काठमाडाैँ । नुवाकाेटकाे सूर्यगढी गाउँपालिकाको खाता सञ्चालन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । गाउँ कार्यपालिका र आर्थिक प्रशासन शाखाबिच लामाे समयदेखि भएकाे आन्तरिक विवादको कारण खाता सञ्चालन हुन नसकेको हो ।
कार्यपालिकाले निर्णय गरेर हाल त्यहाँ कार्यरत लेखा अधिकृतलाई सरुवा गर्नको लागि बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तथापि त्यहाँबाट हालसम्म कुनै सुनुवाई नभएको कारण सेवा प्रवाह अस्तब्यस्त बन्दै गएको छ ।
यहि स्थिति रहे सामाजिक सुरक्षा भत्ता, विपत व्यवस्थापन खर्च, कर्मचारीको तलब भत्ता समेत खुवाउन नसकिने स्थिति बढ्दै गएको पालिका प्रशासनले बताएको छ ।
गाउँपालिकाले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, औषधि खरिद, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, एम्बुलेन्स सञ्चालन, विभिन्न सशर्त कार्यक्रम तथा नियमित प्रशासनिक कार्य लगायतका महत्वपूर्ण कार्यहरू प्रभावित भएको बताएको छ। खाता सञ्चालन नहुदा विकास निर्माणको काम पनि राेकिएकाे छ ।
यस विषयमा बुझ्न बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव कमल प्रसाद भट्टराइलाई सम्पर्क गर्दा उनले प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्न भने पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी असिम घिसिङ लामाले फाेन उठाएनन् ।
नुवाकोटको सूर्यगढी गाउँपालिकाले लेखा अधिकृत (सातौं तह) सम्पदा न्यौपानेविरुद्ध विभिन्न आचरण उल्लंघनको आरोप लगाउँदै अन्यत्र सरुवा गरिदिन बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडामा पत्राचार गरेको थियाे ।
कर्मचारी आचरण पालना नगरेको, कार्यपालिकाबाट स्वीकृति नलिई आफूखुसी सवारी साधन (स्कुटी) खरिद गरेको, कार्यालयबाट विदा स्वीकृत नगराई सम्पर्कविहीन हुने गरेको, पदाधिकारीहरूसँग मर्यादाविपरीत व्यवहार गर्ने गरेको, विभिन्न शाखाका स्वीकृत कार्यक्रमको भुक्तानीमा आफूखुसी कटौती गर्ने गरेको, सेवाग्राहीसँग राम्रो व्यवहार नगरेको र आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा भुक्तानी दिनुपर्नेमा झन्झट दिई भुक्तानीबाट वञ्चित गराएको जस्ता गुनासाे आएकाे पत्रमा आरोप लगाइएको छ ।
यसै सन्दर्भमा स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०७९ को दफा ९४, दफा १०९ र दफा ११०(ङ) बमोजिम निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेको ठहर गर्दै गाउँ कार्यपालिकाले मिति २०८३ भदाै ४ गतेको निर्णयबाट न्याैपानेलाई आर्थिक प्रशासन शाखामा कामकाजको जिम्मेवारी दिएको थियो। तर सो व्यवस्थाले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न असहज हुने, सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने र शाखागत कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा समेत असहजता आउने भएकाले कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा गर्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरेको हो।
गाउँपालिकाले सोही ऐनको दफा २८ को उपदफा (६) बमोजिम सम्बन्धित कर्मचारीलाई सरुवा गरी सट्टामा इमानदार र व्यावसायिक आचरण भएको कर्मचारी व्यवस्थापन गरिदिन प्रदेश लोक सेवा आयोग हेटौंडा, प्रदेश कितावखाना हेटौंडा, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय विदुर र प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय विदुरलाई समेत जानकारी गराउँदै सेवाग्राहीबाट प्राप्त गुनासाहरू प्रमाणसहित पत्र लेखेकाे थियाे ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा लागू हुने कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको जनाउँदै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, हेटौंडा (मकवानपुर) मा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिकाको मिति २०८३ भदाै १६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३(१) बमोजिम अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्नुपर्नेमा हालसम्म सो कार्य हुन सकेकाे छैन ।
गाउँपालिकाले व्यवस्थित कार्यालय सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गर्दै आएकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्