कृषि लगानीमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छः सिबिफिन

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) ले कृषि परियोजना गर्ने सूचिकृत कम्पनीलाई लगानीको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नु पर्ने जनाएको छ । परिसंघले विहिबार गरेको कार्यक्रममा उर्जामा जस्तै कृषि परियोजनामा लगानी गर्दा स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको हो । परिसंघका अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्दा सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका साथै आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ । अति आवश्यक कृषिजन्य कच्चा पदार्थ बाहेक अन्य कृषिजन्य वस्तु तथा सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले नेपालमा हुने उत्पादन विश्वभरि माग भइराख्दा पनि उत्पादन गर्न नसकेको बताए । उनले भने,“विश्वमा माग भइराखेको नेपालको उत्पादन हामीले दिन सकिराखेको छैनौं । अल्लो नेपालमा कुहिएर जान्छ । त्यसलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्न सकिने तर त्यो हुन सकेको छैन । त्यसलाई सरकारले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।”

नेपालको मौलिक उत्पादन र अवसर सरकारले खोज्नुपर्ने उनले बताए । नेपालको मौलिक उत्पादन र अवसर सरकारले खोजेर त्यता लगानी गर्न सहयोग पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन् । अध्यक्ष गोल्यानले आयातको अर्थतन्त्र दिगो नहुने भन्दै बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बताए । “अहिले आयातमा हाम्रो खर्च भइराखेको छ । आयातले आर्थिक वृद्धिदर दिगो हुँदैन । उत्पादन तर्फ बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्छ,”उनले भने,“ अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगहरूमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गर्नु पर्छ । उत्पादक क्षेत्र र अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानी राष्ट्र बैंकले यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ ।”

अध्यक्ष गोल्यानले सिसिडी रेसियो लागू गर्न अथवा सिडी रेसियो ९५ प्रतिशत पुर्याउन आग्रह गरेका छन् । संकटको बेलाबाट निस्कँदै गर्दा राष्ट्र बैंकले सिसिडी रेसियो हटाएर सिडी रेसियो लागू गर्दा बैंकहरुलाई समस्या परेको उनले बताए ।

परिसंघले महिलाहरुले आप्mनो नाममा २५ लाख रुपैँयासम्म निक्षेप जम्मा गर्दा स्रोतछ नचाहिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । महिलाहरुको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरणमा टेवा पुग्ने र आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने भन्दै परिसंघले महिलाहरुले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैँयासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दास्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले तरलतामा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको परिसंघले जनाएको छ ।