इसीएफको दोस्रो किस्तामा ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिइने

काठमाडौं । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को टोलीले विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत सञ्चालित सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रगति गरेको भन्दै सराहना गरेको छ ।

सन् २०२३ को आर्टिकल फोर परामर्श र आईएमएफको विस्तारित ऋण सुविधा (ईसीएफ) द्वारा समर्थित सरकारी आर्थिक कार्यक्रमको संयुक्त पहिलो र दोस्रो समीक्षाका लागि मुद्रा कोषका जार्को टुरुनेनको नेतृत्वमा आएको मुद्रा कोषको टोलीले सो ठहर गरेको हो ।

चुनौतीपूर्ण विश्वव्यापी र घरेलु परिस्थितिको सामना गर्नुपरे पनि नेपालले ईसीएफसमर्थित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निरन्तर प्रगति गर्दै आएको मुद्रा कोषले बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य लेखापरीक्षण, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि कोभिड–१९ सम्बन्धी खर्च तथा भन्सार छुटसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रकाशन, बैंक सम्पत्ति वर्गीकरण नियमावलीमा संशोधनको मस्यौदा, दातृ निकायको सहयोगमा सुपरिवेक्षण सूचना प्रणाली सञ्चालन गरी बैंक सुपरिवेक्षणलाई सुदृढ तुल्याउनु लगायतका उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको कोषको भनाइ छ ।

आईएमएफका अधिकारीहरूले नीतिगत एजेन्डासहित अन्य संरचनात्मक सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने दिशामा भएको प्रगतिको स्वागत गरेका हुन् ।

मुद्रा कोषको टोलीले कार्यकारी बोर्डको स्वीकृतिको अधीनमा रहेर ईसीएफ व्यवस्थाको संयुक्त पहिलो र दोस्रो समीक्षा पूरा गर्न आवश्यक नीतिहरूमा नेपालका अधिकारीहरूसँग कर्मचारी स्तरको सम्झौतासमेत गरेको छ। समीक्षा पूरा भएपछि नेपालले ३ करोड ९२ लाख एसडीआर अर्थात् करिब ५ करोड २२ लाख अमेरिकी डलर ( ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ) प्राप्त गर्ने मुद्रा कोषले जानकारी दिएको छ ।

यो किस्तापछि नेपालले ईसीएफ व्यवस्थाअन्तर्गत हालसम्म कुल वितरण १७ करोड ७७ लाख एसडीआर अर्थात करिब १५ अर्ब ६६ लाख अमेरिकी डलर (२० अर्ब ७० करोड अर्ब रुपैयाँ) प्राप्त गर्नेछ । यो नेपालका लागि छुट्याइएको ईसीएफ कोटा कुल २८ करोड २४ लाख २० हजार एसडीआर (३७ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर वा ४९.७ अर्ब रुपैयाँ) को करिब आधा हिस्सा हो ।

दिगो मध्यकालीन वृद्धि सुनिश्चित गर्न, ऋण स्थिरता अनुरूप वित्तीय सुधार लागू गर्न, बैंकिङ नियमन र पर्यवेक्षणमा सुधारहरू अघि बढाउन, व्यवसाय गर्न लागत कम गर्न र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई) मा बाधाहरू कम गर्न र सुशासन बढाउन आवश्यक रहेको टोली प्रमुख टुरुनेनले उल्लेख गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को टोलीले दिगो मध्यमकालीन वृद्धि सुनिश्चित गर्न नेपालले ऋणको दिगोपनाअनुरूप वित्तीय सुधार, बैंकिङ नियमन र सुपरिवेक्षणमा अग्रगामी सुधार, व्यवसाय गर्ने लागत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को अवरोध कम गर्न र सुशासन अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

मिसनको अन्त्यमा टुरुनेनले एक वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यअनुसार मुद्रास्फीति घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चितिमा अनावश्यक दबाब नपरी अर्थतन्त्रलाई वृद्धि गर्न दिन सचेत मौद्रिक नीतिको खाँचो औँल्याएका छन् ।