प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणपछि अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि संसदसम्म मुर्रा राँगोको चर्चा चुलिएको छ । प्रमुख विपक्षी दल एमाले, विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलका अध्यक्ष र सांसदहरूले मुर्रा राँगो/भैंसीलाई व्यंग्यको विषय बनाएका छन् । सरकार पक्षधरहरूले १५ थान मुर्रा राँगो ल्याउनुलाई इतिहासकै निकै ठूलो उपलब्धी, कृषि क्रान्ति खासगरि पशुपालनका क्रान्ति आउने विषयका रूपमा प्रतिरक्षा गरिरहेका छन् । कतिसम्म भने माओवादी र कांग्रेस समर्थक केही ‘पशुपालक’ भनिएकाहरूले आलोचकहरूलाई आइज पशु पालेर देखा, भनेर सामाजिक सञ्जालमा फूइँसमेत लगाउन थालेका छन् । यी दुवैथरि अतिवादीका तर्क–वितर्कमा प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला भएका अन्य सहमति, सम्झौताका विषयहरू भने ओझेलमा परेका छन् ।
एमाले र रास्वपाका सांसदहरूले भनेजस्तो न प्रधानमन्त्री राँगा चढेर आएका हुन्, न पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले व्यंग्य गरेजस्तो राँगा–भैंसी चढ्नु नै अपमानबोधक हो, न त माओवादीका समर्थकहरूले भनेजस्तो यो कृषिक्रान्तिकै आरम्भ हो ।
मुर्रा भैंसी धेरै दूध दिने प्रजातिको भैंसी भएकोमा कुनै दुविधा छैन र नेपालमा सन् १९६० को दशकदेखि नै यो प्रजातिको भैंसी भित्रिएको विभिन्न शोधहरूले देखाएका छन् । यदि गुगलमा खोज्ने हो भने नेपालमा मुर्रासँगको मिश्रित भैंसी (क्रस-ब्रिडिङ)बारे दर्जनभन्दा बढी शोधपत्रहरू भेटिन्छन् ।
दुग्ध विकास संस्थानद्वारा प्रकासित एक पुस्तिकाअनुसार सन् १९९० मा कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गतको पशु विकास फार्म लामपाटनमा नश्ल सुधारअन्तर्गत मुर्रा जातको भैंसीको बथान (संख्या नखुलेको) थियो भने त्यही समयदेखि नेपालका काभ्रे, रुपन्देही, सर्लाही, सप्तरी, धनुषा, नवलपरासी, धादिङ, चितवन, नुवाकोट र कास्की जिल्लामा स्थानीय भैंसीमा मुर्राको वर्णशंकर गराइएको सो पुस्तिकामा उल्लेख छ । विशेषतः सर्लाही जिल्लामा मुर्रा भैंसी पालन व्यावसायिक रूपमा हुँदै आएको छ । त्यहाँबाट राँगा किनेर किसानहरूले देशका विभिन्न भागमा व्यावसायिक रूपमा भैंसीको गर्भाधान गराइ राम्रो आयआर्जन गर्दै आएका छन् ।
अहिले प्रचण्डको भारत भ्रमणकै बेला भारतले दिने भनिएको मुर्रा राँगा ल्याउनका लागि सन् २०१८ देखि नै पहल भएको र यसअघि नै बारम्बार पत्राचार भएको कृषि तथा पशु विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । अहिले उठाइएको मूलप्रश्न १५ वटा मुर्रा राँगाले कतिको नश्ल सुधार हुन्छ ? के नेपालले १५ वटा राँगा पनि किन्न सक्दैन थियो होला त? भन्ने बहस सामाजिक सञ्जाललाई छाडेर यस आलेखमा नेपालमा दुग्ध उत्पादनका अवस्थाबारे थोरै चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
माध्यमिक तहमा पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि नेपालको कृषि र पशुविकासको अवस्थाबारे निबन्ध लेख्न भनियो भने ‘नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो’बाटै थालनी गर्छन् । कृषिबारे चाहे आमसञ्चारमा होस् वा सरकारी–गैर सरकारी तहका निकायले प्रकाशित गर्ने जर्नल, बुलेटिनमा लेख्ने कृषिविज्ञहरूले समेत यही वाक्यांशबाट आरम्भ गर्ने गर्छन् । भलै अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ७० को दशकको ६० प्रतिशतबाट झरेर २६ प्रतिशत हाराहारीमा किन आइ नपुगेको होस् ।
वास्तविक तथ्यचाहिँ, कृषिजन्य भूमिमा बस्ती विकास र सहरीकरण बढ्दै गएको कारण केही हदसम्म कृषिको उत्पादनमा कमी आएको भए पनि राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले नै देखाएको अनुपातमा पूरै खुम्चिएको नभइ अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै गएका कारणले कृषिको आकार बढे पनि उसको हिस्सा कम देखिएको मात्र हो । यो नेपालको मात्र अवस्था नभइ विश्वभरिकै ट्रेन्ड हो । त्यसैले बित्यासै भइसक्यो भनेर रोनाधोना गर्नुको कुनै तुक छैन ।
पक्कै पनि कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेर गएको छ । यस्तो आयात बढ्नुका पछाडि दुई कारक छन् । पहिलो, हाम्रो उपभोग संस्कारमा भइरहेको बदलाव र अर्को हाम्रो कमजोर कृषि नीतिसँगै छिमेकी मुलुकहरूबाट भइरहेको सस्ता, अनुदानित अनियन्त्रित कृषिवस्तुको निर्यात (डम्पिङ) । यस विषयमा अर्को कुनै अवसरमा थप चर्चा गरौंला ।
दुग्ध विकास बोर्ड खारेजी
मुर्रा राँगोको बहसले ओझेलमा पारेको अर्को विषय हो, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत् २० वटा सरकारी संस्थान, निकाय वा बोर्डहरू खारेज गर्दा कोपभाजनमा परेका कपास विकास समिति र दुग्ध विकास बोर्ड । नेपालको कृषिमुखी औद्योगीकरणका आधारका रूपमा रहेका विराटनगर जुट बिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगहरू खारेजी वा बन्द गरिएपछि त्यसले तराई–मधेशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको अध्ययनहरूले देखाउँछन् । तिनका ठाउँमा निजी क्षेत्रका अन्य उद्योगहरू त खुले तर तिनले किसानलाई फाइदा पुर्याउन सकेनन् । उदाहरणका लागि भारतीय समूह आईसीटीसँगको साझेदारीमा सूर्य नेपाल नामक चुरोट कम्पनी त खुल्यो। बजारमा एकाधिकार पनि कायम गर्यो । सबैभन्दा ठूलो करदाता पनि बन्यो तर नेपालका किसानले ऊबाट पाँच पैसाको लाभ पनि पाउँदैनन्, कारण उसले चुरोट बनाउन विदेशबाट सुर्ती किनेर ल्याउँछ । जनकपुर चुरोट कारखानाले सर्लाही, महोत्तरी, बारा, पर्सादेखि उदयपुरसम्मका किसानको सुर्ती किनेर आफै प्रशोधन गर्थ्यो । ठिक छ, सरकारले चुरोट उद्योग चलाएर बस्नु हुँदैन तर निजी क्षेत्रको बजारमा प्रवेशपछि किसानले त्यसको लाभ गुमाएको पक्षमा पनि बहस हुनुपर्छ । यसरी झापादेखि कैलालीसम्मका किसानको हातमा पैसा पार्ने जुट, सुर्ती, उखु र कपास खेतीमा परेको असरको भर्पाइ अझै हुन सकेको छैन ।
यसै मेसोमा धुकधुकी बाँकी रहेको कपास विकास समितिलाई पनि अस्तित्वविहीन बनाइँदैछ भने दुग्ध विकास बोर्डलाई समेत खारेज गर्न लागिएपछि दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले औपचारिक रूपमा नै विरोध जनाएका छन् ।
दुग्ध विकास बोर्डको इतिहास
भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले सन् १९६४÷६५ मा भारतभरि ग्रामीण दुग्ध उत्पादन सहकारी (जुन अमूल दुग्ध सहकारीको मोडल थियो) स्थापना गर्ने निर्णय लिएसँगै नेसनल डेरी डेभलमेन्ट बोर्ड (एनडीडीबी) र ईन्डियन डेरी कर्पोरेसन स्थापना गराए । विश्व खाद्य संगठन (डब्लूएफपी) र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)को सहयोगमा बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता र मद्रासमा एनडीडीबीद्वारा व्यापक रूपमा दुग्धसम्बन्धी बजारीकरण गरियो भने ग्रामीण दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र किनबेचका लागि बजार केन्द्रहरू बनाइए । यसलाई ‘अपरेसन फ्लड’को नामाकरण गरिएको थियो ।
नेपालमा सुरुका वर्षहरूमा कृषि विभागअन्तर्गत २००९ सालमा दुग्ध विकास बोर्डको सिर्जना भएकोमा त्यसलाई २०२१ सालमा दुग्ध विकास संस्थानमा परिणत गरियो भने २०४८ सालमा आएरमात्र स्वायत्त दुग्ध विकास बोर्डका रूपमा काम गर्न थालेको देखिन्छ । भारत, श्रीलंका पकिस्तान, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, अमेरिका, क्यानाडा लगायतका धेरै मुलुकहरुमा समेत केन्द्रिय स्तरमा डेरी बोर्ड रहेको भन्दै यसलाई खारेज गर्न नहुने दुग्ध क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको तर्क छ । बोर्डले गर्दै आएका काम अरु निकायले गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । यसबारे सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला नै ।
दुग्ध उपलब्धता र उपभोग
नेपालमा आधुनिक र व्यावसायिक पशुपालन सुरु भएपछि दुग्ध तथा मासुजन्य उत्पादनको उपलब्धतामा निकै विस्तार भइसकेको कुरामा शायदै दुईमत होला । सरकारी स्तरमा चालिएका नश्ल सुधार र पशुपालक किसानको आफ्नै तहमा धेरै दूध दिने जातका गाई–भैंसी आयात गरि संगठित र व्यावसायिक रूपमा भइरहेका नश्ल सुधारका नतिजा देखिन थालेको छ ।
सन् १९७९/८० मा नेपालमा २६ लाख भैंसी, ६० लाख गाईगोरु, ३६ लाख खसीबोका, ५ लाख ५० हजार भेडा, ३ लाख ६० हजार सुँगुर, ६२ लाख कुखुरा तथा हाँस रहेको एसियाली विकास बैंक (एडीबी)द्वारा सन् १९८२ मा प्रकाशित एक अध्ययनमा उल्लेख छ । त्यसबेला नेपालमा ६ लाख १० हजार मेट्रिक टन दुग्ध उत्पादन हुने गरेको थियो,जसको तीन चौथाइ भैंसीको र बाँकी गाईको दूध रहेको सन् १९८५ मा गरिएको अर्को एक अध्ययनमा उल्लेख छ । सो समयकालमा वार्षिक प्रतिव्यक्ति दूध खपत ३३ लिटर थियो । बढी भएको दूध अधिकांश घिउ बनाउनमा प्रयोग हुने र केही भारततर्फ निर्यात हुने गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा देशभरि गाईगोरुको संख्या ७४ लाख ६६ हजार, दूध दिने भैंसी ५१ लाख ५९हजार रहेको कृषिमन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रति व्यक्ति वार्षिक न्युनतम ९२ लिटर दूध उपभोग गर्नु पर्ने लक्ष्य भएकोमा हाल ८८ लिटर मात्र उपलब्धता रहेको देखिन्छ । नेपालमा वार्षिक २५ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन उत्पादित दूधको करिव १७ प्रतिशतमात्र औपचारिक क्षेत्रका डेरी वा दुग्ध संकलकबाट बजारमा आउने गरेको छ । कुल उत्पादनको करिब ३३ प्रतिशत निजी स्तरमा मिठाई पसल, चिया पसल, लज/रेष्टुरेन्टमा खपत हुने र बाँकी करिब ५० प्रतिशत दूध कृषकहरूद्वारा उपभोग हुने गरेको तथ्यांक छ ।
यसरी दैनिक करिब १३ लाख लिटर दूधमात्रै बजारमा आउँदा पनि करोडौं रुपैयाँ नगदका रूपमा सहर वा नगरबाट गाउँसम्म प्रवाह भइरहेको छ । विभिन्न कारण (जसमा ढुवानी, भण्डारण मुख्य समस्या छन्)ले दुग्ध उत्पादक किसान आफैले खपत गरिरहेको बाँकी आधा दूध पनि बजारसम्म ल्याउने हो भने त्यसले थप आर्थिक क्रियाशीलता सिर्जना गर्नेछ ।
यसका लागि तीनै तहका सरकारहरूले केही आधारभूत काम भने गरिदिनै पर्छ । अहिले सरकारका तीन तहमार्फत करिब ९० हजार किलोमिटर सडक बनेको र त्यसमध्ये ३५ हजार किलोमिटर पिचसमेत भएको, कुल ६० हजार किलोमिटरमा हिउँद याममा सवारीसाधन गुडिरहेको अवस्थामा गाउँगाउँमा दुग्ध संकलन केन्द्र विस्तार गरिनु पर्छ ।
यसका लागि तल्लो तहका सरकारहरूले सार्वजनिक–निजी–समुदाय साझेदारी मोडलमा चिस्यान केन्द्रहरू बनाउन पहल र प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । व्यावसायिक र सामुदायिक स्तरमा पशुपालन गर्ने किसानहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको चरणको हो । सामुदायिक वनको मोडलले वन र झाडीयुक्त बुट्यान भएका भूभाग त बढ्यो, तर पशुपालक किसानलाई चरणको समस्या बढेर गयो । कतिय पालिकाले त धान्नै नसकिने चरण शुल्क पनि तोक्दै आएका छन् ।
यो समस्या समाधानका लागि पशुपालक किसानसमेतको सहभागितामा नदी उकास र बञ्जर हुँदै गएका वन क्षेत्रमा समेत घाँस खेती प्रोत्साहन गरिनु पर्छ । यस्तो घाँस खेतीका लागि पालिकाहरूले अनुदान दिनसक्छन् ।
सबैभन्दा मूल सवाल त, उपभोग बढाउनका लागि अभियान (क्याम्पेन) चलाउनु नै हो । धेरैलाई सम्झना होला– भारतीय अमूल दुग्ध सहकारीले दूध उपभोग बढाउन टेलिभिजनमा सन्देशमूलक विज्ञापन प्रशारण गथ्र्यो । यस्तै,केही वर्षअघिसम्म भारतीय टेलिभिजनहरूमा ‘सन्डे हो या मन्डे रोज खाओ अण्डे’ भन्दै अण्डा खान प्रोत्साहित गरेका विज्ञापन बज्थे । यस्तै प्रकृतिका उपभोगका लागि उत्प्रेरित गर्ने सन्देश ‘टिकटक स्टार’हरू, नामैले सेलिब्रेटी सांसदहरूलाई प्रयोग गरेर जारी गर्न सकिन्छ ।
देशभित्रकै दूधले पर्याप्त बजार नपाइरहेको अवस्थामा भारतबाट धूलो दूध ल्याएर यहाँ मिश्रण गरेर बेच्ने अर्को समस्या पनि छ । यसको समाधानका लागि सरकारले अनिवार्य रूपमा आन्तरिक उत्पादनकै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
नश्ल सुधारका लागि अमेरिकाबाट साँढे, भारतबाट मुर्रा राँगो ल्याउनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि पशुपालक किसानले यसरी सुधारिएको वर्णशंकर पशुबाट उत्पादित दूधबाट अधिकतम लाभ उठाउन भन्नका लागि सँगसँगै ठोस कार्ययोजना बनाउनु अपरिहार्य छ ।
करिब चार दशकमा प्रतिव्यक्ति दुग्ध उपलब्धता ३३ लिटरबाट ८८ लिटर पुग्नु निकै सकारात्मक प्रगति हो । यसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)ले तोकेको प्रतिव्यक्ति ९१ लिटर पुर्याउनका लागि थप नीति, रणनीति, योजनामात्र बनाएर हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक धरातलमा रहेका भौतिक पूर्वाधारदेखि उपभोग संस्कृतिसम्मका समस्या समाधान गरिनु पर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्