काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर)लाई लगानी जुटाउन थप दुई वर्ष समय दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्चले‘सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय रुपमा पर्न जाने क्षति समेतलाई दृष्टिगत गर्दा निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मुनासिव देखिएको’ उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थप गर्ने मन्त्रिपरिषदले गत असार ३१ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
३१ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माथिल्लो कर्णाली आयोजनामा जीएमआरले २०८१ साउनसम्म लगानी जुटाउन पाउने गरी निर्णय गरेको थियो । सर्वोच्चले भने म्याद थपको कुनै औचित्य नदिएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
लगानी बोर्ड र जिएमआर कम्पनीबीच २०७१ असोज ३ गते दुई वर्ष अवधिको परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता बमोजिमको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न नभएपछि फेरि २०७३ पुस २३ गते एक वर्ष म्याद थप भएको थियो । जिएमआरले उक्त समयमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि २०७४ कात्तिक २४ मा वित्तीय व्यस्थापनका लागि म्याद थप गरियो ।
म्याद थप गर्ने काम लगानी बोर्डबाट गरिदै आएको थियो । कानुनले समेत लगानी बोर्डलाई नै अख्तियारी प्रदान गरेको थियो । तर २०७९ असार ३१ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले‘ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तिीय व्यवस्थापनको म्याद मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको मितिले दुई वर्ष थप गर्ने’ निर्णय गरेको थियो ।
झण्डै ३ वर्ष अगाडि देखि नै म्याद समाप्त भएको र बीचको म्याद थप नभएको अवस्थामा समेत मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआरका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउन नयाँ समय थप दिने निर्णय गरेपछि जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी, अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल र धनन्जय खनालले वहस गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्