काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पुँजीबजारलाई तल,माथि गराउने समूहलाई करको दायरामा ल्याउँदा आफूमाथि जोखिम बढेको बताएका छन् ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री महतले यस्तो बताएका हुन् ।
उहाँले पुँजीबजारमा ठूलो लगानी गरेर आम्दानीको स्रोत बनाउनेहरुलाई इमान्दार भएर करको दायरामा ल्याउन खोज्दा आफूलाई नै जोखिम महशुस गरेको बताए ।
उनले पुँजी बजारमा ठूलो लगानीकर्ताहरुको समूहले बजारलाई तल झारेर तुरुन्तै शेयर किनेर बजार माथि लैजाने गरेको दाबी गरे।
अर्थमन्त्री महतले सरकारले यस्तो प्रणालीको अन्त्य गर्न खोजेको हुँ अथर्मन्त्रीले भने ‘सरकारले बजेटमार्फत शेयर बजारमा बढी आय गर्नेहरुलाई करको दायरामा ल्याउँदा स्वार्थ समूहहरुले अर्थमन्त्रीले शेयर बजारलाई समाप्त पार्न खोज्यो, ६० लाख लगानीकर्ता समाप्त हुने भए भन्ने जस्ता दुष्प्रचार गरियाे।’
अथर्मन्त्रीले सेयर बजारमा बढी कमाउनेहरुले कर नतिर्ने चलखेल गर्दैछन् सेयर बजारलाई नै पेशा बनाएर नाफा कमाएपछि कर तिर्नुपर्ने दाबी गरे।
उनले सरकारले पुँजी बजारमा कुनै स्वार्थ नराखेको भन्दै बजारलाई व्यवसाय बनाएकाले कर तिर्नुपर्छ भन्ने प्रणालीको विकास गर्न खोजिएको बताए।
पुँजीबजारका विषयमा अनावश्यक हल्ला फैलाउनु उचित हाेइन । बजेटले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गरेको छ साना लगानीकर्ताहरुले नबुझ्दा बजारमा चलखेल गर्नेले अन्योल सृजना गरेका छन्।
उनले अहिले पुँजीबजारमा सानो लगानी गरेर ५ देखि ६ लाख कमाउनेहरुले राज्यलाई कर तिरेको तर धेरै आम्दानी गर्नेहरुले करको दायरामा नआएको बताए ।
‘राजनीतिक पँहुच भएकाहरुको सधैँ राज्यले कुरा सुनिदिनुपर्ने तर सामान्य जनताको कुरा सरकारले नसुन्नुपर्ने हो ? सरकारले नेपाली पुँजीबजारमा नियमित कारोबार गर्ने डाटा संकलन गर्न लागिएकाे छ, पुँजी बजारमा लगाएको करको दायरा पुँजीबजारमा लगानी गरेर केही फाइदा होला भनेर लगानी गर्नेहरुको लागि लागू हुँदैन, सेयरमा लगानी गर्ने सबैलाई आयकरको दायरामा आउने भनेर बजेटले भनेकाे छैन ।’ अथर्मन्त्री महतले भने।
उहाँले ९९.५ अर्थात ९९.९ प्रतिशत शेयरमा लगानी गर्नेहरु सरकारले गरेको व्यवस्थामा नपर्ने हुनाले आयकरको विषयमा आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताए ।
अर्थमन्त्री महतले मिडियाले बजेटका राम्रा कार्यक्रम ढाकेर सांसद विकास कोषको प्रचार गरेको गुनासो गरे ।
उनले सरकारले अर्थतन्त्र सुधार गर्न ल्याएका अन्य धेरै व्यवस्थालाई आझेलमा पर्ने गरी सांसद विकास कोषलाई हाइलाइट गरिएको छ उनले भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले आमुल परिवर्तन गर्न नसके पनि आर्थिक अवस्था सुधार हुनेछ। अहिलेकाे संकटपूर्ण आर्थिक अवस्था सुधारमा ठूलो काम गर्ने गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्