उद्योग मन्त्री भण्डारीलाई नाडाको ११ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका बरिष्ठ उपाध्यक्ष आकाश गोल्छाको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधी मण्डलले आज (शुक्रबार) उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटगरी मन्त्रालयसँग सम्बद्ध विभिन्न विषयहरूमा छलफल गरेको छ । उक्त भेटघाट तथा छलफलमा बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नाडाको ११ बुंदे सुझावहरू पेश गर्दै त्यसको समुचित सम्बोधन र समाधानका लागि आग्रह समेत गरेका छन् ।

बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले नेपालमा दुईपांग्रे सवारी साधनहरूको एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरू खुल्दै गएको र चारपांग्रे  एसेम्बलिङ्ग उद्योगहरू पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोबाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकोले अटोमोबाइल उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे ।

गोल्छाले सरकारले फागुन २५ को राजपत्र मार्फत एजेन्सी, संशोधन र एकिकरण सम्बन्धी पहिलो संशोधन जारी गरेको सन्दर्भमा त्यसका केही बुँदाहरूमा द्धिविधा उत्पन्न भएकोले आवश्यक प्रष्टताका लागि आग्रह गरे । छलफलका नाडाका महासचिव सुरेन्द्र उप्रेतीले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने ११ बुँदे नीतिगत सुझावहरू समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यस्ता छन् सुझाव

१) अस्थिर महशुल दरले व्यवसायीहरू हतोत्साहित भइरहेकोले महशुल दरहरूमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ । खासगरी मेक इन नेपालकाे अवधारणा अनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले अत्यधिक रूपमा सवारी साधनहरू उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगीहरूको मनोबलमा बृद्धि र यसलाई दिर्घकालिन रूपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महशुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ बर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरूलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ ।

२) एउटै ब्रान्ड्को पार्टस् मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रूपमा पैठारी हुँदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरू नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

३) स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोबाइल सम्बन्धी एसेमब्लिङ्ग उद्योग, अटोमोबाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रीकेन्टस् उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरूको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।

४) नेपाल र भारतबिचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेशनल इकाेनाेमिक जाेन स्थापना गरिनु पर्ने ।

५) नेपालमै लुब्रीकेन्टस् उद्योगहरू भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुब्रीकेन्टसहरू मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

६) नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस्, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्टस् तथा टायरहरू निर्यात गर्दा अन्य निर्यात बस्तुहरूले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरूलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने । नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन पुग्ने ।

७) उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्टस् आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआई( अमेरिकन पेट्रोलियम इष्स्टिच्यूट( द्धारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेसन एजेन्सी र साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने । त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्टस् निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरूमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।

८) त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो एजेन्सी समेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशीक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपाल मै रोजगारी सिर्जना भई युवाहरूलाई विदेशीनबाट केही हद सम्म रोक्न सकिने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने ।

९) नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्बाध रूपमा आयात हुँदा आधिकारीक आयातकर्तालाई मार परिरहेकोले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेर मात्र समान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने ।

१०) नेपाल सरकारको मेक इन नेपाल को उद्धेश्य लाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नू पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्था अनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

११) भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागू गर्नाले खुला सिमानाका कारण उब्जिएको अबैध कारोबार निरुत्साहित हुने ।

छलफलको अन्त्यमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सरकारले उद्योग व्यवसायको उत्थानको लागि सक्दो सहयोग गर्ने र नेपालीहरूको विदेशिने क्रमलाई रोक्न व्यवसायीहरूले पनि रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह समेत गरे ।

त्यसैक्रममा मन्त्री भण्डारीले व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत न्यूनतम कार्यक्रम बनाउन लागेको र त्यसले वर्तमान निरासालाई चिर्दै आशा जगाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

छलफलमा नाडाका उपाध्यक्षद्धय राजनबाबु श्रेष्ठ र निराकार श्रेष्ठ, नाडाका सहकोषाध्यक्ष पंकज अग्रवाल, नाडाका केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य मेघराज पौडेल, नाडाको सदस्य कम्पनी हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीबाट अभिमन्यू गोल्छा र एम.ए डब्लु इण्टरप्राइजेजबाट धर्वेन्द श्रेष्ठ समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।