काठमाडाैँ । सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलले वित्तीय संस्थालाई विसंगति मुक्त बनाउने सङ्कल्प गरेका छन् ।
आज सार्वजनिक गरिएको सत्तारुढ पाँच राजनीतिक दलको ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’मा वित्तीय संस्थाहरूमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न विभिन्न समयमा गठित आयोगहरूका सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सहकारी, लघुवित्त संस्था एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख छ ।
सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सुरुवात गर्ने समेत न्यूतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै ठुलो कारोबार गर्ने सहकारीलाई केही समय राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमा राख्न कानुनी प्रबन्ध गर्ने, वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नाममा रहेका सम्पत्तिको धितोमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कवाट छोटो अवधिको पुनकर्जा उपलव्ध गराउने भनिएको छ ।
हाललाई बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाको दर्ता र कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृति बन्द गर्ने समेत न्युनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ । लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको व्यवस्था गर्ने सङ्कल्प समेत गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्