घरेलु रक्सी प्रवद्र्धनमा पालिका र प्रदेश सरकार, खुल्ला गर्ने कि प्रतिबन्ध?

स्यााङ्जा भीरकोट नगरपालिकाकी सीता थापा दैनिक घरेलु रक्सी बनाउँछिन् । ८ कक्षासम्म पढेकी उनले रोजगारीको कुनै बाटो नदेखेपछि आफूसँग भएको सीप प्रयोग गरेर घरेलुु रक्सी तथा जाँड बनाएर बेच्छिन् । उनको जाँड रक्सी छिमेकदेखि बजारसम्म बिक्री हुन्छ । घरेलु जाँड र रक्सी बनाएर बिक्री गर्न थालेपछि उनको दैनिक जीवन सहज हुँदै गयो । अहिले उनले छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालयमा पढाउँछिन् । 

घरेलु मदिरा उत्पादनबाटै आत्मनिर्भर बने पनि सीतालाई सजिलो छैन । अहिले पनि कानुनको नजरमा यो काम अवैधानिक हो । प्रहरीले थाहा पाए पुगेर नष्ट गरिदिन्छ । रक्सी उत्पादन गर्दा उनले पाएको दुःखेसोसमेत सुनाइन्, “कहिलेकाहीँ पालिकाका मान्छेहरूले बन्द गर्न लाउँछन् तर बन्द गर्दैमा मानिसहरूले रक्सी नखाने भन्ने होइन क्यारे, किनकि अरु आयातीत रक्सीहरू त बजारमा जति पनि पाइन्छ । अरु रक्सीको जस्तो लोकल रक्सी उत्पादन गर्न पनि लाइसेन्स दिने हो भने त ढुक्क हुन्थ्यो,” उनी हाँस्दै भन्छिन् । 

गण्डकी प्रदेशकी सीताले यो आग्रह, गुनासो र पीडा सुनाइरहँदा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आव सकिँदै गर्दा असारको अन्तिम हप्ता कोदो, अनदी र मौवाबाट परम्परागत रूपमा घरेलु मदिरा उत्पादनबारे छलफल चलाउँदै थियो । प्रदेश कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य घरेलु मदिरा उत्पादन र उपभोग हुँदै आएको तथा यसलाई पेशागत औपचारिकता दिने तथा सामुदायिक ढाँचामा नमुनाका रूपमा उत्पादन गर्ने र बजारीकरणका लागि जोड गर्ने सरोकारवालाको बहस थियो । 

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनजाति समुदायबाट कोदो, मौवा, अनदी, कुरिलोबाट उत्पादन हुने पेय पदार्थको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । मगर, थारु, गुरुङ, कुमाल समुदायले कोदो, मौवा, अनदीको चामल, कुरिलो, मकै, सालको मुनाबाट उत्पादन गर्ने पेय पदार्थलाई बजारीकरण गर्ने र यसबाट प्रदेशभित्रै १ देखि ५ लाख जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

छलफलको अगुवाइ गरेको थियो लुम्बिनी प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले । मन्त्रालयका सचिव महेशचन्द्र न्यौपानेले भने, “हाम्रो उद्देश्य सबै सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकियोस् भन्ने हो ।” मन्त्रालयले समुदाय तहमा गएर अध्ययन गर्नका लागि दुुईजना विज्ञसमेत खटाएको छ ।

मन्त्रालयको प्रारम्भिक आकलनअनुसार देशभरि र लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ४० देखि ५० प्रतिशत जनसंख्या स्थानीय मदिरा उत्पादनमा सहभागी भएर रोजगार बन्न सक्ने आकलन छ । सचिव न्यौपानेले भने, “हाम्रो जातीय र सांस्कृतिक आधार हेर्दा देशभरि ४० देखि ५० प्रतिशत जनसंख्या यसमा सहभागी भएर रोजगार बन्न सक्छन् भन्ने आकलन छ, यसबारे अध्ययन सुरु गरेका छौं ।”

ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनजाति समुदायबाट कोदो, मौवा, अनदी, कुरिलोबाट उत्पादन हुने पेय पदार्थको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । मगर, थारु, गुरुङ, कुमाल समुदायले कोदो, मौवा, अनदीको चामल, कुरिलो, मकै, सालको मुनाबाट उत्पादन गर्ने पेय पदार्थलाई बजारीकरण गर्ने र यसबाट प्रदेशभित्रै १ देखि ५ लाख जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

प्रदेश १ सरकारले पनि संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका नागरिकको आयआर्जन र रोजगार सिर्जना गर्न घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट छुट्याएको छ। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मात्रै होइन प्रदेश १ सरकारले पनि स्थानीय मदिरा उत्पादनका लागि जोड गरिरहेको छ । प्रदेश नम्बर १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७८ वैशाखमा घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ, बजारीकरण तथा प्रवद्र्धनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठनसमेत गरेको थियो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री उषाकला राईको अवधारणाअनुसार उक्त समिति गठन गरिएको थियो । 

घरेलु मदिरा उत्पादन अभियानसमेत चलाईरहेकी पूर्वमन्त्री राई उक्त प्रतिवेदनबारे भन्छिन्, “७० पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो, प्रतिवेदनले मदिरा उत्पादन गर्ने समुदायका निम्न वर्गका परिवारलाई समेटेर सामुदायिक सामूहिक रूपमा मदिरा उत्पादन गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीकरणका लागि पहल गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरेको छ । 

प्रदेश १ सरकारले पनि संघीय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका नागरिकको आयआर्जन र रोजगार सिर्जना गर्न घरेलु मदिरा ब्राण्डिङ गर्ने भनेर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट छुट्याएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेवारी समुदायमा प्रचलित आयलालाई ब्राण्डिङ गर्ने भनेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाजस्तै कतिपय स्थानीय सरकारको ध्यान स्थानीय मदिरा उत्पादनमा देखिन्छ । तर, बाधक बनेको छ, कानुन । नेपालको कानुनले व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि सीमित उत्पादनबाहेक धेरै उत्पादन गर्न निधेष गरेको छ । तर, घरेलु मदिराको व्यावसायिक उत्पादनका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । पूर्वमन्त्री राईले भनिन्, “घरेलु मदिरा उत्पादनलाई ‘ब्रान्ड’ बनाउन वा इजाजत दिलाउन कानुनमै संशोधन गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन गरेर घरेलु मदिरालाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिनुपर्छ ।”

सरकारी अधिकारीहरू पनि घरेलु मदिरा उत्पादनको अनुमति दिनुपर्नेमा सकारात्मक छन् । लुम्बिनी प्रदेशको अन्तक्र्रियामा सहभागी भएका घरेलु उद्योगका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले यसमा आफूहरू सकारात्मक भए पनि कानुन बाधक भएको र संशोधनका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने बताएका थिए । 

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नेत्र सुवेदीले भने, “उद्योग विभागका महानिर्देशकज्यू पनि निकै सकारात्मक हुनुहुन्छ तर कानुनी जटिलता छ, यस विषयमा संघीय सरकारसँग पनि छलफल गर्ने र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि थप आग्रह गर्ने कुरो भएको छ ।”

जापान, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुक, छिमेकी मुलुक भारतको गोवाले फेनी भनिने स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर व्यापारीकरण गरिरहेको उदाहरणसहित नेपालले पनि भाषामा रक्सी, अइला भनिने स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको हो । जापानमा नेपाली उद्यमीले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्न थालेका छन् ।

तर विभागकै निर्देशक खगेन्द्रबहादुर बस्नेतले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्नु राम्रो हुने बताए । उनले भने, “नेपालमा रक्सीको विषयलाई हेर्ने हो भने मानव सभ्यतासँगै आएको छ । सरकारले यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा पनि ब्रान्डिङ गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा यसले फाइदा गर्छ ।” 

जापान, दक्षिण कोरियालगायतका मुलुक, छिमेकी मुलुक भारतको गोवाले फेनी भनिने स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गरेर व्यापारीकरण गरिरहेको उदाहरणसहित नेपालले पनि भाषामा रक्सी, अइला भनिने स्थानीय मदिरालाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने माग बढ्न थालेको हो । जापानमा नेपाली उद्यमीले कोदोको रक्सीलाई ब्रान्डिङ गरेर बजारीकरण गर्न थालेका छन् ।

घरेलु मदिराको परम्परा

नेपालमा परम्परागत रक्सी तथा जाँड उत्पादनको एकिन तथ्यांक छैन । नेपालमा जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका काममा घरेलु मदिराको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थाका जाति—जनजाति छन् । देवी–देउताको थानमा समेत घरेलु मदिरा चढाउने प्रचलनसमेत छ । यसले मानव सभ्यतादेखि नै नेपालमा रक्सी तथा जाँडको प्रयोग हुँदै आएको देखाउँछ । तर अहिले घरेलु मदिराको ठाउँ विदेशी रक्सीले लिन थालेको छ । परम्परागत रूपमा चलिआएको स्थानीय मदिरालाई अपहेलित गरेर त्यसको अस्तित्व नै लोप हुने गरी नेपालमा कानुन निर्माण हुनुु यसको अगुवा गरिरहेकाको गुनासो छ । 

“नेपालमा लोकल रक्सीभन्दा विदेशी रक्सीको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने गलत सोचका कारण आज नेपालको लोकल रक्सीको बजारीकरण गर्न सकिएको छैन भने यसको इतिहास हराउँदै गएको छ ।”

– अतुल उपाध्याय, सीईओ, बलियो नेपाल पोषण अभियान

बलियो नेपाल पोषण अभियानका सीईओ अतुल उपाध्याय भन्छन्, “नेपालमा लोकल रक्सीभन्दा विदेशी रक्सीको गुणस्तर राम्रो छ भन्ने गलत सोचका कारण आज नेपालको लोकल रक्सीको बजारीकरण गर्न सकिएको छैन भने यसको इतिहास हराउँदै गएको छ ।” उनले छिमेकी मुलुक भारतमा मध्यप्रदेशदेखि, जापान, चाइनाजस्ता मुलुकले लोकल रक्सीको ब्राण्डिङ गरेर आफ्नो देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मजबुत बनाइसकेको तर नेपालमा भने प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेर कानुन निर्माण गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । 

नेपाली समुदाय विश्वभर फैलिँदै गएपछि नेपालमा बन्ने गरेको परम्परागत मदिरा र मदिरा बनाउने दक्षता विदेशी बजारमा समेत माग बढ्न थालेको यस अभियानमा संलग्नको दाबी छ ।

पूर्वमन्त्री राई भन्छिन्, “तामाकै भाँडामा राखेर आमाहरूले रक्सी बनाएका छन्, खयर, जटामसी, अलैंची राखेर कोदोको रक्सी बनाइन्छ, बेलायत, अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूले लुकाएर भए पनि पठाइदिनु न भन्छन् ।” राईको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा चलनचल्तीमा रहेको ठूला बोतलमा हालेको मौलिक मदिरा हजार डलरसम्ममा बेच्न सकिन्छ भने सानो बोतलको पाँच सय डलर र अझै सानो बोतलको दुुई सय डलरमा बिक्री गर्न सकिन्छ । 

कोदो, मकै, जौं, चामलजस्ता खाद्यान्नका एवं फलफूलका साथै जडिबुटी जस्तै गुर्जो, यार्सा गुम्बा, अलैंची र जटामसीलगायत हालेर ठाउँ, जाति, भूगोल, क्षेत्र, संस्कृति र उपलब्ध स्रोत साधनअनुसार फरकफरक शैलीबाट स्थानीय मदिरा उत्पादन गरिन्छ । स्थानीय सीपको व्यवसायीकरण भने गरिएको छैन ।

कसैलाई उद्योग खोल्न दिने वा घरघरमा उत्पादन गर्न दिएर नियमन गर्ने भन्ने विषय प्रष्ट पार्नुपर्ने छ । गुणस्तरीयतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने छ । निर्देशक बस्नेत भन्छन्, “नेपालमा मदिरा बन्ने विभिन्न स्रोत छन्, रुखहरूको चोपबाट पनि रक्सी उत्पादन गर्न सकिन्छ र महँगोमा बेच्न सकिन्छ, यति धेरै रक्सी छन् कि जनस्वास्थ्यको हिसाबले यो कुरामा अध्ययन गर्न जरुरी छ, नेपालमा मदिराको गुणस्तर कसले हेर्ने भन्ने कुनै पनि नीति छैन।” 

कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि छ । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापारीकरण गर्ने नाममा सुर्ति, प्लास्टिक, चप्पल र युरिया हालेर बनाउने गरेको समेत भेटिएका कतिपय उदाहरण छन् जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । प्रहरीले बेलाबेलामा काठमाडौंको बौद्ध, गोंगबु, कपनलगायतका क्षेत्रमा छापा मारेर यसरी अवैध रूपमा उत्पादित मदिरा नष्टसमेत गर्ने गरेको छ । 

कतिपय अवस्थामा प्रश्न उठाउनुपर्ने पनि छ । सहरी क्षेत्रमा अत्यधिक व्यापारीकरण गर्ने नाममा सुर्ति, प्लास्टिक, चप्पल र युरिया हालेर बनाउने गरेको समेत भेटिएका कतिपय उदाहरण छन् जसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर गर्छ । प्रहरीले बेलाबेलामा काठमाडौंको बौद्ध, गोंगबु, कपनलगायतका क्षेत्रमा छापा मारेर यसरी अवैध रूपमा उत्पादित मदिरा नष्टसमेत गर्ने गरेको छ । 

घरेलु मदिरालाई पूर्णतः खुला गर्दा आवश्यक मापदण्ड बनाउनुपर्नेमा पूर्वमन्त्री राईको माग छ । उनी भन्छिन्, “हामीले अँध्यारो कोठामा फोहोर हालेर बनाउने होइन, शुद्धतामा ध्यान दिनुपर्छ, ल्याब परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ, ल्याबमा परीक्षण गरेर मात्रै बजारमा पठाउनुपर्छ, एउटा ल्याब राखेर हामीले यसलाई किन ब्रान्ड बनाउन सक्दैनौं ?” 

नेपालमा रक्सीको बजार 

नेपालमा चालूू आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म २०७८/०७९ मा मात्र विदेशबाट एक अर्ब १६ करोड २८ लाख ८८ हजारको रक्सी आयात भएको छ । वार्षिक पाँच करोड ३८ लाख ५३ हजार लिटर बराबरको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । नेपालमा मदिरासम्बन्धी पेय पदार्थको आयात प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । आयात भएको मदिरासँग सम्बद्ध वस्तुहरूको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ देखिन्छ ।

नेपालमा मदिरासम्बन्धी पेय पदार्थको आयात प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुँदै गएको छ । आयात भएको मदिरासँग सम्बद्ध वस्तुहरूको विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मदिरा बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ देखिन्छ । अनडिनेचर्ड इथायल, अल्कोहल, स्प्रिट, लिकर्स र अन्य स्पिरिचुअस वेभरेजेज बढी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्य गरी ह्विस्की, वाइन, बियर, भोड्का, जिन, रमजस्ता मदिराको आयात उच्च रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

अनडिनेचर्ड इथायल, अल्कोहल, स्प्रिट, लिकर्स र अन्य स्पिरिचुअस वेभरेजेज बढी आयात भएको देखिन्छ । नेपालमा मुख्य गरी ह्विस्की, वाइन, बियर, भोड्का, जिन, रमजस्ता मदिराको आयात उच्च रहेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार नेपालमा चीन, फिलिपिन्स, सिंगापुर, मेक्सिको, बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी, आयरल्यान्ड, इटाली, नेदरल्यान्ड्स, बेलायत, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, जापान, भारत, दक्षिण अफ्रिका, अर्जेन्टिना, चिली, पोर्चुगल, स्पेन, अमेरिका, न्युजिल्यान्डलगायत मुलुकबाट मदिरा भित्रिन्छ ।

यस्तै, मेक्सिको, पोल्यान्ड, सिंगापुर, यूएई, स्वीडेन, ब्राजिल, कोरिया, रसिया, डेनमार्क, फिलिपिन्स, चेक रिपब्लिक, थाइल्यान्ड, इक्वेडर, बुल्गेरिया, भ्याटिकन सिटी, रोमानिया, युक्रेन, क्यानडा, पोल्यान्ड, क्युवा, श्रीलंका, आइसल्यान्ड, इरान, टर्कीबाट पनि विभिन्न ब्रान्ड र गुणस्तरको मदिरा आयात गरिँदै आएको छ ।

आन्तरिक बजारमा करिब ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ‘ब्रान्डेड’ मदिरा र बियर उत्पादन हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

कोदो, मकै, जौं, चामलजस्ता खाद्यान्नका एवं फलफूलका साथै जडिबुटी जस्तै गुर्जो, यार्सा गुम्बा, अलैंची र जटामसीलगायत हालेर ठाउँ, जाति, भूगोल, क्षेत्र, संस्कृति र उपलब्ध स्रोत साधनअनुसार फरकफरक शैलीबाट स्थानीय मदिरा उत्पादन गरिन्छ । स्थानीय सीपको व्यवसायीकरण भने गरिएको छैन

विदेशी ब्राण्डको स्वागत, घरेलु नष्ट 

अमेरिकी समाचार संस्था सीएनएनले ‘वोल्र्डस् फिफ्टी मोस्ट डेलिसियस ड्रिंक्स’ शीर्षकमा ८ मे २०१८ मा संसारका ५० मिठो पेयपदार्थको सूचीमा नेपालमा कोदोबाट बनेको तीन पाने रक्सी परेको थियो । उक्त समाचार संस्थाका अनुसार “कोदो वा चामलबाट बनाइने रक्सीको गन्ध नाकले थाहा पाइहाल्छ । यो पिउँदा घाँटीमा एकैछिन पोले पनि पछि आनन्द दिन्छ ।”

तर कानुनले बन्देज गरेका कारण कोदोको तीन पाने रक्सीलाई नेपालमा भने प्रशासनले नष्ट गर्छ । जबकि विश्वव्यापी उदाहरण हेर्‍यो भने कोरियाले म्याकगियोली (छयाङ्), अफ्रिकाले सोरगम बियर, जापानले साके, भारतले फेनी, मेक्सिकाले टकिला तथा युरोप र अमेरिकामा माइक्रो ब्रुअरीलाई ब्रान्डिङ र बजारीकरण गरिरहेका छन्। 

बलियो नेपाल पोषण अभियानका सीईओ उपाध्यायले भने, “स्थानीयबासीले उत्पादन गरेको लोकल रक्सीलाई फाल्नुभन्दा पहिला यो सोच्न जरुरी छ कि काठमाडौंदेखि अन्य ठूला सहरका रेस्टुुराँहरूले कस्तो खालको रक्सी बेच्दै आएका छन्, स्थानीय उत्पादनलाई फाल्नुभन्दा बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ ।” 

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म ठूलो मात्रामा घरेलु रक्सी उत्पादन हुँदै आएको छ र रोजगारसमेत बनाएको अनुमान छ । विशेषतः तल्लो मध्यम वर्गबीच स्थानीय मदिरा, जाँड/छ्याङ/निगार लोकप्रिय छ । सरकारको औपचारिक अनुमति नभए पनि गाउँघरदेखि सहरी क्षेत्रका ससाना होटलहरूमा स्थानीय रक्सी/अइला सहजै पाइन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनजाति समुदायबाट कोदो, मौवा, अनदी, कुरिलोबाट उत्पादन हुने पेय पदार्थको प्याकेजिङ, ब्राण्डिङ र बजारीकरण गर्नका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । मगर, थारु, गुरुङ, कुमाल समुदायले कोदो, मौवा, अनदीको चामल, कुरिलो, मकै, सालको मुनाबाट उत्पादन गर्ने पेय पदार्थलाई बजारीकरण गर्ने र यसबाट प्रदेशभित्रै १ देखि ५ लाख जनाले रोजगारी प्राप्त गर्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

लुम्बिनी प्रदेश पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव न्यौपानेले भने, “हामीले लोकल रक्सीलाई बजारीकरण गर्‍यौं भने गाउँमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, जाँडरक्सीले झगडा हुन्छ भन्ने हो भने के विदेशी वा अन्य ब्राण्ड रक्सीले झगडा हुँदैन र अब यो नपुगेको कहाँ छ ? त्यसैले हामी यसलाई अब व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्ने बाटोमा लैजानुपर्छ ।” 

व्यक्तिगत प्रायोजनका लागि निश्चित परिणामबाहेक व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न दिइँदैन । घरेलु मदिरा उत्पादन हुन छोडेपछि गाउँगाउँमा समेत स्वदेशीमात्र नभइ ब्रान्डका रक्सीको प्रवेश भएको छ । गाउँगाउँमा बियर र मदिराका खाली बोतलको चाङ देखिन थालेको छ । सबैभन्दा चिन्तालाग्दो विषय त उदाउँदा नगरउन्मुख क्षेत्र र ग्रामीण भेगहरूमा ७० डिग्री यूपी क्षमताका मदिरा व्यापक रूपमा बिक्री हुने गरेको छ, जुन स्वास्थ्यका लागि समेत हानिकारिक मानिन्छ । स्थानीय रक्सीलाई प्रतिबन्ध लगाएर सरकारी निकायहरू यस्ता सस्ता, गुणस्तरहीन मदिराको प्रबद्र्धनमा लागेको अभियन्ताहरूको आरोप छ । 

पूर्वमन्त्री राई भन्छिन्, “हामीले भगवानलाई कछुवा छाप रक्सी, बियर वा रोयल स्ट्याग चढाउनुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ । आदिवासी जनजातिले उत्पादन गरेको लोकल रक्सी घोप्ट्याउने तर गाउँगाउँमा गुणस्तरहीन प्याकेटका रक्सीलाई खुलमखुल्ला छोडिएको छ ।”

(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ १६–१८)