निजी शिक्षाको अर्थतन्त्रमा योगदान

निजी विद्यालयमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले वैशाख महिनामा मात्र मासिक १२ अर्ब रूपैयाँदेखि वार्षिक शुल्कसमेत २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बुझाउँदै आएका छन् । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुर्‍याउँदै आएको छ ।

–पारसमणि दाहाल–

विश्वव्यापी रूपमा शिक्षाको अधिकारलाई लिएर आधुनिक समाजमा बहस सुरु भएको छ । शिक्षालाई औपचारिक, अनौपचारिक, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक, प्राविधिक आदि रूपमा परिभाषित र व्याख्या गर्ने गरिएको छ । 

सन् २००० को संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनको घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता गरिएअनुसार सहस्राब्दी विकास लक्ष्यले २०१५ सम्ममा गरिबी उन्मूलनका लागि गुणस्तरीय र समान शिक्षा, प्रविधियुक्त र व्यावहारिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता अनुसार हालसम्ममा के कति उपलब्धि हुन सक्यो यो छलफलकै विषय छ । 

सन् २०१५ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनको प्रतिबद्धता अनुसार २०३० सम्ममा गरिबी निवारणका लागि निर्धारण गरिएको दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइलाई गरिबी निवारणको आधारका रूपमा हेरिएको छ । सन् २०३० नजिकिँदै गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघीय शिखर सम्मेलनको उक्त प्रतिबद्धताको नतिजा पनि हामी र विश्वले देख्न र भोग्न पाउने नै छ । 

आधुनिक समाज विकासको जगको रूपमा भूमिका खेल्ने शिक्षा मूलतः वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धी, नवप्रवर्तनात्मक, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र अनुसन्धानमूलक हुनैपर्छ भन्नेमा विश्व एकमत छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको एक सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपालको शिक्षा पद्धतिलाई विश्वव्यापी मान्यतासँग जोडेर हेर्नै पर्ने हुन्छ । यस अर्थमा २०७२ को नेपालको संविधानसम्म आइपुग्दा संवैधानिक र कानुनी हिसाबले शिक्षा नागरिकको आधारभूत र मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी वा अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ ।

हाम्रो देशमा साना बालबालिकाहरूलाई मन्टेश्वरी शिक्षाका नाममा अढाई वर्षदेखि नै कक्षामा राखेर पढाउने/सिकाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । यद्यपि अहिले विश्वले स्वीकार गरेको र पूर्वीय दर्शनले व्याख्या गरेको आधुनिक शैक्षिक विकासको नमूना मानिएको फिनल्याण्डको शैक्षिक प्रणाली हेर्ने हो भने बालबालिकालाई ८ वर्षसम्मको अवस्था पूर्णतः बालमैत्री वातावरण र खेल तथा पारिवारिक वातावरण अनि साथीभाइमा घुलमिल हुन दिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यस्ता विद्यालय वा भनाँै शिक्षा हाम्रो आफ्नो समग्र आर्थिक हैसियतसँग मेल नखाने महँगो शिक्षालाई हामीले स्वीकार गर्दै आएका छौं । 

नाकाबन्दी, भूकम्प तथा कोभिड जस्ता प्रकोपले देशको अर्थतन्त्र तङ्ग्रन नसकिरहेको वर्तमान अवस्थामा सामान्य मानिसको जीवनयापन कष्टकर बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएका पेशा–व्यावसायले लय लिन सकेको छैन । युवाको उर्वर समय देशले प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण यहाँ तयार हुन सकेको छैन । नाकाबन्दी, भूकम्प र कोभिड–१९ महामारीपछि युवाहरू बिदेशिने क्रम बढेको छ ।

रोजगारी र उच्च शिक्षा प्राप्तिका लागि विदेशिने युवाहरू मूलतः आय आर्जनका लागि नै विदेशिने गरेका छन् । शिक्षा सम्बद्ध अधिकारीहरूले बढ्दो ‘नो अब्जेक्सन लेटर’को स्पष्टीकरणमा नेपाली युवायुवती उच्च शिक्षा आर्जन गर्न र आधुनिक सिप भित्र्याउन विदेशिएको बताउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ विदेशिएका सबै युवायुवतीको टाउको गनेर भित्रिएको रेमिटेन्सको उच्च बृद्धिको हिसाब किताब गरिएको छ ।

यहाँ शिक्षा आर्जनका लागि विदेशिने विद्यार्थीले गर्ने खर्च, स्वदेशमै उच्च शिक्षा आर्जनमा गरिने खर्च, प्राविधिक शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यार्थीले गर्ने खर्च, सरकारी लगानीका विद्यालयहरूमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा विद्यार्थीहरूले खर्चने रकम, धार्मिक प्रकृतिका संस्कृत/कर्मकाण्ड/गुम्बा/मदरसा शिक्षा आर्जनका लागि विद्यार्थीहरूले गर्ने खर्च, विभिन्न सरकारी अड्डाका नाम जोडेर सञ्चालन गरिँंदै आएको शिक्षा प्राप्तिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभवकहरूले खर्चने महँगो रकम आदिका बारेमा चर्चा गरिएको छैन । 

मात्र, निजी लगानीमा सञ्चालन भएका कक्षा एकदेखि कक्षा दशसम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकहरूले एक महिनामा खर्चने रकमका बारेमा चर्चा गर्न खोजिएको छ । तल प्रस्तुत गरिएका तथ्यांक वास्तबिक नभई न्यूनतम आधारमा औसत लिइएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदै गइरहेको अहिलेको वर्तमान अवस्थामा मुलुकभर झण्डै सात खर्ब लगानी गरी सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूले बुझाउने शुल्कले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा केही योगदान पुर्‍याउन मद्दत गर्दै आएको छ ।

पछिल्लो शैक्षिक तथ्यांक (२०७८) अनुसार ३० हजार सय १८ सामुदायिक र ५ हजार ८१३ संस्थागत (निजी लगानीमा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयहरू) गरी कुल ३६ हजार ५ सय ३१ विद्यालयहरू मुलुकभर सञ्चालनमा छन् भनी सरकारी प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख छन् । यस अर्थमा निजी लगानीमा सञ्चालन तथा व्यावस्थापन गरिएका पाँच हजार ८१३ विद्यालयहरूमध्ये केही विद्यालयहरू विभिन्न समयमा सञ्चालन हुन नसकेका, विद्यालयहरू मर्जर गरिएका वा बन्द भएको तथ्यसमेत हेर्दा पाँच हजार ५०० लाई सञ्चालनमा रहेको आँकलन छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा विद्यालयको श्रेणी विभाजनमा सम्बन्धित अधिकारीहरूले हालसम्म खासै चासो देखाएको पाइँदैन । शिक्षा नियमावली (संशोधन सहित) २०५९ को नियम १४५ क मा व्यवस्था भएको विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति अनुसार विद्यालयहरूले शैक्षिक सत्र सकिन तीन महिनाअघि नै आगामी शैक्षिक सत्रको लागि शुल्क प्रस्ताव गरी सम्बन्धित पालिका समितिमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि सबै विद्यालय र सबै जिल्ला वा पालिकाहरूमा लागु भएको देखिँदैन । 

सरकारले केही वर्षअघि निजी लगानी तथा व्यावस्थापनमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूलाई अझ व्यवस्थित, जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने प्रयासस्वरूप विशिष्ठ, क, ख र ग गरी चार श्रेणीमा विभाजन गरी श्रेणीगत आधारमा शुल्क निर्धारण गर्ने परिपाटी सञ्चालनमा ल्याएको हो । 

प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्नाको समयमा जनमानसमा शुल्क सम्बन्धी चर्चापरिचर्चा हुनुमा कानुनमा भएको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्नु पनि कारक हुनसक्छ । शुल्क निर्धाणकै सन्दर्भमा शिक्षा नियमावली (संशोधन सहित) २०५९ को नियम १४५ क ले कुल २ महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकममा नबढ्ने गरी खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मतसम्भार, पुस्तकालय र प्राथमिक उपचार बापतको वार्षिक शुल्क लिन सकिने भनिएको छ । 

विद्यालयमा पहिलोपटक भर्ना हुँदा एक पटकको लागि भर्ना हुने कक्षाको मासिक पढाई शुल्कमा नबढ्ने गरी भर्ना शुल्क लिन र मासिक शुल्कको १ महिना बराबरको धरौटी रकम लिन पाउने व्यवस्था पनि छ । थप शुल्कका बारेमा आवास शुल्क, भोजन शुल्क, परिवहन शुल्क र विशेष प्रशिक्षण शुल्कको हकमा सो सुविधा उपभोग गर्ने विद्यार्थीहरूको कम्तीमा दुई तिहाई अभिभावकहरूको भेलाले अनुमोदन गरी लिन सकिने प्रावधान समेत समेटिएको छ । 

माथिको तथ्यांकको सहारा लिने हो भने हाल मुलुकभर ५,५०० निजी लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयहरूमा २८ लाखभन्दा वढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको मान्न सकिन्छ । विशिष्ठ, क, ख, र ग श्रेणीका विद्यालयहरूमा लिइने मासिक पढाई शुल्क मात्र क्रमशः ८ हजार, ६ हजार, ४ हजार र २ हजार ५०० लाई हेर्ने हो भने रु १२ अर्बभन्दा माथि मासिक शुल्क उठ्ने र उठाउने गरिएको देखिन्छ । यो रकम मात्र एक महिनाको मासिक पढाई शुल्क हो । यसमा अन्य प्रकारका अतिरिक्त शुल्कहरू समावेश गरिएको छैन । प्रत्येक महिना निजी विद्यालयहरूका कारण देशको अर्थतन्त्रमा १२ अर्ब रूपैयाँभन्दा माथि रकम चलायमान हुने गरेको छ । 

शिक्षा जीवनसँग जोडिएको विषय भएकै कारण विद्यार्थीहरूले पढ्ने र अभिभावकहरूले पढाउने कार्य निरन्तर चलिरहने विषय हो । यसकारण पनि निजी लगानीमा व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले न्यूनतम रूपमा मासिक १२ अर्बभन्दा बढी रकम देशको समग्र अर्थ व्यवस्थामा चलायमान गराउँदै आएका छन् भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । 

यसमा उल्लिखित विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा एकपटक वार्षिक शुल्क (बैशाख महिनामा कक्षा अपग्रेड हुँदा बुझाउने वार्षिक शुल्क) बुझाउँदा २३ अर्बभन्दा बढी बुझाउने तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ । विभिन्न कक्षाहरूमा पहिलो पटक नयाँ भर्ना हुने विद्यार्थीहले बुझाउने शुल्क यसमा समावेश गरिएको छैन ।

निजी लगानी तथा व्यावस्थापनमा सञ्चालनमा रहेको विद्यालयहरूले मासिक रूपमा प्रदान गर्दै गरेको न्यूनतम आर्थिक योगदानको चर्चा यहाँ गरिएको हो । शैक्षिक योगदान, रोजगारीमा पु¥याएको योगदान, कला संस्कृतिमा र खेलकुदमा पु¥याएको योगदानको यहाँ चर्चा गरिएको छैन । 

साथै निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूको उपस्थितिलाई आँखा चिम्लेर अर्को पाटोबाट हेर्ने हो र यसको उपस्थिति देशमा नहुने हो भने विद्यालय शिक्षाकै लागि बिदेशिने विद्यार्थीहरूको जमात र तिनले विदेशमा खर्चने शैक्षिक शुल्क अहिलेको भन्दा कति बढी हुँदो हो ? यो कल्पना अहिले गर्न सकिँदैन ।

निजी लगानी र व्यावस्थापनमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूले नाफा आर्जन मात्र गरे, दोस्रो दर्जाको नागरिक उत्पादन गरे, विद्यार्थीहरूलाई विदेशिने वातावरणमा थप मलजल गरे भन्ने भनाइ एकांकीयुक्त छ । स्वदेशमै शिक्षा आर्जनका लागि निजी क्षेत्रको प्रयासले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य टेवा आर्थिक योगदान गरेको तथ्य देखिन्छ । यद्यपि व्यक्तिगत वा निजी लगानी गरेर स्वदेशमा गरिने उपार्जनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभएर सबै क्षेत्रमा सरकार सदैव उदासिन छ । 

अन्त्यमा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा लक्ष्य निर्धारण गर्दै सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरूपको मानव संशाधन विकास गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक तथा निजी शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान असल अभ्यास (Best Practices) लाई सम्मिलन (Fusion) गर्दै निजी लगानीका शिक्षण संस्थाहरूको प्रभावकारी परिचालन, नियमन एवम् सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणको प्रक्रियामा सवलीकरण गर्नु भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी हेर्दा शिक्षा नीतिमा गरिएको लक्ष्य निर्धारण अनुसार नै राज्यका तर्फबाट निजी लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई राज्यले आफ्ना नीतिनियम तथा ऐनकानूनहरूमा समेट्ने वा सम्बोधन भए–नभएको कुरा लामो समयदेखि बहसकै विषय बनेको छ । 

शिक्षाको घोषित राष्ट्रिय उद्देश्य पूर्ति गर्न मुलुकको समग्र शिक्षा प्रणालीमा सयप्रतिशत काम हुने र गर्नेतर्फ हाम्रा प्रयासहरू लक्षित हुनुपर्दछ तर बिडम्बना शिक्षा प्रवाह गर्ने सरोकारवालाहरूमा झण्डै ३० प्रतिशत निजी लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयहरूको उपस्थिति छ, यद्यपि एक तिहाइ स्थान ओगटने निजी लगानीमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिएका विद्यालयहरूलाई प्राविधिक धारको शिक्षा प्रवाह गर्न कानुनतः बञ्चित गरिएको छ । ७० प्रतिशत स्थान ओगटेको सरकारी शिक्षा प्रवाह गर्ने विद्यालयहरूलाई मात्र लिएर काम गर्दा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले निर्धारण गरको सय प्रतिशतको राष्ट्रिय शिक्षाको उद्देश्य कसरी प्राप्त गर्न सकिएला ? 

(दाहाल नेसनल प्याब्सन, केन्द्रीय समितिका महासचिव हुन् ।)

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ चैत अंक, पृष्ठ ४८ देखि ५० सम्म)