काठमाडौँ । सरकारले २०८० सालको असार ४ भित्रमा सबै आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे सबै आयोजनाहरू ठप्प पर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै कोभिड- १९ का कारण विकास निर्माणका कार्यहरू समयमा नै सम्पन्र गर्न नसकेको भन्दै असार ४ गतेभित्र सबै आयोजनाको म्याद नथपे निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होम्मिने चेतवानी दिएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बजेट अघि अर्थमन्त्रीदेखि भौतिक पूर्वधारमन्त्रीले आयोजनाहरूको म्याद थप्ने प्रतिबद्धता दिएपनि बजेटमा भने उक्त विषयहरू सम्बोधन नभएको बताए ।
सरकारले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पूँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, निर्माण व्यवसायीको अभिलेख सार्वजनिक खरिद अगमन कार्यालय मार्फत् अद्यावधिक गर्ने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफल यकीन गर्न लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइने जस्ता बुँदाहरूलाई यस महासंघले सकारात्मक रुपमा लिएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका महासचिव राेशन दाहालले माइलस्टोन हटाउने, बाँकी रहेको भुक्तानी समयमा गर्ने र हालको अत्याधिक मूल्यवृद्धि समेतलाई सम्बोधन गर्दै २०८१ असार मसान्तसम्म सरकारले प्रतिबद्धता गरे बमोजिम एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने महासंघको अति आवश्यक र महत्वपूर्ण मागलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको प्रति आफूहरू सन्तुष्ट नरहेकाे बताए ।
२०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने, सरकासँग भएको सहमति अनुसार मूल्य समायोजन हुनुपर्ने लगायतका महासंघको मुख्य मागहरूका विषयमा बजेटले सम्बोधन नगर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सिहंले बताए ।
उनले भने, “यसरी बजेट वक्तव्यमा माइलस्टोन खारेज नभई म्याद थप सम्बोधन नभएका कारण यो वर्ष निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको समेत भुक्तानी हुन नसक्ने भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा समेत म्याद थप भएता पनि बजेटको व्यवस्थापन नभएका कारण राज्यले व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी दिन नसकिने जटिल अवस्था सिर्जना भएको छ । यसरी सरकारी रवैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग धराशायी गर्न सरकार नै लागिपरेको पुष्टि मात्र भएको छ ।”
स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचनका कारण समेत निर्माण श्रमिकहरूको परिचालनमा असर परेको, निर्माण कार्यहरूका लागि राज्यबाट समयमा रकम निकासा नभएको हुँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न परियोजनाहरूको करीब ७० अर्ब रुपैंया भुक्तानी लिन बाँकी रहेको अध्यक्ष सिहंले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्