संशोधन गरेर अर्को बोलपत्र आहवान गर्नुपर्छ ।”
निर्माण व्यवसायी महासंघले २३ औं साधारण सभा एवं १२ औं अधिवेशनबाट पारित भएका निर्माण व्यवसायीहरुका समस्या समाधानका निम्ति सरोकारवाला निकायहरुले उदासिनता देखाएमा निर्माण होलिडे मनाउने जनाएको छ ।
महासंघ कार्यसमितिको निर्णयानुसार २०७८ चैत १४ गते हुने राष्ट्रिय भेलाबाट महासघ चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने जनाएको छ ।
महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को एघारौं संशोधनका केहि कुरालाई स्वागत गरेको छ भने केहि संशोधन ठुला निर्माण कम्पनी अनुकुल हुने गरी संशोधन गरेको जनाएको छ ।
महासंघल म्याद थपमा सरलीकृत, धरौटी रकम फिर्ता पाउने, बैंक क्रेडिट लाईनमा सरलीकृत र एक पटकमा पाँचावटा निर्माण कार्यमा भाग लिन पाउने लगायतका व्यवस्थाको स्वागत गरेको छ ।
एघारौं संशोधनमा पाँच करोड रुपैँयासम्मको निर्माण कार्य श्रम सहकारीलाई दिने व्यवस्था तथा एक अर्ब रुपैँयाभन्दा कम रकमको काममा क्राईटेरीयामा कडाई, संयुक्त उपक्रममा भाग लिन अस्पष्टता हुने गरी आएको नियमावलीको व्यवस्थाले साना निर्माण व्यवसायीहरुलाई पूर्ण रुपमा कामबाट विस्थापित गर्ने र ठूला निर्माण कम्पनीहरु अनुकुल हुने गरी संशोधन भएकोले आपत्ति जनाएको छ ।
यसरी निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरु निर्माण उद्योग मैत्री, विकास निर्माण मैत्री नहुँदा विकास निर्माणको क्षेत्रमा देशले फड्को मार्न नसक्ने महासंघले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्