ऊर्जा: आन्तरिक खपत र निर्यातको सन्तुलन

—-मोहनकुमार डाँगी—-

नेपालको जलविद्युतकाे इतिहास गौरवपूर्ण छ । झण्डै १ सय १३ वर्ष अगाडि फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउँदा राणा शासन थियो । त्यो बेलामा ५०० किलोवाटको आयोजना निर्माण भएको हो । यो आयोजना एसियामा नै क्षमताको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो हो । यसभन्दा पहिलो ब्रिटिसहरूले भारतमा शासन गर्दा १ सय ३० किलोवाटको दार्जिलिङमा निर्माण गरेको पाइन्छ । यस कारणले पनि नेपालको जलविद्युत्को इतिहास गौरवपूर्ण मान्नुपर्छ । फर्पिङ जलविद्युत् आयोजनापछि जुन प्रगति हुनुपथ्र्यो, त्यो भने भएन । 

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि विद्युत् ऐन,२०४९ आयो र २०५० सालमा नियमावली आयो । यसले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्ने ढोका खोल्यो । निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गराउनका लागि तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री शैलजा आचार्यको भूमिका महत्वपूर्ण छ । उहाँले नेपालमा भएका ठुला व्यावसायिक घरानाहरूलाई जलविद्युत््मा लगानी गर्नुपर्‍यो भनेर आह्वान गर्नुभयो । उहाँको आग्रहपछि पनि ४/५ वर्षसम्म निजी क्षेत्रले लगानी गर्न तयार भएका थिएनन् । 

२०५७/०५८ सालदेखि आक्रामक रूपमा निजी क्षेत्र जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रवेश गर्‍यो । सरकारले २०५८ मा जलविद्युत् विकास नीति ल्याएपछि थप निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्‍यो । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८ मा जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्न भ्याट फिर्ता दिने निर्णय गर्नुभयो । विविध आरक्षण दिएर जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाइयो । 

हाल नेपालमा २ हजार ८ सय ९२ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । यसमध्ये झण्डै २ हजार मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । अन्य आयोजना निर्माण हुँदैछन् । करिब ९ हजार ६ सय १५ मेगावाटको पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट(पिपिए) भएको छ । झण्डै ३२ सय मेगावाटका आयोजना निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको छ । कतिपय अन्तिम चरणमा छन् । यसरी १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजना पिपिएको लाइनमा छन् । 

माथिका उत्साहजनक तथ्याङ्क उल्लेख गरिरहँदा समग्रमा फेरि सन्तोषजनक अवस्था छैन । करिब डेढ दशककोे अवधिमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास यो गतिमा हुनु दुखदायी हो । जुनसुकै देशको होस् समृद्धिको आधार भनेको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई भरपूर प्रयोग गर्ने हो । नदीनालाको अपार स्रोत छ र हामीसँग जलविद्युत्को ठुलो सम्भावना छ तर उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ । झण्डै २८–२९ हजार मेगावाटको आयोजनाहरू निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर बसेको छ । विभिन्न चरणमा काम गरिरहेका छन् । कति अध्ययनमा छन् । 

जलविद्युतमा लगानी

जलविद्युतमा वैदेशिक लगानी हेर्ने हो भने पनि कुरा र व्यवहारमा परक छ । जति आउनुपर्ने हो, त्यति वैदेशिक लगानी आएको छैन । खिम्ती, भोटेकोशीजस्ता केही आयोजनामा आए । हाल खिम्ती नेपाल विद्युत् प्राधिकरण स्वामित्वमा आउने प्रक्रियामा छ । यस्ता केही आयोजनाहरू आए पनि उल्लेख्य वैदेशिक लगानी आउन सकेको छैन । 

नेपालको सबैभन्दा धेरै निजी लगानी भएको क्षेत्र जलविद्युत नै हो । हाम्रो आकडाअनुसार अहिलेसम्म झण्डै १२ देखि १३ खर्ब रुपैयाँ जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यो बैंकको पैसाभन्दा पनि जनताको पैसा हो । अघिल्लो पङ्क्तिमा नेतृत्व गर्ने हामी भए पनि ब्याकअपमा जनताबाट नै पैसा उठेको छ । लगभग ६० लाख जति डिम्याट खाता होलान, जसमध्ये लगभग ४५ लाख मान्छेले धेरथोर जलविद्यु्त क्षेत्रमा लगानी गरेको पाइन्छ । यो हिसाबले हेर्दा आवश्यक पर्दा लगानी देशमा पनि उठ्छ तर यति लगानीले मात्र हुँदैन ।

हालको लागतअनुसार १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनका लागि २० खर्ब रुपैयाँ लगानी चाहिन्छ । यो २० खर्ब रुपैयाँ नेपालकै बैंकहरूले मात्र लगानी गर्न सक्छन् । यसमा नेपालको पुँजीहरूले मात्र पुग्छ भन्ने छैन । विदेशी लगानी पनि जलविद्युत क्षेत्रमा आउनुपर्छ । 

विदेशी लगानीमा भारतीय जलविद्युत कम्पनी सतलजले ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो बनाइरहेको छ तर नेपाली बैंकहरूको पनि पुँजी प्रयोग गरेको छ । त्यसैले यसलाई सतप्रतिशत प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) भन्न मिल्दैन । नेपालका बैंक प्रयोग गरेपछि त्यहाँ त नेपाली जनताको पनि पैसा छ नि । 

सरकारले २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ५५/५६ खर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । हाल देशमा विदेशी लगानी सन्तोषजनक छैन । वैदेशिक लगार्नीको गफ गर्दा सजिलो जस्तो लाग्छ तर व्यहारिक रूपमा निकै अफ्ठेरो देखिन्छ । जलविद्युतमै केही साथीले वैदेशिक लगानी ल्याउन खोजेको १० महिना भइसक्यो तर अझै सरकारी निकायले दुःख दिइरहेको उनीहरू सुनाउने गर्छन् ।

परियोजना बनाउन पैसा ल्याउन नै समय लागेपछि त लागत बढ्छ । कुनै पनि परियोजना सुरु गरेपछि समय नै पैसा हो । हामीले छिटो सक्यौँ आमदानी त्यति छिटो आउने हो, ब्याज कम पर्ने हो । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि झन्झट सरकारले हटाउनुपर्छ । 

आन्तरिक खपत र निर्यातबारे

अहिले धेरैजसोले जलविद्युत निर्यातको चर्चा गरेको सुनिन्छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो तर सबैभन्दा पहिलो आन्तरिक खपत बढाउनमा जोड दिनुपर्छ । अर्बौको एलपिजी ग्याँस आयात गरिरहेका छौँ । पेट्रोल, डिजेलको आयातको तथ्याङ्क उस्तै छ । रासायनिक मलको हाहाकार सधैँ भोगिरहेका हुन्छौँ । मलका लागि मात्रै २५ देखि २६ अर्ब रूपैयाँ खर्च गरिरहेका छौँ । कुल १६ खर्बको बजेटमा चार खर्बको इन्धन मात्रै आयात गरेका छौँ । यसलाई मुलुकभित्रै उत्पादन हुने विद्युतले मात्र त्यसलाई विस्थापन गर्न सक्छौँ । यसको पहिलो सर्त भनेको आन्तरिक खपत बढाउनु नै हो ।

विद्युत बेच्ने होइन भन्ने तर्क पनि छ । बिजुली बेच्न हुन्छ तर देशमा यथेष्ट उपयोग गर्न पुगेपछि बढी भएको त बेच्नु पर्छ नै । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले निर्यातमा जोड दिए तर खपतमा कुनै ध्यान छैन भन्ने होइन । यसै सिजनमा हेर्‍यौँ भने ८ रुपैयाँ ६७ पैसा सरदरमा भारतलाई विद्युत बेच्दा तीनचार महिनामा १५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ जति पायौँ । यो रकमबराबरको बिजुली देशभित्रै उपभोग गर्न पाएको भए १५ अर्बको होइन खर्ब ‘भ्यालु एड’ हुन्थ्यो । त्यसैले नेपालमा खपत बढाउनुको विकल्प छैन । 

एकैपटक होइन इन्धनलाई विस्तारै विस्थापित गर्न सकिन्छ । अहिलेको सन्दर्भमा गलत कुरा बोल्यो पनि भन्ने पनि होला तर एलपिजी ग्याँसमा ५ सय ९२ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ अब यो बन्द गरौँ र इन्डक्सनमा दिऊँ । अर्को कुरा बिजुलीको नियमितता र गुणस्तरमा आम जनतालाई विश्वास दिलाऊँ । खपत गरेर बचेको बिजुली बल्ल बेच्नुपर्छ । 

हुन त आन्तरिक खपत बढाउन धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छ । घरको विद्युत्को क्षमतादेखि प्रशारण लाइनसम्म सुधार गर्नुपर्ने छ । समग्र प्रणालीमा पुनर्संरचना गरेर जान जरुरी छ । 

अहिलेको हतार

नेपालमा विद्युत खपत बढाउन समय लाग्ने भयो र तत्कालका लागि भारत निर्यात गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो । वर्षामा विद्युत् खेर त जान थाल्यो । अलिकति नबुझेकाले अहिले नै नेपालभित्रै खपत बढाऊँ बाहिर नबेचौँ भनेको देखिन्छ । आन्तरिक खपतका लागि पूर्वाधार सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अब आन्तरिक खपत बढाउन र निर्यातका लागि सँगसँगै काम गर्नुपर्छ र खेर जाने बिजुली पनि बेच्नै पर्छ । 

अहिले हेर्दा पनि वार्षिक ४ सय देखि ४ सय ५० मेगावाट बिजुली खेर गएको छ । बिजुलीले नै संसार चलेको अवस्था छ । ट्रान्समिसन प्रणाली एकदमै मजबुत र भरपर्दो हुनुपर्‍यो । मान्छेलाई जति बेलामा पनि बिजुली जाँदैन, मैले समयमा खाना पकाएर अफिस जान पाउँछु भन्ने हुनुपर्छ । यसका लागि सबस्टेसन, ट्रान्समिसन लाइन, घरमा जोडिएका मिटरहरूको पावर बढाउने लगायतका संरचनाको सुधार गर्नुपर्छ । यी सबैका लागि एकपटक राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । 

भारतसँगको सम्झौता 

नेपाल सरकार र भारत सरकारबिच १० हजार मेगावाट विद्युत किनबेचको सम्झौता स्वागतयोग्य नै छ । नेपालले भारतसँग विद्युतीय व्यापार गर्न सुरु गरेको भनेको ३९ मेगावाटबाट हो । अहिले ६ सय ३२ मेगावाट छ भने भविष्यका लागि १० हजार मेगावाटसम्मका लागि सम्झौता भएको छ । भारत, बंगलादेश र नेपालको त्रिपक्षीय सम्झौताका लागि ४० मेगावाटको प्रस्ताव गरिएको छ । बंगलादेशसँग पनि ५ हजार मेगावाट पुग्ला । नेपालले आन्तरिक खपत त बढाउनै पर्छ तर बढी भयो भने त बेच्ने नै हो ।

विद्युत् विधेयकका सम्बन्धमा

सरकारले विद्युत् ऐन– २०४९ सालदेखि अहिलेसम्म झण्डै ३० वर्ष भयो । यो अवधिमा दीर्घकालीन रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रबारे सोच्ने नेतृत्व तथा नीति निर्माता नभएको देखिनु दुखद हो । यो विधेयकले निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने छ । निजी क्षेत्रले गलत गर्दा रोक्नुपर्छ तर सबै विषयमा अप्ठेरो पार्न पाइँदैन । यो विधेयकले निजी क्षेत्रले आयोजनाका लागि खोला पहिचान गर्न नपाउने र पहिचान गरिएकामा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भन्छ । प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेको अहिले हामीसँग ७ सय ओटा जति आयोजनाहरू छन् । यी ७ सय आयोजनामध्ये १ सयदेखि १५० सम्म नेपाल सरकारले अध्ययन गरेको होला । बाँकी निजी क्षेत्रले अध्ययन गरेको हो । निजी क्षेत्र आफैले आयोजना पहिचान गरेर १ सय ५० भन्दा बढी निर्माण गरिसकेका छौँ । 

२०४९ सालमा विद्युत् ऐन नआएको भए र निजी क्षेत्रले लगानी नगरेको भए नेपाली जलविद्युत्् क्षेत्रको अवस्था के हुन्थ्यो ? यो विश्लेषण गर्न जरुरी छ । बिजुली बनाउने मान्छेलाई अनुमति पत्रमा झमेला गर्न खोजिएको छ । के विश्वास छ भने प्रतिनिधि सभा भनेको सबैले पठाएको प्रतिनिधिहरू बस्ने ठाउँ हो । यसले उपयुक्त निकास निकाल्ने छ । यो विधेयक जस्ताको जस्तै पारित भयो भने जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदान नकारेको ठहरिने छ । 

यति मात्रै होइन, नेपालको लगभग ६ हजार नदीनाला विदेशीलाई सुम्पिने खालको व्यवस्थाहरू छन् । कुनै ठुलो विदेशी कम्पनीसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । दुई प्रतिशत नेपाली कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर भन्नु साँढेसँग बोकालाई जुधाएको हुन्छ । यसो गर्दा एउटा पनि आयोजना नेपालीले लिन सक्दैन् । अर्को कुरा जति बेलामा पनि अनुमति पत्र खारेज गर्न सक्ने अधिकार राखिएको छ । त्यस्ता कुरालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो विषय समाधान हुने विश्वास छ । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भयो भने नेपालको निजी जलविद्युत क्षेत्र नै धरासायी हुन्छ ।

(डाँगी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनहरूको संस्था, नेपाल– इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)

-टक्सार म्यागजिन, माघ २०८० बाट ।