उद्योगहरुको आयमा गिरावट


काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अङ्क सार्वजनिक गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यस अवधिमा व्यवसायको उत्पादन क्षमता उपयोग खस्केको देखिएको छ । यस अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ६६.८१ प्रतिशत उपयोग गरेको देखाएको छ । दोश्रो त्रैमासमा यस्तो क्षमताको उपयोग ७१ प्रतिशत थियो ।

अध्ययन (माघ, फागुन र चैत्र) अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा १०.९६ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ९.४ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा १०.९२ प्रतिशत ब्याज तिरेको पाइएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पूँजीको ३१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो त्रौमासमा चालु पूँजी ३४.४ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले यस प्रकारको नियमित औद्योगिक प्रतिवेदनले नेपालको औद्योगिक वातावरणको चित्रण गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख गरेका छन् । साथै मन्त्री बडूले उद्योगमा प्रयोग हुने जेनेरेटरले खपत गर्ने तेलको परिणाम प्रष्टायाउने र हाल उद्योगमा रहेका कोइलाबाट चल्ने बोइलरलाई बिजुलीबाट प्रतिस्थापन गर्न लाग्ने लागतको सन्दर्भमा समेत अनुसन्धान हुन जरुरी रहेको बताए ।  

परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बजार मागमा उल्लेख्य गिरावट आएको र यसले उद्योगको आयमा ह्रास ल्याएको बताएका छन् । उनले यसप्रति संवेदनशिल हुन सरकारलाइ आग्रह गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपालमै पहिलो पटक परिसघंले सर्वेक्षण गरेर औद्योगिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको बताए ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले प्रतिवेदनले उद्योगको अवस्थाबारे जानकारी दिने र यसलाई हरेक त्रैमासमा प्रकाशन गर्दै लगिएको बताए । यस्ता प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रमाथिको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ ।

परिसंघअन्तर्गतको रिसर्च सेलले उद्योगहरुसँगको सर्वेक्षणको आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । यो प्रतिवेदनले नेपालमा तथ्यमा आधारित नीति निर्माणका लागि सहयोग गर्ने परिसंघको विश्वास छ । उद्योगसँग चासो राख्ने सम्पूर्ण सरोकारवालाका लागि प्रतिवेदन महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको रुपमा उपयोगी हुने विश्वास परिसंघको छ ।