कालिमाटी बजारका सटरहरु बोलपत्र मार्फत बिक्री गरियोस् : किसान सञ्जाल

काठमाडौं । राष्ट्रिय किसान सञ्जालले सरकारी स्वमित्वमा रहेको कालीमाटीको फलफुल र तरकारी बजारका सटरहरू बोलपत्र मार्फत बिक्री गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिना प्रतिस्प्रधा सटरहरु भाडामा लगाएर पुरानाहरुलाई सिधै नविकरण गरिदिने चलखेल भएको भन्दै सञ्जालले आज (बिहीबार) कालीमाटी तरकारी बजारमा धर्ना दिएको छ ।

सरकारको स्वामित्वमा संचालनमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरू बिना प्रतिस्पर्धा पुरानै व्यापारीहरूलाई भाडामा दिने, नविकरण गर्ने, जस्ता कालीमाटी बजार विकास समितिले गरेको निर्णय आम किसान, उपभोक्ता र बजारको नियम विपरित रहेका भन्दै सञ्जालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको कार्यालय अघि धर्ना दिएका हुन् ।

धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अखिल किसान महासंघका महासचिव बाबुराम थापाले कालीमाटीका स्टर र स्टलहरू भाडामा लगाउँदा वास्तविक किसानले पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनले कालीमाटीमा रहेका ६ सयभन्दा बढी स्टल र सटरहरू विना प्रतिस्पर्धा भाडामा लगाउने सम्झौताले असली किसानहरू मारमा पर्ने बताए ।

उनले भने, “केही ठूला व्यापारी घरनालाई फाइदा हुने हेतुले सरकारले स्टरहरू विना प्रतिस्पर्धा नै भाडामा लगाउने निर्णय गरेकाे छ । यदि सरकारले यो विषयलाई गहन रूपमा हेरेन भने किसान संगठनको आन्दोलनले उग्र रूप लिने छ । जसबाट हुने क्षतिपूर्तिकाे जिम्मा यै सरकारले लिनुपर्छ”

सञ्जालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका ‘स्टल’लाई प्रक्रियाबमोजिम प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट भाडामा लगाउन पनि माग गरेको छ । सञ्जालले हरेक दिन समितिको परिसरमा धर्ना दिँदै आएको छ । सञ्चालले गत असार २४ गते कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसाललाई भटेरे ती विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यस्तै सञ्जालका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल किसान महासङ्घका सभापति गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले लम्पी स्किन देखि रासायनिक मलको हाहाकार भएर किसानहरू समस्यामा परेको बेला मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा नै व्यस्त रहेको आराेप लगाएका छन् । तिमिल्सिनाले बजारका स्टलहरू किसानलाई उपलब्ध गराउन र किसान छनोटमा पारदर्शिता अपनाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि अटेर गरिएको ठहर सञ्जालले गरेको छ ।

तिमल्सिना भने, “आम किसानका आवाजलाई वेवास्ता गरि सरकारी निकायबाटै किसानसँग सरोकार राख्ने सरकारको सम्पत्तिको प्रयोग अनुचित तवरले हुन गएको छ । यसबाट सरकारी निकायको सुशासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । एक हप्ताभित्र बजार सम्झौता नसच्याए आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।”

सञ्जालले बजारका सटर र स्टलहरू खुल्ला प्रतिस्पर्धामार्फत भाडामा लगाईयोस, बिना प्रतिस्पर्धा भाडामा दिने सम्झौता खरोज गर, ५० प्रतिशत स्टर र स्टलहरू उत्पादक किसानलाई छुट्याइयोस्, किसान र उपभोक्ता हित विरोधी निर्णय खारेज गर, किसान एकता जिन्दावाद, बजार विकास सिमितमा ५० प्रतिशत किसान प्रतिनिधि सुनिश्चित गर लगायतका नारा सहित कालिमाटी तरकारी बजारमा धर्ना दिएका छन् ।