बजारमुखी व्यापार नीति

व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होइन, विकासको संवाहक भएकोले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम अपरिहार्य पक्षको रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले देशहरूका बिच राजनीतिक परनिर्भरतालाई समाप्त मात्र गरिदिएन, यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाको रूपमा स्थापित हुन पुग्यो ।

आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा व्यापारिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता र यसमा व्यापार सहजीकरण मूल विषय बन्यो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायीमैत्री तुल्याउन सहजीकरणको प्रक्रिया हो ।

व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियमहरू उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैरभन्सारजन्य महशूल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानहरूको ओसारपसार, बिक्री वितरण जस्ता पक्षहरूमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनु पर्ने मान्यता राख्दछ ।

व्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनीको स्थापनामा सहजता, उत्पादित वस्तु सहज रूपमा भन्सार विन्दुसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, भन्सार जाँचपास भएका वस्तुहरूको सहज वितरण प्रणाली, नीति(कानुनको पारदर्शिता र पूर्वानुमानयोग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो, जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धहरूको व्यवस्थापन जस्ता विषयहरूमा उपयुक्त र प्रभावकारी समन्वयको माग गरेको हुन्छ । 

व्यापार सहजीकरणलाई विभिन्न निकायले भिन्न भिन्न रूपमा परिभाषित गरेका छन् । विश्व व्यापार संगठनले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रक्रिया, सञ्चार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया हो भनेको छ । त्यस्तै विश्व भन्सार संगठनले व्यापार सञ्चालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरूको न्यूनीकरण, आधुनिक विधिहरूको प्रयोगलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ ।

त्यस्तै गरी संयुक्त राष्ट्र संघीय व्यापार सहजीकरण तथा विद्युतीय व्यापार केन्द्रले वस्तु विक्रेताबाट क्रेतामा जाँदा अपनाइने भुक्तानी र सूचनाहरूको सरल प्रवाहलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । यी परिभाषाले व्यापार सहजीकरण भन्नाले व्यापारका प्रक्रिया, संचार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया, सूचनाहरूको सरल प्रवाह, व्यापार संचालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोधहरूको न्यूनीकरणको लागि आवश्यक समन्वय र आधुनिक विधिहरूको प्रयोग हुनु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । 

वर्तमान विश्व परिवेश आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा छ । यस सन्दर्भमा व्यापार आर्थिक समुन्नतिको महत्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा स्थापित भएको छ । व्यापारको सन्दर्भमा यो विषयवस्तु र सेवाको आयात र निर्यात प्रक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ । केही दशकयता बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत व्यापारको दायराभित्र समेटिएको छ ।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित विषयको सहज र सरल व्यवस्थापन नै व्यापार सहजीकरणको विषय बस्तु हो । देशको लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता, उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा व्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य वा व्यापार नीति अपनाउँदै आएको देखिन्छ ।

यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न तह, खासगरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आन्तरिक व्यापार प्रणालीमा वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ । यस प्रकारका व्यापार वा वाणिज्य नीतिले सौविध्यपूर्ण व्यापार प्रणाली, राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्त र व्यापार सम्बद्ध कानुनको कार्यान्वयनपूर्व यसको सार्वजनिक प्रकाशन हुनुपर्ने र व्यापार र अन्य सम्बद्ध कानुन तथा नीतिहरू पूर्वानुमानयोग्य हुनु पर्ने कुरामा जोड दिने गर्दछ ।

नेपाल पक्षधर भएका व्यापार संयन्त्रहरू विश्व व्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बैंकक सम्झौता उपरोक्त परिवेशमा केन्द्रित रहेका छन् । यसले अन्तर्देशीय व्यापारलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, व्यापारका करजन्य र गैरकरजन्य अवरोधहरूको न्यूनीकरण गर्ने र तुलनात्मक लाभको सिध्दान्तमा व्यापार प्रणालीको विकास गरी व्यापारका सबै श्रृंखलाहरूलाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक विकासको महत्वपूण संयन्त्रको रूपमा व्यापारलाई स्थापित गराएको हुन्छ ।

यसको अतिरिक्त व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोध हुँदा व्यापार सहज रूपमा सञ्चालन हुँदैन, जसले गर्दा व्यावसायिक लगानी बढ्न गई अन्ततः बजारमूल्यमा वृद्धि हुन जान्छ । व्यापारका सम्भावित अवरोधहरूमा अपारदर्शी शुल्कहरू, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैरभन्सार अवरोधको बाहुल्यता, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बद्ध प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र, आन्तरिक र वाह्य वस्तुबिच विभेद, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणाली जस्ता विषयहरू पर्छन् । 

सहज व्यापारिक वातावरणका लागि व्यापार सम्बद्ध निकायहरूबिच समन्वय, पूर्वाधार यातायातको समुचित व्यवस्था, सीमा सुविधा र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक ठानिन्छन् । त्यस्तै उदार भन्सार र करका दर, भन्सार र करका दरको क्रमिक न्यूनीकरण, पारदर्शी महसुल प्रणाली, पारदर्शी र झन्झटरहित भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया तथा भन्सार जाँचपास प्रणाली, गैरभन्सार दर र प्रणालीको न्यूनीकरण, सहज प्रशासनिक प्रक्रिया सेवा प्राप्तिका लागि कम सम्पर्क विन्दुहरू, सजिलो गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र ,न्यून कागजातको आवश्यकता, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी व्यापार प्रणाली व्यापार सहजीकरणका आवश्यक पक्षहरू हुन् । 

कुनै देश विशेषको व्यापार नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सकभर संरक्षण गर्ने तथा बढीभन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन गर्ने उद्देश्यले आयात प्रक्रियालाई जटिल वनाउने वा आन्तरिक आपूर्तिलाई समायोजन हुने गरी आयात संकुचन वाणिज्य नीति अपनाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पुर्‍याउनु तथा निर्यातको माध्यमद्वारा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने किसिमको नीति देश विशेषको वाणिज्य नीतिको लक्ष्य हुने गर्दछ ।

व्यापारको यो परम्परागत शैली हो तर व्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढदै गएको सन्दर्भ र सीमाविहिन संसारको अवधारणाको पृष्ठभूमिमा भन्सार महशूल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता र यसको परिष्कृत स्वरूप विश्व व्यापार संगठन लगायतका संस्थाहरूको उदयपश्चात परम्परागत अनुदारपूर्ण व्यापार नीतिलाई समसामयिक, उदार तथा प्रतिस्पर्धी तथा सहजीकरण सहितको व्यापार नीति अब साझा व्यापार नीतिको रूपमा स्थापित भई मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ ।

यस परिस्थितिमा जुन तहको व्यापार नीति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मान्यता र परिपाटीलाई अँगाल्नु पर्ने वातावरणको विकास भएको छ । यसरी व्यापारिक विषयवस्तु परम्परागत शैलीबाट उदारतातर्फ रूपान्तरण हुने क्रममा विभिन्न सर्वस्वीकृत मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ ।

व्यापार सहजीकरणको विषयले पनि यसै सन्दर्भमा मान्यता पाएको हो । व्यापार सहजीकरणले वस्तु वा सेवाको लागत घट्न जाने, वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्य कम हुने, औद्योगीकरण र उत्पादनमा बढोत्तरी आउने, उत्पादन र वितरणको श्रृंखलामा सहजीकरण ल्याउने र डुइङ विजनेश वातावरण सुधार गर्नमा सहयोग गर्दछ । विश्वव्यापीकरण, यातायात र सञ्चारको सञ्जालले अन्य क्षेत्रको अतिरिक्त व्यपारका क्षेत्रमा धेरै संभावनाहरू खुला गरेको छ । यस अवस्थामा व्यापार सहजीकरणको नीतिलाई व्यवहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिएमा आयात र निर्यात दुवै आयाममा यसको सफल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था पक्कै पनि रहने गर्दछ । 

डुइङ बिजनेस वातावरण अर्थात सहज व्यापारिक वातावरणका लागि विभिन्न सूचकहरू तय गरिएका छन्, जसमा व्यवसायको सुरुवातका प्रक्रिया, समय, लागत, व्यवसायको लागि भौतिक संरचना निर्माणको लागि अनुमति प्रक्रिया, विद्युतको सहज उपलब्धता, जग्गा प्राप्तिको दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण, कर्जा प्राप्तिमा सहजीकरण, लगानीकर्ताको संरक्षणको वातावरण, अन्तरदेशीय व्यापारमा सहजीकरण, सम्झौता कार्यान्वयनमा सहजीकरण र विवाद समाधानमा सहजीकरण जस्ता विषयहरू पर्दछन् । विश्व बैंकद्वारा प्रयोगमा ल्याएको सहज व्यापारिक वातावरणको यो अवधारणा आ बी रेडी नामक नयाँ शब्दावलीद्वारा प्रतिस्थापित भएको छ ।

नेपाल विश्व व्यापार संगठन लगायत अन्य धेरै क्षेत्रीय व्यापारिक संस्थाहरूको सदस्य बनिसकेको सन्दर्भमा ती संस्थाहरूले अवलम्बन गरेका व्यापार सहजीकरणका प्रावधानहरू नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थाहरूमा प्रतिविम्वित हुँदै आइरहेका छन् । उदार विश्व प्रणालीको परिवेशमा नेपालले यस्ता संस्थाहरूको पक्षधर बनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा व्यापर नीतिहरूलाई तदनुरूप वनाउनु पर्ने दायित्व त छँदैछ, यसको अतिरिक्त बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापारिक संस्थाहरूको आवध्दताबाट निर्यात व्यापारको प्रवध्र्दन तथा व्यापारलाई अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरूसँग अन्तरआवद्धता बढाउँदै रोजगारी सिर्जना, औद्योगीकरण जस्ता विषयहरूमा योगदान दिँदै अन्तरनिर्भरतामा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन हाम्रा प्रयासहरू परिलक्षित हुनु पर्ने आवश्यकता छ ।  

(डा. रेग्मी नेपाल सरकारका सचिव हुन् ।)

(टक्सार म्यागजिन २०८०, भदै अंकबाट)