निजी क्षेत्रका मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध: प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निजी क्षेत्रका चासो र मुद्धाहरु सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्योग वाणिज्य महासंघले पेश गरेको उचित रहेको हुनाले तत्काल मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरी कायान्वयनमा लैजाने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धी केही नीतिगत निर्णय स्मरण गराए ।

लगातार हाम्रो पहल त्यसदिशामा केन्द्रित छ र अहिले त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार भइरहेका प्रधानमन्त्रीले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले भने “तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।”

“संबिधान बमोजिमका संघीय, प्रदेशगत तथा स्थानीय तहका आर्थिक प्रणालीलाई अत्यन्तै सक्रिय ढंगबाट सञ्चालन गर्नु आजको अपरिहार्यतता हो।” प्रधानमन्त्रीले भने, “यसमा निजि क्षेत्रसँग पनि सहकार्य जरुरी छ, त्यसका लागि निजि क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्र्धी, सबल, उत्पादनशील र उत्तरदायी बनाउन राज्यले सहजीकरण र नियमनकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । निजि क्षेत्रलाई सहजीकरण र प्रोत्साहन सहित लगानी मैत्री बाताबरण सुनिश्चित गरी अवका योजना र कार्यक्रमहरु बनाईने छ ।”

प्रधानमन्त्रीले बहुपक्षीय विकास साझेदारीसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने सरकारको नीतिलाई थप प्रभावकरी बनाइने बताए ।

साथै निजि क्षेत्रबाट निर्मित सार्वजनिक पूर्वाधार सरकारले खरिद गर्ने सम्बन्धि कानूनको समेत व्यवस्था गर्नुपर्ने आवस्यकता देखिएको प्रधानमन्त्रीको भनाई छ ।

सिपको विकास, प्रविधिको उपयोग र स्रोतको परिचालन गरि उद्यमशिलताको विकास गर्न युवा उद्यमीलाई निजि क्षेत्र संगको सहकार्यमा स्वदेशमा उद्यम गर्न आकर्षित गर्ने गरि तिनै तहका सरकारमा नीतिगत, संस्थागत, कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति तयार गरि नेपाललाई चाहिने वित्तीय स्रोतको आंकलन र स्रोतका सम्भाब्य क्षेत्रहरु पहिचान गरि निजि क्षेत्रको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण स्थानमा राखेको बताए ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वजेट बक्तब्यमा उल्लेख भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्तीय संघियता, वित्तीय सहायता परिचालन, कर प्रणालीमा सुधार, औद्योगिक एवं ब्याबसायिक वातावरण सुधार, लगानी प्रवर्धन, नीतिगत एवं कानुनी सुधार र छुट तथा सहुलियत जस्ता आर्थिक गतिबिधिसंग सम्बन्धित वुँदाहरुको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध हुनुका साथै सम्बन्धित निकायहरुबाट कार्य सम्पादन भइरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।