सरकार खोज्दै सहकारी पीडित

काठमाडौँ । भोजपुर जिल्लाकी समृद्धा राई केही गर्ने हुटहुटी बोकेर २०७५ सालमा काठमाडौँ आइन् । काठमाडौँ आएपनि आफूमा ज्ञान र सिपको कमी हुदाँ सजिलाे काम पाउन उनलाई सकस नै भयो ।

त्यसपछि उनी अरूको घरमा काम गरेर आफ्नो र दुई छोराको गुजारा चलाउने निधो गरिन् र अरूको घरमा घरायसी काम गर्न थालिन् ।

केही वर्षभित्र कमाएको पैसा आफ्ना छोराहरूको सुनौलो भविष्यको परिकल्पना गरेर काठमाडौँको पुरानो बानेश्वर चोकमा रहेको गेटवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा दुई लाख रुपैयाँ बचत गरिन् तर आज पैसाको आवश्यकता भएर संस्थामा पैसा निकाल्न खोज्दा गेटवे संस्थाको गेटमा ताल्चा लगाएको राईले बताइन् ।

राईले गहभरि आँशु बनाउँदै भनिन्, “आज बिहान बेलुका खानको लागि अन्न छैन। आजसम्म काम गरेर कमाएको रकम त्यै संस्थामा जम्मा गरेकी थिए । अब कसरी मैले काेठा भाडा तिर्ने ? मेरो पिडा कसले बुझिदिने होला ?”

बचत फिर्ता माग्न लागि आफूहरू पटकपटक विभाग धाउँदापनि विभागका कर्मचारीहरूले फिर्ता पाउने आश्वसन मात्र दिएको तर त्यसकाे लागि केहीपनि पहल नगरेको उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै, बागलुङका विक्रम पौडेल पनि सहकारी पिडित छन् । पौडेल पाँच वर्ष युएईको होटलमा कुकको काम गरेर ३५ लाख रकम कमाए । त्यसपछि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भन्रे साेच उनको दिमागमा आयो अनि नेपाल फर्कने निधो गरे ।

पौडेलले आफूले कमाएको रकम एभरेष्ट बैंकमा जम्मा गरेका थिए । सहकारीले बढि ब्याज दिने थाहा पाएपछि बैंकबाट निकालेर सहकारीमा राखे ।

केही बढी ब्याज पाउने लोभमा उनले त्यो पैसा निकालेर बागलुङको देउराली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेका थिए ।

अहिले व्यवसाय गर्नकाे लागि पैसा निकाल्न खोज्दा संस्थामा ताल्चा लगाएको छ । उनले भने, “काठमाडौँमा ठूलाठूला नेताहरू छन् सहयाेग गर्छन् भन्ने कुरा गाउँमा सुनेकाे तर यहाँ आएपछि पनि न त सरकारले हेर्याे न नेताले हेरे । सहकारीको साहुले यहाँको नेतालाई समेत किनेछ क्या हो ?”

गृहमन्त्री नरायाणकाजी श्रेष्ठलाई कुरा राख्दा मलाई सोधेर पैसा राखेकाे हाेर आन्दाेलन गरेकाे भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाे उनले गुनासाे गरे ।

उनले भने, “गृहमन्त्री नरायाणकाजी श्रेष्ठले मलाई सोधेर रकम राखेकाे हाे र अहिले आन्दोलन गरेकाे भन्रु भयो । सरकारले नै यसाे भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने ? हाम्रो पैसा कहाँबाट पाउने ? हामीले दुख गरेर कमाएको पैसा खोज्न कहाँ जाने ?”

अर्की पिडित हुन् साननानी लामिछाने । बिहे गरेको केही समयमा नै श्रीमानकाे मृत्यु भयो । श्रीमानकाे मृत्युपछि आर्थिक अभावले च्यापेपछि लामिछाने विदेश गइन् ।

कुवेत गएर पाँच वर्ष लामिछानेले घरेलु कामदारकाे रूपमा काम गरिन् । त्यहाँबाट कमाएर ल्याएको रकम पूरानो वानेश्वरको गेटवे बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा जम्मा गरेकी थिइन् । अहिले केही व्यवसाय गर्नकाे लागि रकम झिक्नको लागि सहकारीमा जाँदा न त पैसा छ न त संस्थाका संचालक छन् ।

उनी भन्छिन्, “मैले विदेशमा दिनरात नभनी, साहुको गाली खाएर जुठाे भाँडाभाँडा माझेर कमाएकाे पैसा जम्मा गरेकी थिएँ । अहिले सहकारीले पैसा छैन भन्छ । मैले जम्मा गरेकाे मेराे पैसा माग्न म कहाँ जाउँ ?”

यस्तै समस्याले माइतीघरको सडक ढोकेको आज १८ दिन पुगेको छ । गर्मीले तातेकाे सडकमा न त भाेक न त तिर्खा सबै कुराकाे वेवास्ता गरेर पीडितहरू आफ्नाे बचत फिर्ता पाउने आशामा माइतीघरमा रात बिताएका छन् ।

केही बढी ब्याज पाउने आशामा विभिन्र सहकारी संस्थाहरूमा रकम जम्मा गरेका पिडितहरूकाे सरकारसँग एउटै प्रश्न छ बचत कहिले फिर्ता हुन्छ ?

इमेज सहकारी, देउराली सहकारी, कान्तिपुर सहकारी जस्ता सयौँ सहकारी पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएसम्म माइतीघरको सडक नछाड्ने भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । तर सरकार भने पिडितको समस्यामा मौन छ ।

सहकारी बचतकर्ता पीडित महासंघ नेपालको संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सुनिता राजभण्डारीले आज १७ दिनसम्म माइतीघरमा आन्दोलन गर्दा २०० मिटर पर रहेको सिहंदरबारले पीडितको गुनासाे सुन्र नखाेजेकाे बताइन् । राजभण्डारीले मन्त्रीसँग भेटेर यो विषयमा कुरा राख्न खोज्दा समय नमिलेको भन्दै भेट्न नचाहेको गुनासाे गरिन् ।

उनले भनिन्, “हामी पीडित पक्षहरू एक वर्षदेखि प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म हाम्रो बचत फिर्ता चाहियो भनेर आन्दोलन गरिरहेकाे छाैं । तर नेपालको अवस्था यस्तो छ कि आफ्नो अधिकार खोज्न माइतीघरमा आउँनै पर्ने रहेछ । पहिला न्याय नपाए गोर्खा जानको लागि भन्रे गर्थे तर अहिले गणतन्त्रका केही राजाहरूले गर्दा न्यान नपाए माइतीघरमा आउनु परेको छ ।”

स्व:नियमनमा छाड्दाको परिणाम

नेपालमा संचालन भएका बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले नियमन गर्दा बैंकहरू कानुनी दायारमा रहेर लगानी गरे । तर सहकारी संस्थालाई स्व: नियमन संस्था भनेर घोषित गर्दा आज हजारौँ बचतकर्ताहरूको बचत फसेको छ ।

संघीयतापछि सहकारीहरूको नियमनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइए पनि अहिले नियमनको काम सहकारी विभागले गर्दै आएको छ।

सहकारी संस्था स्वनियमनबाट चल्ने र नियन्त्रित हुने संस्था हो। यसको सञ्चालक समितिले बनाएको नियम स्वीकृतिका लागि मात्रै विभागमा आउने सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार टाेलराज उपाध्ययले बताए ।

उपाध्ययका अनुसार विभागले समय-समयमा सहकारीहरूको अनुगमन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा कमजोर व्यवस्थापन रहेका सहकारीहरूलाई सुधार गर्न निर्देशन दिने गरेको छ ।

नेपालका कतिपय सहकारीहरू स्वनियमनको दायरामा रहन नचाहेको अवस्थामा यो क्षेत्रमा बाह्य नियमन एवम् सुपरिवेक्षणको आवश्यकता खड्किएको हो ।

सरकारले संस्थाहरूलाई स्व :नियमन छाड्दा नै यस्तो समस्या आएको अध्यक्ष भण्डारीले बताइन् । उनले भनिन्, “सरकारले यदि यसलाई स्व : नियमनमा नछाडेको भए यो समस्या सिर्जना हुने थिएन । सरकारको लापरबाहीका कारण नै आज हजारौँ बचतकर्ताको निक्षेप फसेकाे छ ।”

सहकारी बचकर्ताको ध्यान

नेपालमा सञ्चालन अनुमति लिएका ३० हजार सहकारी संस्थाहरूमा ७३ लाख मानिसहरूको चार खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बचत रहेको नियामक सहकारी विभागले जनाएको छ ।

संघीयतापछि सहकारी दर्ता, नियमन र खरोज गर्ने अधिकार तीनै तहमा रहेको छ । जसका कारण स्थानीय तहले पनि भएका सहकारीलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्दापनि नयाँ सहकारी दर्ता गरिदिने र नियमन नगरिदाँ अहिले समस्या आएको नेपाल सरकारका पूर्वसचिव गाेपिनाथ मनौली बताउँछन् ।

सहकारी ऐन अनुसार संस्थाको नियमन सदस्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । सहकारी विभागका उपरिजष्ट्रार टोलराज उपाध्ययका अनुसार अहिलेको अवस्थामा सदस्यहरूको नियन्त्रणमा नै संस्था चलाउन आवश्यक रहेको छ ।

उनले भने, “सदस्यको नियन्त्रणमा संस्था हुनको लागि संस्थाको कति सम्पति छ ? संचालक समितिमा को छन् ? संस्थाको लगानी कता छ भन्रे विषयमा सदस्यले बुझन पर्यो । सहकारीको निति, विधि, मर्म र कानुनभित्र संस्था चलेको छ कि छैन भन्रे विषयमा सदस्य नै चनाखो हुनुपर्ने र ध्यान दिन आवश्यक छ ।’’

उपाध्ययले पछिल्लो समय संचालकले संस्थाको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा नै समस्या बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार पहिला संस्थाका सदस्यले संचालकले पैसा कता लगानी गरेको छ भन्रे विषयमा ध्यान नदिने र निक्षेप डुब्ने स्थिति आएपछि चनाखो हुने र सडकमा आउने गरेका छन् ।

संस्थाको लगानी अन्यत्र गर्दा सडकमा

सहकारी विभागले लगानीको घटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको अनौपचारिक तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । यति हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेको छैन ।

सहकारी नियमन जिम्मेवारी तीनै तहको सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि सहकारी नियमनका विषय झन् जटिल बनेको अध्यक्ष भण्डारीले बताइन् ।

सहकारी ऐन २०७४ अनुसार सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्युन आय समूह एंव सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्त माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्रयन गर्न सहकारीलाई हेरिन्छ ।

त्यस्तै समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनकारुपमा सहकारी संस्थाहरूको प्रवद्र्धन नियमन गर्न, सहकारी खेती, उद्योग वस्तु तथा सेवा व्यवासायका माध्यमबाट आत्मनिर्भर, दिगो एंव समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सहकारी सम्बन्धी प्रचालित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउनुपर्छ भनिएको छ । तर बढी कमाउने र छिटाे नै धनी हुने लाेभका कारण आज हजाराैँ सहकारी संस्थाहरूले बतचकर्ताकाे निक्षेप समयमा नै फिर्ता गर्न नसकेकाे अवस्था छ ।