बजेटभन्दा सात दिन अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने

काठमाडौं। राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय संलग्न रहेको समूह बजेट तर्जुमादेखि संसदमा बजेट सम्बोधन गर्नेसम्मको कार्यतालिका परिवर्तन गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. राम कुमार फुयाँलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्ने पर्याप्त समय नभएकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को केही दफा संशोधन गरेर तालिका मिलाएको जानकारी दिए ।

राजस्व र व्ययको अनुमान पेश गर्नुभन्दा पहिले अर्थमन्त्रीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा ७ दिन अगाडि गर्नुपर्ने प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकको छ । यसअघि १५ गते बजेट प्रस्तुत हुने र आर्थिक सर्वेक्षण १३ वा १४ गते प्रस्तुत गर्ने गरिएको थियो ।

यस्तै, विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसदमा तीन महिना अघि प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अघिको व्यवस्था अनुसार १५ दिनको समय थियो । समय पर्याप्त नभएको भन्दै यसलाई ३ महिना अगाडी प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । योजना आयोगका सदस्य फुयाँलले भने, “यसअघि अर्थमन्त्रीले संसदमा विनियोजन विधेयक पेश गर्नुभन्दा १५ दिन अगाडि विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने राय सुझाव लिनुपर्ने छ भनिएको छ । यसलाई ३ महिना अगावै भनेको छौं । यसलाई फागुन १५ गते भित्र संसदमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था गरेको छौं ।”

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकता उपर सांसदले सुझाव ३० दिनभित्र अर्थमन्त्रालय दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि ७ दिनभित्र अर्थमन्त्रायमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा समय थप गरेर ३० दिन बनाएको हो ।