काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणमा नेपाललाई फरक नपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशले अतिकम विकसीत मुलुकबाट नेपालको सहजस्तरोन्नती एवम् व्यावसायीक क्षेत्रको सम्बर्धन तथा सुदृढीकरणका लागि आगामी सोह्रो योजनाको तयारी शिलशिलामा गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा उपाध्यक्ष श्रेष्ठले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणमा नेपाललाई फरक नपर्ने बताएका हुन् ।
“नेपाल अति कम विकसीत देशबाट २०२६ मा स्तरोन्नती हुँदैछ । यस्तो अवस्थामा कतिपयले ऋण अनुदानमा असर पर्छ भन्ने छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले दिने ऋणले यो कुन विकशील कुन अतिविकसीत श्रेणीको देश भनेर चिन्दैन । स्तरोन्नती भएको हो की होइन भनेर उनीहरुको हाम्रो लगानीमा खासै पर्दैन । केही देशहरुले दिने ऋणमा फरक पर्न सक्छ । अलि गरिब छ भने अलि धेरै दिने कम गरिब अथवा स्त्तरोन्नती भएको मार्केटको दरमा ऋण लेउ भन्ने लगानीको कुरा हुनसक्छन्,” उनले भने ।
उनले पन्ध्रौँ योजनामा के के भोग्यौं त्यसको आधारमा सोह्रो योजना बनाउने बताएका छन् । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले २०१३ सालबाट अहिलेसम्म बनाएको योजनाले केही न केही भएको बताए ।
उनले भने,“२०१३ सालबाट योजना बनिरहेको छ । यसबाट केही नभएको भन्न मिलदैन केही न केही भइरहेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा केही सुधार नभएपनि सामाजिक , स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न काम भएको छ ।”
उनले कम विकसीत देशबाट विकाशील देशमा स्तरोन्नती हुने मापदण्ड पुरा गरेपनि हामी आर्थिकरुपमा विपन्न नै हुने पाउँदै आएको सेवा घट्दै जाने भएकोले पछी धकेलेको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्