‘सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको आवश्यक’


काठमाडाैँ । सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र सञ्चालनका लागि छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
बुधबार सहकारी तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दुई दिने सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै घिमिरेले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले वचत तथा ऋण सहकारीसँग सम्बन्धित ऐन ल्याउन जरुरी रहेको बताएका हुन् ।

उनले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको व्यवस्था गर्न आवश्यक परामर्श र छलफल गरिरहेको उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धी ऐनलाई संसदबाट पास गर्न आफूले निष्पक्ष रूपमा सहयोग गर्ने बताए । घिमिरेले ऐन निर्माणका लागि राजनीतिक दल र सरकारसँग आवश्यक परामर्श गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले सहकारी ऐनमा २५ लाख सीमा तोकिए पनि संसदमा धेरै संशोधन प्रस्ताव आइरहेकाले थप सहयोग गरेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ”देशभर सहकारीका लाखौँलाख सदस्यहरू प्रभावित भएका र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिएको यो क्षेत्रलाई नियमन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने ऐन, कानुनहरु छुट्टै निर्माण गर्न जरुरी छ । अहिले देखिएका समस्या र अहिलेसम्मका अनुभवका आधारमा हामी ऐनहरू बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । अवैध पैसा जम्मा हुने आश्य यसलाई २५ लाखको सीमाभित्र राख्ने खालको यी कुराहरूमा चर्चा भएको छ । त्यसलाई पारित गराउन सभामुखको हिसाबले निष्पक्षताका साथ खेल्ने भूमिका खेल्नेछु ।”

सभामुख घिमिरेले सहकारी क्षेत्रमार्फत समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र समाजवादी समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।