अनाआवश्यक प्रचार गरेर दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी गर्ने निर्णय भयो : अध्यक्ष दाहाल


काठमाडौँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले अनाआवश्यक प्रचार प्रसार गरेर दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको बताएका छन् ।

मंगलबार नेपाल डेरी एसोसिएसन, नेपाल डेरि उद्योग संघ लगायत अन्य पाँच संस्थाहरूले अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते पेश गरेको बजेटमा दुग्ध विकास बोर्ड खरोजी निर्णय गरेकाे विरोधमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै दाहालले देशको अर्थतन्त्रमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएको बोर्डलाई खरोज गर्ने निर्णयको विरोध गरेको बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुग्ध क्षेत्रको विकास गर्न नीति नियम बनाउँदै आएकाे र उक्त क्षेत्र नाफामूलक संस्था नरहेको बताए । उनले भने, “सरकारले हरेक वर्ष यस क्षेत्र ६ करोडमात्र बजेट विनियोजन गर्छ । त्यसमापनि ४ करोडभन्दाबढी कर्मचारीको लागि खर्च हुन्छ भने बाकीँ विभिन्र कार्यक्रममा खर्च हुन्छ । त्यसकारण सरकारले यस्तो संस्थालाई खरोज गर्ने निर्णयको हामीले विरोध गर्छौँ ।’’

दाहालले दुग्ध विकास बोर्डले ६ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगार र १२ लाखभन्दा बढीलाई अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान गरेको बताएका छन् । उनले २०४८ सालमा सिमित दुध उत्पादन हुने समयमा स्थापना भएको दुग्ध विकास बोर्ड खारेज नगर्न सरकालाई आग्रह गरेका छन् ।

नेपाली डेरि उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले नेपालमा दैनिक ६० देखि ६५ लाख लिटर दुध उत्पादन हुने र करिब ३० अर्बभन्दा बढी लगानी दुग्ध क्षेत्रमा रहेको बताए । उनले भने, “यति ठूलो मात्रामा दुध उत्पादन हुने देशमा नयाँ नयाँ प्रविधि ल्याएर विदेशमा निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै, बोर्डको खरोजी गर्नु राम्रो कुरा हैन । सरकारले यो निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।’’

दाहालले आफूहरूको आग्रहको कुनै वास्ता नै नगरी सरोकारवालाहरूको आवाजलाई नसुनी बजेट मार्फत एकतर्फी नै दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको कुरा आएको भन्दै आपत्ति जनाए ।

त्यस्तै नेपाल डेरि साइन्स एशोसिएसनका अध्यक्ष टेक बहादुर थापाले डेरि क्षेत्रमा असफल हुनुमा राजनितिक हस्तक्षेप बढी भएको बताएका छन् । थापाले सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड खरोज गरेपछि डेरि क्षेत्रको नियमन नहुने र डामाडोल हुने बताए ।