काठमाडौँ । सरकारले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल नतिर्ने उद्योगको काटिएका लाइन खोल्न निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले विवाद समाधानका लागि समिति गठन गर्दै काटिएका लाइन खोल्न दिने निर्देशन दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको शुल्क नदिर्ने उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा शुल्क बुझाउन आज मात्रै सूचना जारी गरेको थियो ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले काटिएका लाइन जोड्न निर्देशन दिदै विवाद समाधानका लागि समिति गठन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा उद्योग र उर्जा मन्त्रालयका सहसचिव रहेको समित गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्