बजेटको प्राथमिकता उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने हुनुपर्छः अर्थविज्ञहरु

काठमाडौँ। अर्थतन्त्रका जानकारहरुले सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजश्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । 

आईतवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै विज्ञ तथा सरोकारवालाले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौति रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

खर्च कटौती गर्ने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै विज्ञहरूले सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । उनीहरुले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । 

उनीहरुले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिकको धारणामा एक रुपता ल्याउन सुझाव दिए । सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकार परिवर्तनन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने भनाइ राखे।

क्षेत्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको बताए। उनले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गिकरण गर्न आवश्यक रहेको सुझाए।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे। उनले सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गिकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। 

पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन सुझाव क्षत्रीको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गिकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम वचत गर्न सकिने सुझाउदै उनले आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजश्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको बताए।

क्षेत्रीले राजश्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने बताए। उनले भने, “मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा समग्र राजनीतिक दलको एउटै धारणा ल्याउनुपर्छ । सरकार परिवर्तन भएपनि त्यो नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिन्छ । परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुनुपर्छ ।” 

त्रिभुवन विश्व विद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्रा. डा. शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको बताए। उनले अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको दाबी गरे।

अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलिकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने सुझाव अधिकारीको छ।

प्रमुख अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको चर्चा गरे । 

पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १।४ प्रतिशत रहेको बताउनु भयो । समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाव अर्थतन्त्र करिव ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले उत्पादन, खानी, विद्युत, ग्यास, निर्माण र होलसेल बिक्री समेत नकारात्मक रहेको बताए।

प्रमुख अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण नभएर अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताकै कारण र राजश्व संकलन चुनौती रहेको बताए। 

उनले भने, “अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजश्व संकलनमा चुनौति थपिएको सरकारको विश्लेषण छ तर त्यस्तो होइन । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताकै कारण र राजश्व संकलनको तीन वर्ष अगाडिको अवस्थामा भएको कारणले हो । तर खर्चको हिसावले बढेको छ ।” 

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सरकारले राजश्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए। 

सरकारले उत्पादनशिल भन्दा पनि अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको उनको प्रतिक्रिया छ । यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको विश्लेषण गर्दै उनले अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको बताए।

विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सरकारको राजश्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताउनु भयो । 

डा. पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजश्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए। उनले सन् २०११ /०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा  अहिले २४ खर्ब पुगेको जनाए। 

उनले भने, सरकारले अनत्पादन क्षेत्रका अर्बौँ रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ । राजश्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजश्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो ।’

—न्युज एजेन्सी नेपाल