सरकारले कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने


काठमाडाैँ । सरकारले आगामी बजेटमार्फत किसानको मानवोचित जीवनयापनका लागि आयआर्जनमा सहयोग पुग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पेश गरेको विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख बनाइने उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ,“कृषिको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गरी उत्पादनलाई लागत प्रभावी र प्रतिस्पर्धी बनाइने छ। रासायनिक मलको सहज उपलव्धता, भरपर्दो सिँचाइ सुविधा र कृषि प्रसार सेवाको विस्तारमा जोड दिइनेछ। ”

कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक किसान समक्ष पुर्‍याउने र उत्पादनमा आधारित बनाइने उल्लेख छ ।

विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा भनिएको छ,“रैथाने बाली र प्राङ्गारिक तथा प्राकृतिक प्रविधिमा आधारित खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ।

बाँझो जग्गालाई कृषि उत्पादनमा उपयोग गरिनेछ। कृषि उपजको भण्डारण र बजारीकरणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।” व्यवसायिक पशुपालन र नश्ल सुधारमा जोड दिइने उल्लेख छ ।

यस्तै खाद्य सुरक्षा प्रत्याभूत गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। भू-उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सदनमा छलफल चलिरहेको छ ।