परम्परागत कृषि बजार र स्ट्रिट फूड प्रणाली सुधार गरिने, एफएओको सहयोगमा नयाँ परियोजना लागू

काठमाडौं । नेपालमा परम्परागत रुपमा चलिरहेका कृषि बजार र स्ट्रिड फूड प्रणाली सुधार गरिने भएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) को प्राविधिक सहयोगमा यस सम्बन्धि नयाँ परियोजना लागू भएको छ ।

कृषि मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले कार्यान्वयन गर्ने परियोजना बारे जानकारी दिन मंगलबार ललितपुरमा एक कार्यशाला आयोजना गरिएको छ । कुल एक लाख ६१ हजार ३५६ अमेरिकी डलर बजेटको परियोजना अवधि एक वर्षको हुने बताइएको छ ।

परम्परागत रुपमा चलिरहेका ताजा तरकारी बजार तथा सडकछेउमा सञ्चालनमा रहेका स्ट्रिट फूड स्टलहरुले उपलब्ध गराउने खाद्य वस्तुको गुणस्तको अवस्था विश्लेषण गर्दै खाद्य स्वच्छतालाई बढावा दिने उद्देश्य परियोजनाको छ ।

परियोजनाले जोखिम व्यवस्थापन तथा देखिएका समस्या सुधारका लागि सचेतना बढाउने लगायतका विषयमा आवश्यक नीतिगत तथा व्यवहारिक सुधारका लागि परियोजनाले रोडम्याप दिने उद्देश्य रहेको विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी बैद्यले जानकारी दिइन्।

कार्यशालामा बाेल्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द प्रसाद शर्माले संविधानले ज्ञारेन्टी गरेकाे खाद्य स्वच्छताकाे अधिकारकाे विषय लागू गर्नु मन्त्रालयकाे प्राथमिकताकाे विषय भएकाे बताए ।

“सरकारले सडकमा बेच्न राखेको तरकारी तथा अन्य वस्तुहरु नगरिकहरुले उपयोग गर्न कतिको सुरक्षित छन्, त्यसलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ,’’ उनले भने, “विश्वमा धेरै कुराहरु परिवर्तन हुदैँ आएको छ त्यसकारण हामीले भन्सामा पकाउने खानाका परिकारहरु स्वास्थ्यको लागि फाइदाजनक बनाउनको लागि हरेक तहबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’’

महानिर्देशक बैद्यले स्ट्रीट फूड प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्नको लागि आफूहरुले नगरपालिका र महानगरपालिकाहरुसँग सहकार्य गरेर यसलाई कार्यन्वयन तर्फ लागेका बताइन् । “पक्कै पनि सहज त छैन तर हामीले सबैको सहयोगबाट तयार पारेको प्रोजेक्टहरुले कसरी खाद्य सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका छौँ,” उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा बाेल्दै एफएओका प्रमुख केन शिमिजुले नेपाल सरकारलाई लामो समयदेखि एफएओले सहयोग गरिरहेको र नेपालको प्राथमिकता अनुरूप सहयोग जारी राख्ने बताए। यस अघि खाद्य स्वच्छता नीति, एक स्वास्थ्य रणनीति, नेपाल असल कृषि अभ्यास लगाएतका रणनीतिक महत्वका विषयमा सहयोग गर्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे।

यस परियोजनालाई सफलताका साथ सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, नीजि क्षेत्र, सञ्चारजगत लगायत सबै सरोकालवालाहरूको सक्रिय सहभागिता तथा सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरे।