नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि कृषि कर्जामा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुगेको गुनासो बढ्दो छ भने बैंकहरू पनि ससाना कर्जामा ‘अलमलिन नचाहेको’ देखिन्छ ।
कृषि विकासले गति समाउन नसक्दा अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित नभई आयात र रेमिट्यान्समा निर्भर भएको छ । कृषि विकासका लागि विविध पक्षको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरेको छ । कृषि नीति तथा कानुनको यथोचित व्यवस्था तथा कार्यान्वयनमा तदारुकता, कृषि बजेटमा बढोत्तरी, बिमाको प्रवद्र्धन, कृषि उत्पादनलाई आवश्यक बीउबिजन तथा गुणस्तरीय नश्लको आपूर्ति, मलखाद आपूर्ति, अनुदान तथा सहुलियत कर्जालगायतको उचित व्यवस्थापन तथा कृषि मूल्य श्रृंखलामा सुधारले कृषि विकासमा गति लिनसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
कृषि विकासका लागि सहायक मानिएको सहुलियत कर्जाका लागि दशकअघिदेखि सरकारले नीतिगत निर्णय नै गरेर लागू गरेको छ । सरकारले ६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ भने यसको कार्यान्वनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषिमा अनिवार्य रूपमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्र्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकले कुल कर्जा लगानीको २०७८ असार मसान्तसम्म न्यूनतम ११ प्रतिशत, २०७९ असार मसान्तसम्म १३ प्रतिशत र २०८० असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअन्तर्गत २०७८ असार मसान्तमा उक्त क्षेत्रमा १३.२ प्रतिशत (रु.४ खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड) कर्जा प्रवाह भएको छ ।
नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा पनि कृषि कर्जामा वास्तविक कृषकको पहुँच नपुगेको गुनासो बढ्दो छ भने बैंकहरू पनि ससाना कर्जामा ‘अलमलिन नचाहेको’ देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान पनि वास्तविक किसानसम्म कर्जा नपुगेको स्वीकार गर्छन् । उनले भने, “पहिलेदेखि गरिरहेका किसानलाई मात्र कर्जा प्रवाह भइरहेको छ नयाँ किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्न गाह्रो भएको जस्तो लाग्छ । कृषि कर्जा भनेर घडेरी किन्ने, घर बनाउने लगायत गरेकाले समस्या भएको हो ।”
यसले गर्दा कृषिमा ठूला आकारका कर्जा प्रवाह बढ्ने र साना किसान यसको पहुँच बाहिर रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार, बैंक र कृषकहरू सबैको कर्जा प्रवाहमा सकारात्मक पहलकदमी देखिँदा र कर्जा प्रवाह प्रवद्र्धनको दशक बित्दा पनि किन कृषि कर्जा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकिरहेको छैन ? प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
कृषक राजेन्द्रजंग रायमाझी बैंकले व्यावसायिक किसानलाई सहजै ऋण नदिने बताउँछन् । उनले भने, “बैंकले पनि जनताको पैसा दिने हो । जोसँग ‘ब्याकअप’ छ, जोसँग प्रशस्त पैसा तिर्न सक्ने क्षमता छ भने ठूल्ठूला किसानलाई सजिलै दिन्छन् । साना किसानसँग धितो पनि त्यति राम्रो हुँदैन । पहाडमा होला, राजमार्ग छेउमा जग्गा–जमिन नहोला, त्यस्ता किसानलाई बैंकले हेर्दैनन्।”
यद्यपि राष्ट्र बैंकको अनिवार्य कृषि कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने नीतिअनुसार नै बैंकहरूले लगानी बढाउँदै लगेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण पनि बैंकहरूले कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केही बैंकले थ्रेसहोल्ड भन्दा बढी नै लगानी गरेको देखिन्छ भने धेरैले अझै प्राथमिकतामा राख्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । कृषिमा लगानी बढेको देखिए पनि कृषि उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा भने तादत्म्यता भने देखिएको छैन ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि नेपाल सरकारको ब्याज अनुदानमा सञ्चालित सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ असारसम्ममा एक लाख चार हजार १०९ ऋणीलाई एक खर्ब ६१ अर्ब ४४ करोड कर्जा प्रवाह गरेको छ । यसमध्ये कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसायमा ४६ हजार ०५७ ऋणीलाई एक खर्ब ६ अर्ब ९८ करोड र ५५ हजार ५५१ महिला उद्यमीलाई ५० अर्ब ९८ करोड कर्जा लगानी गरेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका अन्य आठ शीर्षकअन्तर्गत दुुई हजार ५०१ ऋणीहरूसँंग तीन अर्ब ४८ करोड कर्जा लगानी रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेलका अनुसार सहुलियलपूर्ण व्यावसायिक कृषि तथा पशुपालन कर्जा ५८ हजार २६९ जनाले लिएका छन् भने १३६ अर्ब ८३ करोड कर्जा उठ्न बाँकी छ । किसानले कृषि कर्जा पाउन गाह्रो भए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
कुन बैंकको कति लगानी ?
कृषिमा सबैभन्दा बढी लगानी कृषि विकास बैंकको छ । सरकारी बैंकपछि कृषिमा धेरै लगानी गर्ने निजी बैंक हिमालयन बैंक रहेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पुस मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकले ३८.२८ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ भने हिमालयन बैंकको २३.६२ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७८ असार मसान्तसम्म कृषि विकास बैंकले जम्मा कर्जा प्रवाहमध्ये ३७.५७ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो भने हिमालयन बैंकले २०.४२ प्रतिशत पु¥याएको थियो । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ४ वाणिज्य बैंकले ११ प्रतिशत पु¥याउन सकेका थिएनन् ।
एभरेस्ट बैंकले १०.४० प्रतिशत, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले ८.८२ प्रतिशत, माच्छापुच्छ्रे बैंकले १०.२९ प्रतिशत र सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले १०.३५ प्रतिशतमात्र कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले भने ११ प्रतिशत पु-याउनुपर्ने नीति राखेको छ ।
यीमध्ये पनि सबैभन्दा कम कृषिमा लगानी गर्ने बैंक नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स (एनसीसी) बैंक रहेको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ३.७१ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले असारमसान्तसम्म १२.३७ प्रतिशत पु¥याएको थियो भने नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले २०७७ पुस मसान्तसम्म ८.३७ प्रतिशत पु-याएकोमा २०७८ असारसम्म ८.८२ प्रतिशतमात्र पु-याउन सक्यो ।
चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म पनि सबैभन्दा कम कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंक पनि एनसीसी बैंक नै अगाडि छ । राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांकअनुसार यस बैंकले पुस मसान्तसम्म ८.४६ प्रतिशतमात्र लगानी गरेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य र नेपाल बैंक निजीको पछिपछि
सरकारी स्वामित्व रहेको कृषि विकास बैंक कृषि कर्जा प्रवाहमा अग्रणी बैंक रहे पनि सरकारी लगानीकै नेपाल बैंक लिमिटेड र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भने निजी बैंकभन्दा थोरै पछि देखिन्छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुुस महिनाको तथ्यांकअनुसार तीन सरकारी बैंकले औसतमा २०.३७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् भने गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २०.१५ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
कृषि विकास बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल कर्जा प्रवाह गरेको थियो भने कृषिमा मात्र ५६ अर्ब ९० करोड ७६ लाख ५४ हजार सात सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पुससम्म बैंकले ६६ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ५९ हजार २०० रुपैयाँ कृषिमा कर्जा प्रवाह गरिसकेको छ ।
२०७८ असार मसान्तसम्म नेपाल बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२.३९ प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२.२५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
निजी बैंकमा हिमालयन अगाडि, दोस्रोमा एसबीआई
कृषि कर्जा प्रवाह गर्ने निजी बैंकमध्ये सबैभन्दा अगाडि हिमालयन बैंक देखिएको छ । हिमालयन बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म २०.४२ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो भने चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म २३.६२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
बैंकले २०७८ असार मसान्तसम्म २७ अर्ब १२ करोड ९६ लाख ३ हजार ६ सय रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेकोमा चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ३७ अर्ब ५८ करोड ९३ लाख ४० हजार ४ सय रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ ।
हिमालयनपछि कृषिमा कर्जा प्रवाह गर्ने अर्को निजी बैंक नेपाल एसबीआई बैंक रहेको छ । बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म १४.१० प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । यस बैंकले १५ अर्ब ९८ करोड नौ लाख ४० हजार रुपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह गरेको छ । २०७८ असार मसान्तसम्म १३ अर्ब ७० करोड २८ लाख ७२ हजार २ सय रुपैयाँ कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।
निजी बैंकहरुले कुल कर्जा प्रवाहमध्ये चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म औसतमा ११.८३ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जबकि गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म १२.१० प्रतिशत प्रवाह गरेका थिए । सरकारीसमेत गरी २७ बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म कुल कर्जामध्ये औसतमा १२.९६ प्रतिशत कृषिमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म १३.१६ प्रतिशत कृषि कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
एक दशकमा १४ खर्ब कृषि क्षेत्रमा लगानी
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार १० वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १४ खर्ब ४५ अर्ब आठ करोड ७० लाख रुपैयाँ कृषिमा लगानी गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषिमा लगानी गरे पनि त्यअनुसार उत्पादन भएको देखिँदैन । जति धेरै लगानी गरे पनि कृषिजन्य सामग्रीको आयात बढ्दो क्रममा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । पछिल्लो १० वर्षमा मत्स्य पालनमा मात्र ४६ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढी कर्जा लगाएका छन् । तर चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ताजा तथा प्रशोधित माछा नै एक अर्ब ११ करोड ९६ लाखभन्दा बढी आयात भइसकेको छ ।
सरोकारवालाको स्वीकारोक्ति र प्रतिबद्धता
सरकारले नीतिगत रूपमा कृषि कर्जालाई प्राथमिकता दिइरहँदा पनि यसको प्रभावकारितामा समस्या देखिएको सरोकारवालाको स्वीकारोक्ति छ । कृषि कर्जा वास्तविक कृषकसम्म पुग्न नसक्नु, यसको दुरुपयोग बढ्नु, कृषक सचेतना कम हुनुु, प्रक्रियागत झन्झटिलो हुनु तथा बैंकहरूमा पनि थप तदारुकता आवश्यक देखिएकाले कृषि कर्जा प्रवाहमा सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य रूपमा कृषि कर्जा प्रवाहलाई पूूर्ण कार्यान्वनयमा ल्याउन थप कडाई गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले साना किसानमा कर्जा प्रवाह हुन नसकेको गुनासो गर्छन् । कृषिको नाममा कर्जा सिफारिस गर्ने, कर्जा स्वीकृत गर्ने र गैरकृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने परिपाटीको विकास भएकाले सरकार यसतर्फ गम्भीर बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किसानहरू ऋण लिनै आएनन् भन्छन् । किसानले धेरै कागजात बनाउनुपर्ने, धितोको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफै व्यावसायिक योजना तयार गर्नुपर्ने जस्ता झन्झटिला कुराका कारण कर्जा लिन सकेका छैनन्,” उनले भने । बैंकहरूले ठूला लगानीकर्ता मात्र ताक्ने गरेको बताउँदै उनले साना किसानमा पनि लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले पनि कृषि कर्जाको दुरुपयोग बढेको स्वीकार्दै बैंकहरू थप जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले बैंकहरूले नीति राम्रो ल्याए पनि कृषि कर्जा वास्तविक किसानसम्म नपुगेकाले कृषक, सरकार र सरोकारवाला सबैले उत्तरदायी भएर काम गर्दा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने बताए । कृषि कर्जा प्रवाहमा उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, कृषि उद्यम केन्द्रका सभापति अरुणराज सुमार्गीले महासंघले कृषकको सहुलियत ऋण, अनुदानलगायतमा पहुँच पुु-याउन अझै आवश्यक देखिएको बताए । उनले कृषक सचेतना बढाउन र उत्पादनको बजारसम्म पहुँच बढाउन सय किसान अभियान सञ्चालनमा ल्याएको बताए । अभियानका क्रममा धेरै किसानलाई कृषि कर्जामा जोड्नु पर्ने देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग समन्वय गरेर कृषकको हितमा काम गरिरहेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्