राज्यले देशभर ट्रकको लागि पार्किङ स्थल निर्माण गर्नुपर्छ: महासचिव बानियाँ [अन्तर्वार्ता]

नेपाल ट्रक व्यवसाय महासंघको स्थापना २०५७ सालमा संघका रूपमा भई २०६२ सालमा महासंघ बनेको हो । हाल महासंघमा देशभरका २८ संघहरु आवद्ध छन् । ट्रक व्यवसायीका आफ्नै समस्या र चुनाैति पनि रहेका छन्। टक्सार संबाददाता रबि थापाले समसामयीक विषयमा केन्द्रीत रहेर नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव राजेन्द्रविक्रम बानियाँसँग कुराकानी गरेका छन्ः

विद्यमान अवस्थामा ट्रक व्यवसायको अवस्था कस्तो छ ?

ट्रक व्यवसाय भनेको ढुवानीको साधन हो । एक ठाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई अर्को ठाउँमा स्तान्तरण गर्ने मुख्य काम हो । ट्रकले खाद्यन्न, निर्माणजन्य सामाग्री, औषधीदेखि अत्यआवश्यक वस्तुहरूको स्तान्तरण गर्दै आएको छ । यस्ता सामाग्री देशभर पु¥याउने क्रममा आर्थिक मन्दीले कहाँ कहाँ असर प-यो भनेर बुझ्न जरुरी छ । गत वर्ष सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुहरूको आयात नगर्न भनेर पटक पटक विभिन्न वस्तुमा प्रतिबन्ध लगायो त्यसले गर्दा बाहिरबाट सामान ढुवानी गर्न नपाउँदा ट्रक व्यवसायहरूको पनि व्यवसाय घट्दै गयो ।

दोस्रो कुरा आर्थिक मन्दीले गर्दा सरकारी संयन्त्रले राम्रोसँग काम गर्न नपाएको अवस्था पनि छ । विकास खर्च हुन नसक्दा सबै रकम सरकारी ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको छ । यसो हेर्दा त केही देखिदैँन तर यहाँ हुने पूर्वाधार, निर्माण कार्य, राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरू घटे वा काम हुन सकेको छैन । त्यस्ता आयोजनाहरूको काम नहुँदा हामीले तिनीहरूले उत्पादन गरेका सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पु-याउन लागि असक्षम भयौँ जसका कारण हाम्रो व्यवसायमा समेत मन्दी छाएको अवस्था छ । उदाहरणको लागि आयोजनामा चाहिने डन्डीको उत्पादन गर्ने डन्डी घट्यो जसले गर्दा हामीले गर्ने ढुवानीमा कमीआएको छ । त्यस्तै २०० ट्रक सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले अहिले २० देखि ३० ट्रकको लागि मात्रा उत्पादन गर्ने गरेका छन् । सिमेन्ट, स्टिलका सामान, डन्डी र समग्र निर्माण सामाग्रीहरूको कम उत्पादन हुँदा यसको पनि बजार खस्किँदै गएको अवस्था छ ।

यस्तै, उत्खननको काम पनि कम हुँदै गएको अवस्था छ । ढुंगा, माटोदेखि गिटीसम्म हाम्रै ट्रकले ओसारपसार गर्ने गरेको थियो त्यो पनि कम हुँदै गएको छ । देशमा आर्थिक संकुचन आयो । यसले सबै क्षेत्र धरसायी बनायो । आजको दिनमा हामीसँग भएको सवारी साधन मध्ये ५० प्रतिशतले पनि राम्रोसँग काम नपाएको अवस्था छ । यो क्षेत्र अन्य व्यवसायसँग आत्मनिर्भर भएको व्यवसाय हो । सिमेन्ट उद्योग चल्यो भने यो व्यवसाय चल्छ नत्र नचल्ने अवस्था हुन्छ । आर्थिक मन्दीका कारण अहिले सरकारले निर्माणाधीन आयोजनाको पैसा दिन नसकेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि हाम्रो व्यवसाय संकटमा परेको छ ।

देशभर कति ट्रक व्यवसाय छन्? यिनीहरूले राज्यको राजस्वमा कति योगदान दिएका छन्?

राज्यको राजस्वमा ट्रक व्यवसायको मात्रै १४ प्रतिशत योगदान छ भनिएको छ । किनभने यसमा सवारी साधन आयात हुँदादेखि त्यो विस्थापित हुने बेलासम्म सरकरालाई राजस्व तिर्ने गरेको छ । जब सवारी साधन आयात गर्छौं त्यो बेला भन्सार, अन्त शुल्कदेखि वातावरण कर तिरेर हामी कहाँ आउँछ र हामीले पनि वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्छौँ र सडक मर्मतको कर तिर्छौ । त्यस्तै सडक इजाजतदेखि यान्त्रिक परिक्षण कर तिरेका हुन्छौँ जसले राज्यलाई ठूलो किसिम्मको योगदान पु¥याएको छ ।

राज्य पुनःसंरचना जानुअघिको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांक अनुसार ७५ हजार ढुवानीको साधन रहेका छन् । यसको कुनै पनि तथ्यांक आएको छैन । हामीले नेपाल सरकारलाई अपिल पनि गर्दै आएका छौँ कि कमसेकम तथ्यांकलाई राखौँ जसले गर्दा नीति बनाउन सजिलो हुन्छ । यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ४ देखि ५ लाखसम्म रोजगार दिएको छ । यो व्यवसायलाई जोगाउन सकिएन भने देशको अर्थतन्त्रमा थप समस्या आउँदैन भन्न सकिदैँन ।

हाल यो व्यवसायले भोग्दै आएका मुख्य मुख्य समस्या के छन् ?

सरकारका कारण हामीलाई धेरै समस्या छन् । यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ त्यो बेला बनेको ऐनमा बसेर अहिलेपनि हामीले काम गर्नुपरेको छ । त्यो बेला थोरै ढुवानी साधन थिए र त्यो ऐनले काम ग¥यो तर अहिले संख्यात्मक हिसाबले स्वभाविक रूपमा बढेको छ । त्यो भएर त्यो बेला बनेको ऐनले स्वाभाविक रूपमा अहिले काम गर्न सकिँदैन ।

त्यसकारण २०४९ मा बनेको ऐनलाई पुन संसोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस्तै यातायातको नीति छैन कुन सडकमा कस्तो सवारी सञ्चालन हुनेदेखि सडकको वर्गाीकरण गरेको छैन । त्यसैगरि ऐनसँग जोडेर जाँदा सडक सुरक्षाको कुरा छ । मापदण्ड अनुसारको सडकमा सवारी साधन गुडेका छन् कि छैन । सडक कस्तो खालको हुनुपर्ने, ट्राफिक लाइट जस्ता कुराहरू राम्रो छ कि छैन । बिमाको विषयमा बिमा नीतिले २०६५/६६ सालमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा ७५ हजारको क्षतिपूर्तिलाई लगेर ५ लाखको बनाइयो मृतकको हकमा, आज पनि २०६५ सालको पाँच लाख र आजको पाँच लाख एउटै हो भन्ने सरकारको मानसिकतामा छ । त्यसकारण हामीले समय सपक्ष क्षतिपूर्तिको पनि वृद्धि हुनुप-यो ।

त्यो नहुँदा सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको चालकहरूको परिवारका सदस्यलाई समेत समस्या परेको अवस्था छ । त्यसले गर्दा हामीले पैसा थप्नको लागि हामीले माग पनि गर्दै आएका छौँ । दुर्घटना पछिको उपचार खर्च पनि त्यो बेलाको तीन लाख रुपैयाँ रहेको छ त्यो भएर यो पनि पुग्दैन भनेर हामीले भनेका छौँ । कुनै पनि व्यवसायमा आम्दानी गरिसकेपछि कर तिर्ने हो तर हाम्रो व्यवसायमा हामीले अग्रिम कर तिर्ने गर्छौं । ६ महिना यो रुटमा हिड्छौँ भन्छौँ र पनि अग्रिम कर तिर्ने गरेका छौँ । त्यो हुँदाहुदैँ पनि एउटा ट्रकको लागि एकपटक मात्रा यातायात कार्यालय जाने अवस्था छैन ।

जाँच पास गर्नको लागि ६ महिना जानुपर्छ, रुट पर्मिटको लागि ४/४ महिनामा जानुपर्छ । त्यस्तै नविकरणको लागि जानुपर्छ । ७५ हजार सवारी साधनको मान्छे तीन पटक किन जानु प-यो? एकपटक गए पनि त चाप घट्ने थियो । त्यसैले एकद्वार प्रणाली गरेर सबै एकैपटक सजिलो हुने थियो । सरकराको नीतिदेखि ऐनसम्म व्यवसायको हितमा भएको भए हामी जस्तो संघ महासंघ हामीलाई चाहिने थिएन् ।

देशभर ट्रकको लागि पार्किङको समस्या छ भनेर तपाईँहरूले आवाज उठाउँदै आउनु भएको छ । यो विषयमा तपाईँहरू सरकारसामु गएर किन आवाज उठाउन सक्नु भएन ?

पूर्वाधार बनाउनु राज्यको जिम्मेवारी हो । आजको दिनमा देशका हरेक कुना काप्चामा ट्रक गुड्ने गर्छ । त्यस्ता क्षेत्रहरूमा गुड्ने सवारी साधनलाई निजी व्यक्तिहरूले कहाँ कहाँ पार्किङ गराएर सक्छ ? त्यो हुँदा ठूला सहरमा राज्यले नै पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक छ । जसरी सरकारले देशका विभिन्न ठाउँहरूमा बसपार्कको लागि बजेटहरू छुटाएर धमाधाम काम गर्छ त्यसैगरि ट्रकको लागि पनि पहल गर्नुपर्छ ।

पार्किङको लागि उपयुक्त ठाउँ नहुँदा सडकमा नै राख्दा बेलाबेलामा समाचार आउने गर्छ । रोकेर राखेको ट्रकमा ठोकिएर सवारी दुर्घटना भनेर यो हाम्रो लागि समस्या हो । जब कतै पनि पार्किङ नहुँदा सडकको छेउमा पार्किङ गर्छौँ त्यसले गर्दा दुर्घटना घट्दै आएको छ । त्यसकारण सरकारले हिजो अतिक्रमण गरेको जग्गा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । जस्तो सुन्दरीजलमा पाँच सय रोपनी छ कृषि गर्ने भनेको लिएको, हिमाल सिमेन्ट उद्योग, चन्द्रगिरी नगरपालिकामा जग्गा सस्तो छ त्यता ट्रकको लागि पार्किङ गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।

ट्रक व्यवसायीहरूको टाउको दुखाई विषयको रूपमा रहेको भारतीय ट्रक निर्वाध रूपमा नेपाल भित्रिनु हो । यसमा सरकारको तर्फबाट कस्तो पहल भएको छ ?

हाम्रो देशको भारतसँग व्यापार घाटा ९४ प्रतिशत रहेको छ । त्यो भनेको हामीले ६ लाखको सामान पठाउँदा उनीहरूले १ करोडको सामान ल्याउने गर्छन् । भारतबाट नेपालमा आउने सामान भारतीय ट्रककाे विनारोकटोक विभिन्न गन्तव्यसम्म पु¥याउँदा हाम्रो सवारी साधनहरूले त केही काम नपाएको अवस्था छ । त्यसले गर्दा पनि हामी मारमा परेका छौँ । उनीहरू नेपालमा निर्वाध रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्छन् त्यसैगरि हामी पनि जान पाउने गरि नेपाल सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने थियो ।

आजको दिनमा हामीलाई त्यहाँ प्रवेश गर्नको लागि निकै समस्या छ । उनीहरू यहाँ आउनको लागि ७२ घण्टाको पास लिएर आउन सक्छन् त्यो भनेको उनीहरू मेचीदेखि महाकालीसम्म जान मिल्छ तर हाम्रो सवारी साधन भारत जान उनीहरूसँग ५० हजारदेखि बैंक ग्योरेन्टी दिनुपर्ने, भारतलाई मान्ने हुने बिमा नीति दिनुपर्ने देखि भारतका सडकहरूमा जहाँ जहाँ गुडिन्छ त्यै अनुसारको शुल्क पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा हामी त्यहाँ जान सकिएन् । त्यो नै मुख्य समस्या रहेको छ ।

आर्थिक मन्दीका कारण हरेक क्षेत्रका व्यवसायहरू पलायान हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बेला ट्रक व्यवसाया त्यस्तो खालको समस्या आएको छ कि छैन ?

अवश्य छ । त्यो नभएको होइन् । सरकारले कुनै पनि सवारी साधन २० वर्षसम्म चलाउन पाउने भनेर आयु तोकेको छ । तर हाम्रो ट्रकलाई हेर्नु हुन्छ भने १०–११ मोडलको ट्रक पनि छैन् । हामी जस्तो नेतृत्वमा बस्नेले पनि व्यवसायी गर्न सकेका छैन । मेरो पनि सवारी चलाउन नसकेको र ६ महिना भयो लगेर राखेको छु । जुन दिन बजार उठ्छ भनेर राखेको छु । यही अवस्थामा जाने यो क्षेत्र धराशाही हुन्छ ।

यति धेरै समस्यका बाबजुद यति ठूलो सञ्जाल भएको महासंघले व्यवसायीको समस्यालाई सरकारसामु स्थापित गर्न किन असक्षम भयो ?

यो असक्षम भन्दा पनि हाम्रो महासंघ भनेको सरकार र व्यवासय बिचको पुल हो । यसले गर्ने भनेको पुलको काम हो । व्यवसायमा आएको समस्यालाई महासंघमा ल्याएर सरकारसँग लबिङ गरेर समस्या समाधान गर्ने हो । यो क्षेत्रको समस्यालाई सामाधन गर्नको लागि यहाँ कर्मचारीदेखि मन्त्रीले हाम्रो समस्या नै बुझेनन् । यातायात व्यवस्था विभागमा गएर हाम्रो समस्याको विषयमा कुरा गर्दा उनीहरूले त्यो बुझन नपाउँदै विभागमा अर्को महानिर्देशक आउँछ ।

अनि फेरि महानिर्देशकबाट भएन मन्त्रीकोमा गयौँ भने भौतिकमा अर्बौको बजेट हुन्छ तर यातायातमा बजेट छैन उहाँहरूको नजर भौतिकमा हुन्छ यातायातमा पर्दैन, त्यहीपनि हामीले भन्दा भन्दै एउटा मन्त्री एक वर्ष पनि मन्त्रालय बस्दैन र अर्कोलाई बुझाउन फेरि समय लाग्छ । यो भन्दाअघि नारायणकाजी श्रेष्ठलाई कानुन भएन कानुन संसोधनको मागसहितसमस्या सुनाउन जादाँ पूर्व सचिवको संयोजकत्तवमा यातायात क्षेत्र सुधार कार्यदल बनाउनुभयो त्यो कार्यदल रिर्पोट बुझाउने बेला त्यो मन्त्रालयको मन्त्री परिवर्तन भएर प्रकाश ज्वाला आउनु भयो ।

उहाँलाई पनि कानुन संसोधन र सुधार गर्ने भनिएको छ तर उहाँको पनि मन्त्री पद जाने सम्भावना छ। फेरि अर्को आउँछ बुझदा बुझदा अर्को ६ महिना लाग्छ । त्यो भएपछि हामीले गर्न सक्ने केही छैन । सरकारले पाकिर्ङको व्यवस्था गर्न सक्दैन भन्छ । त्यो समस्या त देशको समस्या हो । त्यो बुझने एक जना पनि मन्त्री कर्मचारी भएनन् । यो क्षेत्रलाई बचाउने हो यसलाई सहज हुने नीतिदेखि अन्य कुरा गर्नुपर्छ । यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्दा राष्ट्र बैकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । सहज ऋण दिनुपर्छ । ब्याजदरको कुरा अन्य व्यवसाय गरौँ भने १० प्रतिशतमा पाइन्छ तर यसमा १८ प्रतिशत ब्याजदर रहेको छ । यो व्यावसय पनि अरु उद्योग जस्तै हो भनेर सरकारले बुझनुपर्ने आवश्यकता छ ।