काठमाडौं । कुश्मा नगरपालिका क्षेत्रभित्र संचालन भएका तीन कम्पनीबाट राजश्व असुल गर्न महालेखा परिक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाकाे आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पालिकाले द किल्फ आर्ट (बन्जी),जिपलाईन र कुश्मा बलेवा यान्त्रिक पुल लगायतको सम्पत्ति अभिलेख लेखापरिक्षणको क्रममा पेश नगरेको जनाएको छ ।
स्थानीय सरकार संचानल ऐन २०७४ को दफा ५५ मा पालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र एकीकृत सम्पत्ती कर तथा घरजग्गा कर लगाउने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखाले उक्त कम्पनीहरुबाट असूल हुन बाँकी सम्पत्ती कर तथा पालिकाको आर्थिक ऐन अनुसार लाग्ने कर रकम संकलन नगरेकोमा प्रश्न उठाएको छ ।
पालिकाले निर्वाचन केन्द्रीत भई वितरणमुखि कार्यक्रम संचालन गरेको तर बजेट अनुमानमा उल्लेख भए अनुसार सम्पत्ती कर असूल गरेको नदेखिएको यस सम्बन्धमा पालिकाले ध्यान दिनपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै पालिकालाई आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका द किल्फ आर्ट (बन्जी), जिपलाईन, कुश्मा बलेवा यान्त्रीक पुल लगायतको सम्पत्ती विवरण सहित लाग्ने कर रकम हिसब गरि असूल गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
महालेखाले कुश्मा बलेवा यान्त्रिक पुलले २०६८ सालदेखि नै व्यवसायिक कर नतिरेको भन्दै पालिकालाई विगत केही वर्षदेखि कर असुल गर्न निर्देशन दिँदै आएको थियो ।
नगरपालिकाको पर्यटन प्रर्बधनको लागि हालसम्म द किल्फ आर्ट, जिपलाईन र यान्त्रिक पुलसँग राजश्व नउठाएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी विष्णु प्रसाद तिवारीले बताए ।
‘व्यवसायीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको छ’, तिवारीले भने ‘व्यवसायीहरुले दोहोरो कर तिर्नुपर्ने भएकोले हामीले अहिलेसम्म कर उठाएका थिएनौ,उनीहरुले दर्ता गरेर केन्द्रमा पनि तिर्ने र स्थानीय निकायमा पनि तिर्न अफ्ठ्यारो मानिरहेको अवस्था निरुत्साहित हुन्छन् कि भनेर हो।’
कुश्मा नगरपालिकामा भर्खरै खुलेका राम्रो व्यवसाय गरेका उद्योग व्यवसायहरुलाई प्रर्बधन गरौ,जताततैबाट कर लगाएर व्यवसाय छोडेर हिड्ने किन पारौ भनेर लचिलो बनेको तिवारीको भनाई छ ।
यस आर्थिक वर्षदेखि महालेखाले तोकेका सबै कम्पनीहरुलाई करको दररेट तोकेर राजश्व संकलन गर्ने तिवारीले बताए ।
तिवारीका अनुसार व्यवासायीहरु कर दिन पनि तयार रहेको र पर्यटन प्रर्वधनको लागि पालिका मात्रै लचिलो बनेको हुनाले उनिहरुसँग सम्पत्ति विवरण माग गरिएन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्