‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ संशोधन गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ ।

आज बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले ऐन संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति दिएको हो ।

बैठकले बोर्ड कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत गरेको छ ।

बोर्डको नियमावली पनि समयसापेक्ष बनाउने गरी परिमार्जनका लागि प्रस्ताव तयार पारी मन्त्रीपरिषदमा सिफारिस गर्न पनि बोर्ड कार्यालयलाई बैठकले निर्देश गरेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिए ।

बैठकले तमोर जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति पनि गठन गरेको छ ।

२२ मेघावाटको रोल्वालिङ खोला जलविद्युत परियोजनाका लागि ७ अर्ब ९२ करोड, ६३ मेघावाट छुजुङ खोला जलविद्युत परियोजना अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोड, ४९.९५ मेघावाटको दानाखोला जलविद्युत परियोजनाका लागि अनुमानित लागत ९ अर्ब ६८ करोेड, सानीभेरी जलविद्युत परियोजना ४४ दशमलव ५२ मेघावाट ९ अर्ब ४६ करोड लगानी पनि बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकले दाङ जिल्ला राजपुर गाउँपालिकामा प्रस्तावित २४५ मेघावाट र २० मेघावाट क्षमतको सौर्य ऊर्जा अध्ययन अनुमति प्रदान गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत गरेको पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टले जानकारी दिए ।

बैठकमा बोर्डको कार्यालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाबारे पनि जानकारी गराएको थियो । त्यसैगरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनाको खाका तयार पार्न गठित समितिको म्याद पनि थप गरिएको छ ।

बोर्डले ग्री क्याल्सियम अमोनियम नाईट्रेड फर्टिलाईजर फ्याक्ट्री स्थापना सम्बन्धमा अध्ययनका लागि मलेसियास्थित रेनिकोला एसडिएन.बिएचडीसँग गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ ।