काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
सत्ता गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको न्युनतम साझा कार्यक्रममा सामाजिक सञ्जालमार्फत गरिने विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउने उल्लेख गरेको छ ।
विज्ञापन क्षेत्रलाई पारदर्शी बनाउनका लागि विज्ञापनदाताले सञ्चारगृहको बिल अनुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी विज्ञापन एजेन्सीले पाउने कमिशनलाई पारदर्शी बनाउने जनाइएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्