काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले बिहीबार १८ गते एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै सेयर धितो कर्जा सीमा बढाएको छ ।
जस अनुसार कुनै एक वा सबै इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको अधिकतम एकल ग्राहक कर्जा १५ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । त्यस्तै संस्थागत लगानीकर्ताका लागि अधिकतम सीमा २० करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।
राष्टबैंकको उक्त निर्देशनमा सेयरबजारका मुख्य माग सम्बोधन हुन नसकेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । राष्ट्रबैंकले बढाएको सेयर धितो कर्जा सीममा अंक मात्रै फरक भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
साढे दुई वर्षदेखि राष्टबैंकको मौद्रिक नीतिको कारणले लगानीकर्ता पिल्सिरहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए ।
ढकालका अनुसार सेयर बजार प्रभावित हुनुको कारण १२ करोडको क्याप हो संसोधन हुनुपर्छ भनेर सम्पूर्ण राज्य नै लागेको अवस्थामा ‘संसोधन त भयो तर लगानीकर्ताको लागि कुनै अर्थ नै भएन ।’
“हाम्रा मागहरु त कहिकतै पनि सम्बोधन भएन” ढकालले भने, “राष्ट्रबैंकले जारी गरेको सर्कुलरमा जोखिमभारको कुरा पनि छुँदै छुनुभएन, १२ अंकलाई १५ र २० अंक मात्रै बनाइयो अन्य कुरा यथावतै छन् ।”
बैंकहरुमा यति धेरै तरलता भएका बेला लगानी गर्ने अवस्था नभएको उनको तर्क छ ।
“राष्ट्र बैंकले सुरुवात गरेको छ आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा हुँदा उहाँहरुले सम्बोधन गर्दै जानुहुन्छ भन्ने आशा लिएका छौँ ।” ढकालले भने ।
सेयर धितो कर्जाको सीमा हटाउनुपर्ने र जोखिम भार घटाउनुपर्ने जस्ता लगानीकर्ताको माग सम्बोधन नभए पनि बिहीबारको संशोधनले राष्ट्र बैंकले विस्तार लचिलो बन्दै जाने मनस्थितिमा रहेको भन्ने आश लगानीकर्तामा पलाएको देखिन्छ ।
नेपाल पुँजीबजार संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेल विगत साढे २ वर्षदेखि यस विषयमा निरन्तर बोल्दै आएको भन्दै राष्ट्रबैंकले सकुर्लर जारी गरेर सेयर धितो कर्जामा बढाएको सीमाको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पण्ी गरिन् ।
“राष्ट्र बैंकले अंक मात्रै बढाएको हो,” उनले भनिन्, “३ करोड मात्रै बढाएर केही अर्थ छैन, हाम्रा माग कुनै पनि सम्बोधन हुन सकेको छैन, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु देखि सबैले दबाब दिँदा पनि सम्बोधन भएन, खबौंको बजार एउटा राष्टबैंकले चलाएको देखियो ।”
यद्यपि सेयर कर्जासँग घर–जग्गा र हायर पर्चेज कर्जामा राष्ट्र बैंकले ल्याएको लचिलो व्यवस्थाले अब अर्थतन्त्र चलायमान हुने आशा गर्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले २०७८÷७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितो कर्जामा ४–१२ को सीमा निर्धारण गरेको थियो ।
उक्त व्यवस्थासँगै लगानीकर्ताले ४ वटा बैंकबाट १२ करोड रुपैयाँ मात्रै सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने अवस्था थियो ।
बढ्दो बजारमा केन्द्रिय बैंकको उक्त नीतिसँगै निरन्तर गिरावट आउन थालेपछि यसको विरोध र आलोचना बढेको हो । कुनै समय ३२ सयको उच्चतम अंकमा पुगेको नेप्से परिसूचक १७ सय अंकसम्म झर्दा दुई वर्षको अवधिमा लगानीकर्ताले सेयरबजारबाट अरबौं रुपैयाँ गुमाएका थिए ।
राष्ट्र बैंकको ४–१२को नीति संसोधन गर्न लगानीकर्ताले सडक आन्दोलन समेत गरे । अर्थमन्त्री देखि विभिन्न नेताहरुले उक्त नीतिमा संसोधन हुने आश्वासन समेत दिएका थिए ।
यसअघि राष्ट्रबैंक भने उक्त नीति संसोधन गर्ने पक्षमा थिएन । ४–१२को नीतिले सीमित व्यक्तिलाई मात्रै समस्या हुने बाँकी सेयरबजारका आम लगानीकर्ताले फरक नपर्ने राष्ट्रबैंकको आशय थियो ।
चर्को दबाब आएपछि राष्ट्रबैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८०मा उक्त व्यवस्थामा संसोधन गर्दै ४ को क्याप हटाएर समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड रुपैयाँ सेयर धितोमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था ग¥यो । तर उक्त संसोधनले सेयरबजारमा कुनै प्रभाव पारेन ।
४ करोडको क्याप हटेर केही सहज नहुने मुख्य समस्या भनेको १२ करोडको सीमामा हो त्यसैले लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम मात्रै भएको टिप्पणी हुन थाल्यो ।
व्यक्तिगत लगानीकर्ता भन्दा पनि संस्थागत लगानीकर्ता प्रभावित धेरै प्रभावित भएको उनीहरुको तर्क छ ।
सेयरबजार दिन दिनै प्रभावित बन्न थाल्यो दैनिक २०÷२२ अर्बको कारोबार हुने बजारमा कारोबार रकम मुस्किलले ५० करोड पुग्ने अवस्था आयो ।
प्राथमिक सेयर (आइपीओ)मा सर्वसाधारणको जुन उत्साह थियो बजारको गिरावट सँगै घट्दै गएको देखिन्छ । आइपीओ निष्काशन भएको दिनमै मागभन्दा धेरै आवेदन पर्नेमा अहिले आइपीओ बिक्नै छाडेको छ ।
सेयरबजार सकरात्मक हुन १२ करोडको क्याप र जोखिमभार घट्नै पर्ने लगानीकर्ता तथा सेयर विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्