कृषिको बजेट, नीति निर्माणमा किसान संघ संगठनहरुको सहभागिता अनिवार्य गराउन माग

काठमाडौँ । नौ ओटा संघ संगठन मिलेर राष्ट्रिय किसान सञ्जालको पुर्नगठन गरिएको छ । किसान आन्दोलनलाई सशक्तरुपमा अगाडी बढाउनुपर्ने अवश्यकता औंल्याउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल पुर्नगठन गरिएको सञ्जालले जनाएको छ । किसान सञ्जालले किसान र कृषि क्षेत्रका समसामयिक समस्याका विषयमा असार २२ (शुक्रबार) कृषि तथा पशुपन्क्षी मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर आप्mनो कामको सुरुवात गरेको हो ।

सञ्जालले २२ बुँदे माग राख्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । सञ्जालले अहिलेको समयमा बाढी, पहिरो, डुबानबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत र पुर्नस्थापनाका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेको छ ।

देशभरका पशुवस्तुहरुमा महामारीको रुपमा देखिएको लम्पि स्किन रोगको नियन्त्रण गर्न र रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत र विमाको रकम भुक्तानी गर्नको लागि सञ्जालले माग गरेको छ ।

सञ्जालले कृषिको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनमा किसान संघ संगठनहरुको सहभागिता अनिवार्य गराउनु पर्ने माग राखेको छ । यस्तै, कपास विकास समिति र दुग्घ विकास बोर्ड खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ ।

सञ्जालको संयोजकमा नेपाल किसान महासंघका सभापति गणेशचन्द्र तिमल्सिना रहेका छन् भने सञ्जालको नेतृत्व ६ ६ महिनामा परिवर्तन हुने जनाइएको छ ।