विश्व बैंकले सन् २००२ मा गरेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अध्ययनमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचना गर्ने र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा कृषि विकास बैंकको पुनर्संचरना गरियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्थापना गर्दा नै कुन वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के के काम गर्ने भनेर छुट्याइएको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, ‘घ’ वर्ग तोकिएको छ, यीबाहेक पूर्वाधार विकास बैंक र सहकारी संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । पूर्वाधार विकास बैंकबाहेक सबै वर्ग तथा सहकारीले एकैखाले काम गरेको देखिन्छ अर्थात् बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गअनुसार काम भएको देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालमा २६ वटा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, १७ ‘ख’ वर्गका विकास बैंक, १७ ‘ग’ वर्गका वित्त कम्पनी, ६५ ‘घ’ वर्गका वित्त कम्पनी र एक पूर्वाधार विकास बैंक छ । विकासोन्मुख देशहरूमा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका लागि मध्यम र दीर्घकालीन पुँजी प्रदान गर्न विकास बैंक, राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थाहरू स्थापना भएका थिए । तर विकास बैंकले विकास बैंकजस्तो काम नेपालमा गरेको छैन ।
वि.सं १९९४ मा नेपालको पहिलो बैंकका रूपमा स्थापना भएको नेपाल बैंकले सबै काम गर्न पाउँथ्यो । राष्ट्र बैंकको पनि स्थापना नभएकाले नेपाल बैंकले नै समग्र वित्तीय प्रणाली धानेको थियो । समयक्रमसँगै आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउन विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरू पनि स्थापना भए । तर जे उद्देश्यका साथ वर्ग छुट्याइयो र स्थापना गरियो त्यसरी काम हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, “कुनै सहकारी वाणिज्य बैंकलाई चुनौती दिने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, पहिला फरक ऐनमार्फत् काम भइराखेका थियो अहिले एउटै छ, सहकारीले समेत बचत लिने र चेकबुक दिने गरेका छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऐन एउटै भएर पनि काम फरक नदेखिएको हो कि ?”
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गरेको अध्ययनले पनि नेपालमा बैंकहरूले वर्गअनुसारको काम नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो । परिसंघले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “नेपालमा लघुवित्तले दिने सेवाबाहेक आधारभूत बैंकिङ सेवाका हकमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबीच त्यस्तो फरक छैन ।”
परिसंघले नेपालको ती छिमेकी देशमा के के भइरहेको स्थिति छ भनेर अध्ययन गरेको थियो । सो अध्ययनले नेपालको तीन छिमेकी देशमा पनि उद्देश्यअनुसार काम भइरहेका देखिएको थियो । विगतमा वाणिज्य बैंकहरू, विकास बैंक, वित्त कम्पनीका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन रहे पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एकीकृत कानुन (बाफिया ऐन) आएपछि एउटै ऐन बनेको छ । बाफियाको कारणले पनि एउटै काम देखिएको हुनसक्ने बैंकिङ विज्ञहरूको भनाइ छ ।
परिसंघले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ, “छिमेकी तीन देशको बैंकिङ अभ्यास हेर्दा ती देशहरूले विभिन्न वर्गका ग्राहकलाई लक्षित गरेर र उत्पादन तथा सेवा विशिष्टताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्गीकृत गरेको/इजाजत प्रदान गरेको देखियो ।
हाम्रो देश नेपालमा पनि लघुवित्तका लागि कार्य क्षेत्रका सम्बन्धमा प्रष्टता भए पनि ‘क’, ‘ख’, ‘ग’, वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका बीचमा भने, केही सेवालाई, छोड्ने हो भने, मुख्यमुख्य कार्यमा त्यति भिन्नता देखिँदैन । त्यसैले, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गलाई कार्य क्षेत्र र लक्षित ग्राहक छुट्याएर विकास गर्नुपर्ने छिमेकी देशको अभ्यासले संकेत गर्दछ ।”
परिसंघले भारत, बंगलादेश र श्रीलंकाको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले नेपालको बैंकिङ ढाँचा छिमेकी देशको जस्तो नभएको उल्लेख गरेको छ । परिसंघले पनि नेपालमा वर्गअनुसारको काम छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।
रेमिट्यान्स कारोबार गर्न, विदेशी मुद्राको विनिमय गर्न, हायरपर्चेज कर्जा लगानी गर्न, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्न, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत् स्वदेशी मुद्रामा तोकिएको सीमासम्मको वित्तीय सेवा/सेवा सञ्चालन गर्नका लागि अन्य कम्पनीहरूलाई पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजत दिने गरेको छ । हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउँदैनन् ।
नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाह होटल र मनी एक्सेन्जहरूले विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउँदा वित्त कम्पनीले पनि गर्न पाउनु पर्ने बताउँछन् । हाल विकास बैंक र वित्त कम्पनीले विदेशी मुद्रा सटही गर्न पाउँदैनन् ।
“होटलहरूले विदेशी मुद्रा सटही र खरिदको सेवा पाएका हुन्छन् । मनी एक्सचेन्जले त्यो सुविधा पाएको हुन्छ । त्यो सुविधा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको बैंकले नपाउने भन्ने कुरा पनि छ । यी कुरालाई विचार गर्नुपर्छ,” उनले भने । विकास बैंकले सबैभन्दा बढी कर्जा उपभोग कर्जा (कन्जम्सन लोन), थोक तथा खुद्रा र वित्त, बिमा र रियल इस्टेटमा प्रवाह गरेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी कर्जा अन्य शीर्षकमा ९८ अर्ब ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । उपभोग कर्जा ८१ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ, थोक तथा खुद्रामा ६८ अर्ब ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ र वित्त, बिमा र रियल इस्टेट क्षेत्रमा ४७ अर्ब ७४ करोड २० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय परीक्षणको मैदान बनाउन सक्छन्
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो क्षेत्रअनुसार काम गरिरहेका छन् । बैंकहरूले आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गएर काम गर्न हुँदैन । काम गर्दै गर्दा आफ्नो कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गरे भने पनि त्यो सुपरभिजन विभागले हेर्ने गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ‘अन साइट’ र ‘अफसाइट’ सुपरभिजन गरिरहेको हुन्छ । कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गए राष्ट्र बैंकले पेनाल्टी तिराउँछ । तिनीहरू कारबाहीको दायरामा पर्छन् नै । उनीहरू सचेत रहेर कार्य क्षेत्रभन्दा बाहिर काम गर्न हुँदैन ।
सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था चाहिन्छन् नै भनेर अवधारणा आएका हुन् । अहिले यो वर्गका चाहिन्छ यो वर्गका चाहिँदैन भन्दा पनि अहिले हाम्रो लागि यी भएका सबै वर्गका बैंक उपयुक्त छन् । विकास साझेदारहरूले के नयाँ कुरा कहाँ परीक्षण गर्ने भन्ने हुन्छ । हामीले कहाँ सचेत हुनुपर्छ भने हाम्रो आवश्यकता के हो भन्ने कुरा मुलभूत पक्ष हो । विकास साझेदारहरूले के भन्छन् भन्दा पनि उनीहरूले परिक्षणको मैदान बनाउन सक्छन् हामीलाई ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यति धेरै बैंकका वर्ग चाहिँदैन भन्ने चिन्ता त राख्छन् नै । हाम्रो आवश्यकता उनीहरूको भनाइले पूरा गर्दैन । हामीलाई यस किसिमको बैैंकहरू चाहिन्छन् । अझै ठूलो चाहिन्छ भनेर पूर्वाधार विकास बैंक पनि आयो । बैंकहरू आफ्नो पुँजी बढाउँदै सबल हुँदै गएका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा कम खनिज क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेको पाइएको छ । खनिज क्षेत्रमा ३० करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका विकास बैंकले कृषि तथा वन क्षेत्रमा २९ अर्ब ९१ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै स्थानीय सरकार (लोकल गभर्मेन्ट) शीर्षकमा ८० लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी प्रवाह गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार वित्त कम्पनीले क्षेत्रअनुसार सबैभन्दा बढी उपभोग कर्र्जा (कन्जम्सन लोन), थोक तथा खुद्रा र वित्त, बिमा र रियल स्टेट क्षेत्रमा प्रवाह गरेका छन् । उपभोग कर्जा २८ अर्ब ३३ करोड २० लाख रुपैयाँ, थोक तथा खुद्रा १२ अर्ब ६९ करोड ७० लाख रुपैयाँ र १२ अर्ब १४ करोड ९० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वित्त कम्पनीले सबैभन्दा कम खनिज, माछासँग सम्बन्धित र धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक, उपकरण र संयोजन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् ।
वि.सं २०४९ मा वित्त ऐन २०४२ अनुसार र विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत २०५७ सालमा पहिलो विकास बैंकको स्थापना भएको हो । आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि भनेर वित्त कम्पनीहरू स्थापना गरिएको थियो । विश्व परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने सबैको काम फरक फरक छन् ।
खनिजमा १० करोड १० लाख रुपैयाँ, माछासँग सम्बन्धित २२ करोड ७० लाख रुपैयाँ र धातु उत्पादन, मेसिनरी र इलेक्ट्रोनिक, उपकरण र संयोजनमा ७६ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । स्थानीय सरकार (लोकल गभर्मेन्ट) शीर्षक तीन करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।
वर्गीकरणअनुसार काम हुन सकेको छैन
पहिला राष्ट्र बैंक ऐनले छुट्टाछुट्टै बैंकको छुटाछुट्टै ऐन बनाएको थियो । अहिले छाता ऐन ल्याएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत किसिमको काम कारबाहीमा विशिष्टकृतरूपमा लैजाने भनेर परिकल्पना गरेको हो । वाणिज्य बैंकहरूले ठूल्ठूला व्यवसाय गर्ने जस्तै एलसी खोल्ने, बैंक ग्यारेन्टी गर्ने, विकास बैंकहरूले वाणिज्य बैंकबाहेक उद्योग, कृषि, घरेलु शिल्पजस्तालाई पुँजी दिने, फाइनान्स कम्पनीले लिजिङको काम गर्ने, फाइनान्सिङ गर्नुप¥यो भने यस्ता छुट्टाछुट्टै काम गरिएको छ ।
अहिले फाइनान्स कम्पनी हामीले पनि ग्यारेन्टी गर्न पाउनुपर्छ, एलसी खोल्न पाउनु पर्छ भन्ने माग गर्दै आएका छन् । यी सबै कारणले के काम हो भनेर छुट्याउन गाह्रो भएको छ । पहिला लाइसेन्स बाँडे अनि धेरै भएपछि मर्ज गरे । हाम्रो अपारदर्शिता र अदूरदर्शिताको कारणले पनि हो ।
विकास बैंकहरूले ठेक्का पट्टामा ग्यारेन्टी गर्न पाउनुपर्छ भनेर लडिराखेको छन् पाएका छैनन् फरक त छन् । काम त निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा दिने नै हो । क्षमताभन्दा बढी गतिविधि सञ्चालन गर्दा धान्न सक्दैनन्
देशको औद्योगिक, व्यापारिक एवं कृषि क्षेत्रको विकासमा गतिशीलता ल्याउन र उपलब्ध सीप, श्रम र पुँजीलाई परिचालन गरी ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको विकास गर्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित विकास बैंकको स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य लिएर २०५२ सालमा विकास बैंक ऐन आएको थियो ।
कृषि, उद्योग, सेवा, व्यापार, तथा अन्य व्यावसायिक रूपले सम्भावना देखिएका उत्पादनशील क्षेत्रका व्यवसायको स्थापना, विकास, विस्तार र क्षमता तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय साधन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन विकास बैंकको स्थापना गरिएका थिए ।
विकास बैंक ऐनको भावनाअनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ पहुँच गाउँगाउँमा पुर्याउने र त्यहाँका जनतालाई बैंकिङ बानी पनि सिकाउने उद्देश्य राखी एक जिल्ला, तीन जिल्ला, १० जिल्ला र राष्ट्रियस्तरमा कार्य क्षेत्र हुने गरी विकास बैंकहरूलाई लाइसेन्स वितरण गर्ने नीति अवलम्बन गरेको थियो । पछि विस्तारै सहरमै केन्द्रीय कार्यालय खोलेर काम गर्न थालेपछि विकास बैंक पनि सहर केन्द्रित नै हुँदै गए ।
साना तथा मझौला उद्योगका क्षेत्रमा लगानी गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न लामोे समय लाग्ने, उच्च जोखिम पनि हुने हुँदा पनि आफ्नो काम के हो भन्दा पनि नाफा कता हो भन्नतिर लागिपरेका छन् । एक बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बैंक तथा वित्तीय संस्था नाफा कहाँबाट आउँछ भन्ने तिर लाग्ने गरेको बताए । उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्था आफ्नो क्षेत्र छोडेर नाफा कताबाट आउँछ भन्दै अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । त्यसकारण पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।”
नेपालमा कुल चुक्ता पुँजी, आकार, बैंकहरूको शाखा संख्या, प्रविधिको प्रयोग, जनशक्तिका आधारमा वाणिज्य बैंक नै ठूला हुन् । त्यसपछि विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरू आउँछन् । वाणिज्य बैंकले पुँजीलगायत ठूलो आकार भएकाले पनि सबै काम गर्न पाउने आधार छ । विकास र वित्त कम्पनीका काम के हुन् त ? प्रश्न उठाउने गरिएको छ ।
गतिविधि सञ्चालन गर्दा धान्न सक्दैनन्
बैंकको चुक्ता पुँजीअनुुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न पाउँछन् । क, ख र ग वर्गको चुक्ता पुँजी पनि फरक छन् । पुँजीअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्छन् फरक यहाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र होइन सहकारीले पनि काम गरिरहेका छन् । सहकारीले पनि एयरलाइन्समा लगानीदेखि आवासीय कोलोनी पनि बनाइरहेका छन् क्षमताभन्दा बढी लगानी गरिरहेका छन् । क्षमताभन्दा बढी गतिविधि सञ्चालन गर्दा त्यो धान्न सक्दैनन् । ठूल्ठूला सहकारीमा समस्या आएको पनि छ । बैंकहरूको सेवा फरक हुनुपर्छ भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले अध्ययन गरेर क, ख र ग वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको परिभाषा कार्यक्षेत्र, परिभाषा र महत्व भनेर तीन तहको बैंकलाई स्पष्ट गर्ने भनेर भनेका थियौं । यो अध्ययन प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैंकलाई पनि जानकारी दिएको छौं ।
हामीले विकास बैंक र वित्त कम्पनीको मर्जर पनि रोकिनुपर्ने भनेका छौं । विकास बैंक र वित्त कम्पनी जनताको घरदैलोमा पुग्ने बैंक हुन् । यसको फरक पनि चाहिन्छ क्षेत्र पनि चाहिन्छ । यतिसम्मको कर्जा यो वर्गको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भन्यो भने यसको उपादेयता पनि रहन्छ । पुँजी सानो छ तर काम ठूलो गर्ने भएकाले समस्या बढ्दै गएको छ ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पुँजी धेरै भएकाले वाणिज्य बैंकले सबै काम गर्दै आइरहेको बताउँछन् । उनले भने, “बैंकहरूले पुँजीअनुसार लगानी गरिरहेका छन् । वाणिज्य बैंकको पुँजी धेरै भएका कारणले धेरै लगानी गरिराखेका छन् । विकास बैंक र वित्त कम्पनीले थोरै पुँजी भएका कारण थोरै लगानी गरिरहेका छन् । सबैको काम उस्तैउस्तै देखिन्छन् ।”
लघुवित्तहरूले गाउँगाउँमा गएर गरिबी समुदाय लक्षित लगानी गर्ने गरेका छन् । यद्यपि, लघुवित्तले आफ्नो उद्देश्य न छोडेको जानकारहरू बताउँछन् । विभिन्न समयमा बढी ब्याज लिएको लगायतका कुरा आए पनि त्यो सही नभएको लघुवित्त बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष मीनबहादुर बोहोराको तर्क छ । सामूहिक जमानीमा कर्जा दिँदै आएको लघुवित्तको काम त देखिएको छ तर विकास बैंक र वित्त कम्पनीको काम के हो त ? यी के कारणले स्थापना भए ? के के काम गर्दैछन् ? अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोख्रेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम नै निक्षेप लिने र कर्जा दिने बताउँछन् । “बैंकहरूको निक्षेप संकलन गर्ने कर्जा दिने भएकाले सबै वर्गका बैंकहरूको काम एउटै देखिन्छ, पृथकीकरण कहाँ भएको छ भन्दा सह–वित्तीयकरण (कन्र्सोटियम)मा जोडिन पाउने कि नपाउने ? प्रतीतपत्र खोल्न पाउने कि नपाउने ? यस्ता कुरामा पृथकीकरण छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकको निरीक्षण विभागले कम्तीमा पनि वर्षको एक पटक स्थलगत अध्ययन गर्छ भने अफसाइट दैनिक रूपमा गरिरहेको हुन्छ, त्यसले गर्दा कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन ।”
राष्ट्र बैंकले पनि केही ठूला कामबाहेक सबै गर्न पाउने भनेर भनेकोे छ । राष्ट्र बैंकले प्रष्ट रूपमा नछुट्याउँदा कृषि विकास बैंकले अटोमा लगानी गरिरहेको छ । कृषिको विकासका लागि स्थापना भएको कृषि विकास बैंकले कृषिमा क्रान्ति ल्याउनका लागि कुनै पनि महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन भने मध्यम तथा साना उद्यमका लागि स्थापना भएको विकास बैंकले पनि विकासका लागि काम गर्न सकेको छैन ।
कृषि विकास बैंकका एक उच्च कर्मचारीले बाफिया ऐन आएपछि कृषि विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंक भएपछि कृषिमा मात्र पनि लगानी गर्ने अवस्था नरहेको बताए । कृषि विकास बैंकको छुट्टै ऐन हुँदा कृषिमा राम्रो विकास भएको थियो । कृषि विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकमा लगेपछि कृषिमा पनि समस्या हुँदै गएको ती अधिकारीको भनाइ छ ।
‘कृषि विकास’ भन्नाले कृषि उत्पादनलाई चाहिने साधन र सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तुको संरक्षण, प्रशोधन र बेचबिखन गर्न आवश्यक पर्ने साधन उपलब्ध गराउने, कृषि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि ऋण दिने, पशुपंछी, माछा, मौरीपालन र तत्सम्बन्धी वस्तुको संरक्षण, प्रशोधन र बेचबिखन गर्न, साधन उपलब्ध गराउने, मोहीलाई जग्गा खरिद गर्न, ऊर्जा विकास गर्न, निजी वन विकास गर्न, जग्गा विकास गर्न, पेसागत सेवा कार्य सञ्चालनका लागि चाहिने सामान, साना किसान कार्यक्रम तथा घरेलु उद्योग छ र ग्रामीण विकाससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सल्लाहलगायत अन्य आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने कार्यलाई सम्झनु पर्छ,” कृषि विकास बैंकको ऐनमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको छाता ऐन बाफिया आएपछि कृषि विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकको नै मान्यता दियो । “बाफिया आएपछि एउटै छाता ऐन भयो कृषि विकास बैंकलाई पनि वाणिज्य बैंकमा रूपान्तरण गर्यो । वाणिज्यमा गएपछि केही सहज भए पनि कृषिमा भने समस्या उत्पन्न भएको छ,” कृषि विकास बैंकका अधिकारी भन्छन् । कृषिमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउन केही समय लागे पनि कर्जा लिएपछि तिर्न सुरु गरिहाल्नु पर्ने कारण कृषिको विकास नभएको उनको तर्क छ ।
विश्व बैंकले सन् २००२ मा गरेको नेपालको वित्तीय क्षेत्रको अध्ययनमा वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि कृषि विकास बैंकको पुनर्संरचना गर्ने र नेपाल औद्योगिक विकास निगमलाई बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो भने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा कृषि विकास बैंकको पुनर्संचरना गरियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उद्देश्यअनुसारको काम नगरेको बताउँछन् । सहकारीसमेत यसमा नै पर्ने उनले बताए । “वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, लघुवित्त कम्पनी र सहकारीसमेतले सबै काम एउटैले गरेको जस्तो देखिन्छ,” उनले भने ।
वि.सं २०४९ मा वित्त ऐन २०४२ अनुसार र विकास बैंक ऐन, २०५२ अन्तर्गत २०५७ सालमा पहिलो विकास बैंकको स्थापना भएको हो । आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्याउनका लागि भनेर वित्त कम्पनीहरू स्थापना गरिएको थियो । विश्व परिप्रेक्षमा हेर्ने हो भने सबैको काम फरक फरक छन् । नेपालमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले फरक बनाउन खोजे पनि सबैको एउटै देखिएका छन् । नेपालमा क, ख र ग छुट्याउनु भन्दा पनि एउटै बनाएर अघि बढ्दा उपयुक्त हुने तर्क गर्न थालिएको छ ।
विकास बैंकहरूले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा दिएका छैनन्, विदेशी बिल खरिद गरेका छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक ग्यारेन्टी बसेका छैनन् र क्रेडिट कार्ड दिएका छैनन् । अन्य काम भने वाणिज्य बैंकले र वित्त कम्पनीले नै गर्दै आएका छन् । वित्त कम्पनीहरूले आयातका लागि पनि सन् २०१९ मा १० लाख रूपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए ।
यद्यपि बिल खरिद, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा, अगेन्स्ट सेक्युरिटी बिल, घरेलु बिल, विदेशी बिल खरिद, अन्तर्राष्ट्रिय बैंक ग्यारेन्टी र क्रेडिट कार्ड प्रदान गरेका छैनन् । चुक्ता पुँजीले गर्दा ठूला कार्य नगरे पनि सबै संस्थाले गर्ने सबै काम गर्दै आइरहेका छन् । लघुवित्तवालाहरू पनि बैंक सरह नै काम गर्न सक्छौं भन्दै आइरहेको देखिन्छ ।
पूर्वगभर्नर क्षेत्री वित्तीय नीति बनाएपछि पहुँच जहाँबाट हो त्यहीअनुसार एउटा निहुँ बनाएर परिवर्तन गर्ने हुँदा वित्तीय क्षेत्र स्वस्थ किसिमले अगाडि बढ्न नसकेको बताउँछन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वनिर्देशक नरबहादुर थापा भने सबै वर्गको काम फरक–फरक रहेको बताउँछन् । “वाणिज्य बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार फाइनान्सिङ, कर्पोरेट फाइनान्सिङ, होलसेल फाइनान्सिङ गर्छन्, सानातिना कर्जा दिँदैनन् । विकास बैंकले साना तथा मझौला उद्योग कर्जा दिन्छ । फर्निचर लगायतका साना कर्जा चाहियो भने वित्त कम्पनीले दिन्छन्,” उनले भने ।
तर थापाले भनेको जस्तो विविधीकरण अनुसार कर्जा प्रवाह भएको देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबै क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् त्यसमध्ये पनि जता बढी नाफा हुन्छ त्यतै धेरै लगानी गरेका छन् । परिसंघले अध्ययन गरेर ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको काम छुट्याउन भने पनि राष्ट्र बैंक भने काम फरक फरक राखेको बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी पोखरेलले निक्षेप लिने र कर्जा दिने सबैको काम भएकाले काम एउटै देखिने बताउँछन् । तर कर्जा प्रवाह हुने क, ख र ग वर्गको क्षेत्र पनि एउटै देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्