अर्थतन्त्रको मन्दीप्रति सरकारको चासो, गतिशील बनाउन नीतिगत सम्बोधन गरिने

काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संयुक्त सरकारले अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न आर्थिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक ‘संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम’मा अर्थतन्त्रमा देखापरेको मन्दी, औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, लगानी जोखिम, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च व्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पुँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व सङ्कलन तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावटलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्न तीनै किसिमका नीतिको उपयोग गरिने उल्लेख छ ।
यसका साथै बजेट प्रणालीलाई नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत रूपमा पुनर्संरचना गर्ने समेत सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ ।
सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित संसदमा विचाराधीन सम्पति शुद्धीकरण निवारण ऐन चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने तथा राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन आदि तीन महिनाभित्र संसदमा प्रस्तुत गरी पारित गर्ने बताएको छ ।
बक्यौता करमा जरिवाना छुट
यसैबीच, सरकारले विगतदेखि कर चुक्ता गर्न नसकेका उद्योग, व्यवसायलाई करमा लगाइएको जरिवाना मिनाहा गरी बाँकी बक्यौता कर किस्तावन्दीमा तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने बताएको छ । लामो समयदेखि उद्योगी–व्यावसायीले यस्तो जरिवाना छुटको माग गर्दै आएका थिए ।
कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने तथा राजस्वको दायरा बढाउन अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने सरकारको प्राथमिकता तथा न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारको राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसकेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको दोहरोपना अन्त्य गर्न नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतिकरण (अन्बाउन्डिङ) प्रतिवेदनलाई पुनरावलोकन गर्ने, त्यसका आधारमा कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने, जनशक्ति र स्रोत साधन उपलब्ध गराउने, आवश्यकबाहेक सङ्घका विभागहरू खारेज गर्ने र ओभरस्टाफिङको समस्या हल गर्ने जनाइएको छ ।