काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र« बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेकोे मौद्रिक नीतिले तरलतामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले जनाएको छ । महासंघले करिब ८ महिना देखि बजारमा देखिएको तरलता अवस्थामा थप दबाव सिर्जना गर्ने देखिएको जनाएको हो ।
महासंघले विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै गत बर्षभन्दा करिब ७ प्रतिशत विन्दुले कम कर्जा प्रवाह हुने प्रक्षेपण गरेको केन्द्रिय बैंकले बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्ने र उपभोग न्युनिकरण गरि कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ,“विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बढाउने उपाय भन्दा पनि कर्जा नियन्त्रण गरि खर्च कटौति गर्नेतर्पm नीतिको रुझान देखिएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्य व्यवसायभन्दा कम गर्ने, कोभिड १९ बाट अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधा कायम राख्ने, साना उद्यमीलाई पुनरतालिकीकरणको सुविधा लगायतका प्रावधान स्वागतयोग्य भएपनि पूँजीको अभाव कम गर्ने ठोस उपाय नहुँदा निजी क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले उत्साहित बनाउन सकेन ।”
महासंघका अनुसार आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका ठोस उपाय नीतिले समेटन नसकेकोले संकुचित नीतिका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि संकुचित हुने हुदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण हुने छ ।
तीन प्रतिशत रहेको अनिवार्य नगद मौज्दातलाई एक प्रतिशत विन्दुले बढाएर चार प्रतिशत पुर्याइएकोले यसले करिब ५० अर्ब रुपैया केन्द्रिय बैंकमा भित्र्याउने महासंघले उल्लेख गरेको छ । महासंघका अनुसार वैधानिक तरलता अनुपातलाई पनि दुई प्रतिशत विन्दुले बढाउंदा थप रकम बैंकहरुबाट केन्द्रिय बैंकमा जाने र बैंकदर ७ प्रतिशतबाट ८.५ प्रतिशत बढदा यसले ब्याजदर बढन प्रेरित गर्ने छ ।
महासंघले ब्याजदर बढाउदा समेत निक्षेप बढन नसकेको सन्दर्भमा यी प्रावधानले कर्जाको ब्याजदर बढ्न मात्रै प्रश्रय पुग्ने जनाएको छ । स्वीकृत ऋण समेत लगानीयोग्य रकमको अभावमा पाउन नसक्दा जलविद्यूत, पर्यटन लगायतका परियोजनाको निर्माण प्रभावित हुने महासंघले आंकलन गरेको छ ।
महासंघmे कडा नीतिका कारण कर्जा महंगो भएपनि मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट मात्रै वान्छित सिमा भित्र मुद्रस्फितिलाई राख्न पनि सहज नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
उत्पादनमुलक र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा बीचको अन्तर फरक हुनुुपर्ने महासंघको माग केन्द्रिय बैंकले सम्बोधन गरेको जनाएको छ । महासंघले तत्कालका लागि खाद्यान्न उत्पादन, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, निर्यातजन्य र शतप्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ पदार्थमा आधारित २ करोडसम्मको कर्जामा दुइ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्थाको ठोस खाका निर्देशिका मार्पmत आउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अति प्रभावित व्यवसायलाई पुनरकर्जा सुविधाको निरन्तरता दिइनुले साना उद्यमीलाई सहज हुने तर पुनरकर्जालाई उत्पादकत्वसंग जोडदै यसको निर्यात एवं उत्पादनमा पुनरकर्जा कायमै राख्नुपर्ने महासंघको माग छ ।
स्टार्टअपका लागि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरिने उल्लेख भएको नीति साना उद्यमीलाई परियोजना कर्जा दिन सकिने सम्भावना बारे मौन बसेको महासंघले जनाएको छ । निर्यातमा ठूलो हिस्सा राख्ने र आयात प्रतिस्थापनको सम्भावना बोकेका साना उद्यम फस्टाउने वातावरणका लागि परियोजना धितो कर्जा कार्यान्वयनका लागि महासंघले आग्रह गरेको छ ।
“मौद्रिक नीतिले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सुविधा सहित सहुलियत दिइने उल्लेख छ । कार्ड टु कार्ड सेवा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अब वन्ने निर्देशिकाले व्यवहारिक तहमा समस्या समाधान गर्न सकेमात्र यी नीतिगत व्यवस्थाको प्रतिफल देखिनेछ । ग्रिन इकोनोमी र डिजिटल भुक्तानीका बिषयलाई पनि नीतिले समेटनु सकारात्मक छ,” विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको कन्ट्रि रेटिङको विषयलाई बजेट र मौद्रिक नीति दुवैले समेटन नसकेकोल महासंघ ध्यानाकर्षण गराएको छ । नीतिमा उल्लेखित यी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशिका जारी हुने महासंघले विश्वास लिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्