सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुँदैनः पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा

काठमाडाैँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने बताएका छन् । 

बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको ‘पोष्ट–बजेट डिस्कसन’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा सरकारले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य आन्तरिक स्रोतको कारण पुग्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले सरकारको आन्तरिक स्रोत नै कमजोर रहेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले १५ औं योजनाको अन्तिम भएकाले सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य वैदेशिक लगानीमा सरकार लामो बोलेको अनुसार लगानी आए पुग्ने सम्भावना रहेको पनि बताएका छन् ।

बैंकिङ क्षेत्रको निक्षेप र सरकारको वचतले समेत नपुग्ने भएकोले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन नसक्ने उनले बताए। “नेपालको जिडिपीको ६ प्रतिशत मात्रै वचत रहेको भन्दै नेपालमा वचत प्रणाली कमजोर रहेको छ । सरकारले साधरण खर्च कटौतिको शुरुवात गर्नु राम्रो छ,” उनले भने, “अर्थमन्त्रीले खर्च कटौति तलबाट नभएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट शुरुवात गर्न आवश्यक हाे । सामान्य मन्त्रालयहरुको ओभर टाइम, प्रोत्साहन भत्ता कटौतिमा १० अर्बको फरक परेपनि समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दैन। सरकारले सुरक्षा रक्षासँग सम्बन्धित एउटै मन्त्रालयमा १० अर्बको बजेट बढाएपछि त्यसको असर विकास पुँजीगत खर्चमा भेट्न सक्दैन ।”

उनले लामो समयदेखि अर्थमन्त्रीहरु संसदीय प्रणलीमा अर्थतन्त्रका पोलीसी ट्रयापमा पर्ने गरेको बताए । पुँजीगतभन्दा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै बनाउनु पर्ने भएकाले ट्रयापमा पर्ने समस्या रहेको बताएका हुन्।

उनले आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेट अस्वाभाविक र अवास्तविक समग्र हिसावले भन्दा बजेट भन्न लायक नभएको बजेट अझ बढी ट्रयापमा पारेको बताए ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा फाउण्डेशन नै गलत भएपछि अर्थमन्त्रीले जति कोशिस गर्दा राम्रो हुन नसकेको उल्लेख गरे । उनले सरकारको बजेटमा नचाहिने किसिमले इस्पान्सनरि किसिमको पोलिसीमा जान खोज्दा पोलीसी ट्रयापमा परिने बताए ।  

पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले करका दरलाई लिएर पदको बाजी नराख्न अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई सुझाव दिएका छन् ।

“अर्थमन्त्री आफूले गरेको कामको पूर्णजिम्मेवारी हुने हो पदबाट भाग्न हुँदैन । मन्त्रीले गरेको काममा छानबिन भए छानबिन गर्न तयार हुनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले आफूले गरेको निर्णयमा जीवनप्रायः मन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै पद गएपछि उम्कन पाइँदैन,” उनले भने, “करका दर हरेक आर्थिक अध्यादेशमा हेरफेर हुँदा सँधै शंका पैदा हुने हो भने आर्थिक ऐन नल्याउँदा पनि हुन्छ । प्रणालीकै आवश्यकका आधारमा करका दर फेरिएको हुनसक्ने भएकाले त्यसमा विश्वस्त रहेको छु।” 

उनले अर्थमन्त्री मात्र इमान्दार भएर नहुने भन्दै कर्मचारीतन्त्र पनि इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।