काठमाडौँ। कृषिमा वैदेशिक लगानी खुला गर्ने मनसायको अदालतको फैसलाप्रति सरोकारवालाले असहमति जनाएका छन् । खाद्यका लागि कृषि अभियानले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अदालतको फैसलासँगै खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुको जमिन माथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजार समेत गुम्ने ठहर गर्दै असहमति जनाएको छ ।
प्रत्यक्ष लगानीका पक्षधर सरोकारवालाले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने, व्यापार घाटा कम गराउने, नविन वैज्ञानिक प्रविधिको प्रसार हुने, कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकता बृद्धि हुने, रोजगारीको बृद्धि हुने जस्ता आधारहरुमा टेकेर गरिएको प्रस्तावमा सर्वाेच्चले गरेको फैसलामा खाद्य लागि कृषि अभियानले विरोध जनाएको हो ।
अभियानको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बाह्य प्रविधि व्यवस्थापन, आर्थिक तथा मानविय श्रोतको लगानीबाट केहि ठुला बहुराष्ट्रिय कम्पनि र विचौलिया मात्र लाभाम्वित हुदैँ आएको छ । यसरी खुला गरिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीले नेपाली साना तथा सिमान्तकृत किसानहरुको जमिन माथिको पहुँच, स्वरोजगार क्षेत्र र स्थानीय कृषि बजार समेत गुम्ने गरेको छ ।’’
ठुलो लगानीको निर्यातमूखि कृषि उत्पादन प्रकृयाले समग्र कृषि उपज माथिको स्थानीय पहुँच बढ्ने र फल स्वरुप साना तथा सिमान्तकृत किसानहरु कृषि पेशाबाट पलायन हुन बाध्य भएकाे खाद्यको लागि कृषि अभियानका संयोज उद्धव अधिकारीले बताए ।
कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्न नहुनेमा अन्य किसान अभियन्ताले विरोध जनाउँदै आएका छन् । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७७ संशोधनपछि अनुसूचीको क्रमसंख्या १ ले गरेको सो व्यवस्थामाथि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।
अदालतले वि।सं। २०७९ जेठ २० गते गरेको फैसला हालै सार्वजनिक गर्दै कृषिमा विदेशी लगानीलाई खुला नै कायम गर्ने अर्थात् खारेज नगर्ने भनेपछि कृषक अभियन्ताले विरोध जनाएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्