ऋण लिउँ, घिउ खाउँ

यावज्जीवेत्सुखं जीवेत् ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ।।

(जहिलेसम्म बाँच्छौ, सुखले बाँच

चाहे ऋण लिए लिएर भए पनि घिउ पिउ

भष्म भएको शरीर फेरि आउँदैन।)

चार्वाक दर्शन अहिले नेपालको हकमा ठ्याक्कै मिल्दै गएको छ । अर्थात्, ऋण लिएर भएर पनि घिउ खाने प्रवृत्ति बढेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको २०८० मंसिरको विवरणअनुसार देशको तिर्न बाँकी खुद ऋण २३ खर्ब ७१ अर्ब २५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४ प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय विकासका आवश्यकता पूरा गर्नका लागि ऋण लिनुलाई अन्यथा मान्न नसकिए पनि नेपालमा जुन द्रूत गतिले ऋण लिने र यहाँसम्मकी ऋणको साँवाब्याज तिर्नका लागि समेत अर्को ऋण लिनुपर्ने अवस्था जसरी बढ्दै गएको, त्यो भने चिन्ताको विषय भएको छ ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग ऋण अनुपातका हिसाबले सुडान सबैभन्दा अघि छ, उसको जीडीपीको २५६ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ। त्यसपछि दोस्रो सर्वाधिक ऋण हुने देशमा जापान छ, उसको जीडीपीको २५५.२ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ। तेस्रो, हालै सार्वभौम ऋण संकटमा परेको मुलुक ग्रिस छ, उसको जीडीपीको १६८ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । अमेरिका र भुटानको लगभग उस्तै अर्थात् जीडीपीको १२३ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण छ । (स्रोतः वर्ड इकोनोमिक आउटलुक २०२३/आईएमएफ)

विश्वभरिको सार्वजनिक ऋणलाई अब केही क्षेत्रीय र केही हाम्रो सन्दर्भमा दाँजेर हेरौं । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित- ‘इन्टरनेशनल डेब्ट रिपोर्ट-२०२३’ अनुसार सबै तल्लो तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूको खुद तिर्न बाँकी ऋण ८९ खर्ब ६६ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, यो यी समूहको खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को २४ प्रतिशत हो ।

दक्षिण एसियाको मात्र खुद तिर्न बाँकी ऋण ९ खर्ब २१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, यो यी समूहको खुद राष्ट्रिय आय (जीएनआई)को २४ प्रतिशत हो । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमध्ये भारतको सबैभन्दा बढी बाह्य छ । सन् २०२२ को अन्त्यमा भारतको तिर्न बाँकी बाह्य ऋण ६ खर्ब १६ अर्ब ८६ करोड अमेरिकी डलर नाघेको छ । यो भारतीय जीएनआईको १९ प्रतिशत हो ।

 अफगानिस्तानको बाह्य ऋण ३ अर्ब ३९ करोड ३० लाख डलर, भुटानको बाँकी बाह्य ऋण २ अर्ब ९६ करोड डलर, बंगलादेशको बाह्य ऋण ९७ अर्ब १ करोड २० लाख डलर (जीएनआईको २० प्रतिशत) हो, नेपालको बाह्य ऋण ९ अर्ब १४ करोड डलर (जीएनआईको २२ प्रतिशत) रहँदा माल्दिभ्सको बाह्य ऋण ४ अर्ब ३ करोड ९० लाख डलर (जीएनआईको २० प्रतिशत) रहेको छ ।

हालै ठूलो सार्वभौम ऋण संकट रहेको भनेर हल्ला गरिएको श्रीलंकाको बाह्य ऋण ५८ अर्ब ७१ करोड ३० लाख डलर रहेको छ । यो त्यहाँको जीएनआईको ८१ प्रतिशत हो । श्रीलंकाको तिर्न बाँकी खुदमध्ये ४० प्रतिशत निजी ऋण रहेको छ, जसमध्ये ३२ प्रतिशत ऋणपत्रबाहक (बोन्ड होल्डर)को र ८ प्रतिशत अन्य व्यापारिक ऋण हो ।

अब हाम्रो राष्ट्रिय ऋणको विश्लेषण गरौं । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सार्वजनिक ऋणको अनुपात लगातार बढ्न थालेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा देशको तिर्न बाँकी ऋण ५ खर्ब ४४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा आव २०७२/७३ मा यो ६ खर्ब २७ अर्ब ७८ करोड पुग्यो भने आव २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९७ अर्ब हुँदै आव २०७४/७५ मा ९ खर्ब १७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।

यस्तै, आव २०७५/७६ मा मा १० खर्ब ४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको देशको सार्वजनिक ऋण आव २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुग्यो भने आव २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ हुँदै आव २०७८/७९मा २० खर्ब १३ अर्ब १९ करोड र आव २०७९/८० मा २२ खर्ब ९९ करोड ३५ करोड रुपैयाँ पुग्यो । अर्थात् एक दशकमै देशको सार्वजनिक ऋण साढे १७ खर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा लिइएको ऋणसमेत जोड्दा यो अनुपात सवा १८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन जान्छ ।

यसलाई जीडीपीको अनुपातमा हेर्दा आव २०७१/७२ मा जीडीपीको २५.६३ प्रतिशतमा रहेको देशको सार्वजनिक ऋण यतिबेला ४४ प्रतिशत पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने यो अनुपात ४६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा वृद्धि भएसँगै ऋणको अनुपात जति बढे पनि कम देखिएको हो ।

कुरा नपाइकन सोझै भन्नु पर्दा देशमा शासकीय व्यवस्था परिवर्तनपछि २०७२ सालको संविधानअनुसार शासन प्रणाली चलाउनका लागि आजका मितिसम्म आन्तरिक र बाह्य गरि १८ खर्ब रुपैयाँ ऋण लिएका रहेछौं । यसमध्ये ८ खर्ब २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खुद विदेशी ऋण हो । बाँकी आन्तरिक ऋण हो, अर्थात देशभित्रकै प्रायः बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारलाई दिएको ऋण हो । यो १८ खर्ब रुपैयाँले मुलुकमा के कस्तो विकास भयो? हाम्रा आँखा अगाडि नै छ । स्थानीय स्तरमा खनिएको र सबैयाममा गाडी गुड्न सक्ने ४० हजार किलोमिटर प्रादेशिक र स्थानीय सडक र भ्युटावरबाहेक अनुभूत गर्न सकिने कतिवटा आयोजना बने?

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र कोभिड-१९ पछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा आएको ऋणले केही हदसम्म बाह्य ऋणको अनुपात बढाएको हो भनेर मान्ने हो भने पनि बाँकी शासकीय सुधार र अन्य त्यस्तै शीर्षकमा ऋण ग्रहण भएको देखिन्छ ।

आन्तरिक ऋण त हो नि भनेर मख्ख पर्नुपर्ने कारण पनि छैन किनभने आन्तरिक ऋण प्रायः अल्पकालीन प्रकृतिको र बढी ब्याजदरको हुन्छ । ट्रेजरी बिल्, विकास ऋणपत्रजस्ता उपकरणबाट सरकारले उठाएको ऋण तिर्नैका लागि वा तिनका नवीकरणका लागि सरकारले अर्को ऋणपत्र जारी गर्नु परिरहेको अवस्था छ ।

कस्तोसम्म पाइयो भने सरकारले बजेटमा विकासतर्फ जाने बजेट वा पुँजीगत बजेट भनेर छुट्याउने, त्यो पैसा खर्च नगरीकन राष्ट्र बैंकको खातामा जम्मा गरेर राख्ने, अर्को वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न त्यो पैसा खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखियो ।

जतिजति ऋण लिने क्रम बढेको छ, त्यति नै देशले तिर्नुपर्ने साँवाब्याज, कमिसन र प्रतिबद्धता शुल्कबापतको दायित्वसमेत बढ्न थालेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा साँवाब्याज, कमिसन र प्रतिबद्धता शुल्कबापत २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोमा ३६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट नपुग भएपछि अर्को ऋण लिएर उपयोग गरेको टक्सार म्यागजिनले खुलासा गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विनियोजन र स्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा यो स्थिति चालू वर्ष पनि दोहोरिने अर्थात् ऋणको साँवाब्याज तिर्न अर्को ऋण लिनु पर्ने स्थिति देखिन्छ ।

ऋणको कुरामात्र होइन, यही एक दशकमा ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान आएको छ । प्राविधिक सहायताको पाटो अलग्गै छ, सरकारको बजेटरी प्रणालीमा नआइ दाताहरूले आफूले सोझै गर्न पैसा अलग्गै छ । यसमा एनजीओ/आईएनजीओमार्फत् खर्च हुने वार्षिक ३०-३५ अर्ब रुपैयाँको हिसाब अलग्गै छ ।

देशको विकास आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा लिइएको सार्वजनिक ऋण कुन कुन क्षेत्रमा के कसरी खर्च भइरहेको छ भन्ने विषयमा अब सार्वजनिक लेखांकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । दातृ निकायले ऋण दिए वा दिन्छन् भन्दैमा जुनसुकै शीर्षकमा पनि हात थाप्ने प्रवृत्तिले तत्काल त कुनै भार नपर्ला, कालान्तरमा नेपाल पनि ऋणको पासोमा फस्ने डर रहन्छ । धन्न मानौं, नेपालले अहिलेसम्म व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रकृतिका ऋणहरू लिएको छैन । प्रायः बहुपक्षीय दाता संस्थाहरूबाट औसतमा ३५+५ वर्षे ग्रेस अवधिको ऋण लिएको छ र नेपालले लिएको ऋणको ब्याज पनि सहुलियतपूर्ण नै छ, जुन औसतमा २ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

अलि बढी ब्याज भएको साहु, चीनको एक्जिम बैंकको ३३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ ऋण छ । यो ऋणको ब्याजदर औसत २ प्रतिशत छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणको गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अन्त्यसम्म सरकारले ब्याज र प्रतिबद्धता शुल्क गरि ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ एक्जिम बैंक अफ चाइनालाई भुक्तानी गरिसकेको छ । पोखरा विमानस्थल भर्खरै सञ्चालनमा आएको छ । आशा गरौं, यसले व्यावसायिक लाभ आर्जन गरेर ऋण तिराउला ।

तर, एसियाली विकास बैंक(एडीबी) बाट ऋण लिएर बनाइएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यतिबेला गरुड चराका लागि आहार खोज्ने ठाउँ बनेको छ । नेपालको एक तिहाइ ऋणको साहु एडीबीले सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिकै लागि दिएको भए पनि त्यो ऋण त तिर्नु नै पर्छ । कहाँबाट ल्याउने साँवाब्याज तिर्ने पैसा ।

एडीबीकै अग्रसरतामा लिइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना यतिबेला खानु न पिउनुको अवस्थामा छ । त्यो आयोजनाका लागि सन् २००५ मा लिएको पहिलो किस्ताको ऋणको साँवाब्याज सरकारले आन्तरिक आयका अन्य स्रोतबाट तिर्दैछ । पटकपटक गरि ‌लिइएका थप ऋणका साँवाब्याज कुन आयबाट तिर्ने हो, टुंगो छैन ।

यस्ता अरु पनि ‘बेपत्ते’ आयोजनाहरूका नाममा लिइएको साँवाब्याजको दायित्व हरेक वर्ष थपिँदै छ । अरु देशले पनि ऋण लिन्छन्, लिएका छन्; हामीले मात्र लिएको होइन । हाम्रो ऋण जीडीपीको ५० प्रतिशतभन्दा तलै छ भन्ने तर्क गरौं । विदेशी दातासामु हात फैलाउँ, ऋण लिउँ । ठीकै छ, ऋण गरेर पनि घिउँ त खाउँ-खाउँ, त्यस्ता ऋणको पैसाबाट आयोजना बनाउँ, ककसलाई स्रोतमा हात पार्न दिने दिउँ तर भोलि घिउ अपच भएर फुड प्वाइजन हुने दिनचाहिँ नआओस् ।