काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा रहेको विचौलियाको अस्वाभाविक हस्तक्षेप हटाउन सरकारले विशेष पहल थालेको बताएकी छिन् ।
राष्ट्रिय सभाको सोमवारको बैठकमा उनले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि सरकारले आपूर्ति श्रृंखला सुधार कार्यदल गठन गरी अध्ययन अगाडि बढाएको बताइन्।
सांसद रुक्मिणी कोईरालाले किसानले खेतमै टमाटरको उचित मूल्य नपाउने तर उपभोक्तासम्म आइपुग्दा भाउ तेब्बर हुने अवस्थाबारे मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले बिचौलियाका कारण कृषि उपजको आपूर्ति श्रृंखलामा हाल ५ तहसम्मको मध्यस्थता रहेको पाइएको र त्यसलाई घटाएर २ वा ३ तहमा सिमित गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको प्रस्ट पारिन् ।
मन्त्री चौधरीकाअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयको समन्वयमा गठित कार्यदलले १२ वटा प्रमुख कृषि बजारबाट स्थलगत तथ्यांक संकलन गरिरहेको छ ।
उनले भनिन्, “आपूर्ति श्रृंखलामा सुधार गर्दा किसानले पाउने मूल्यमा वृद्धि हुने र बजार व्यवस्थापन थप सहज हुनेछ ।”
मन्त्री चौधरीले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत बजार मूल्य पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयले मोबाइल एप र वेबसाइटको व्यवस्था गरेको उनले जानकारी दिइन् । यसले कृषक र उपभोक्तालाई दैनिक बजार मूल्यबारे अद्यावधिक सूचना प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।
साथै, आयातित तरकारीको स्वच्छता परीक्षणका लागि संघीय बजारहरूमा ‘विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण’ प्रविधि लागू गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । पूरक प्रश्नमा सांसद कोईरालाले लागत मूल्यका आधारमा समर्थन मूल्य घोषणाबारे चासो राखेकी थिइन् ।
जवाफमा मन्त्री चौधरीले धान, गहुँ र मकैजस्ता मुख्य बालीहरूमा बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने गरिएको र अन्य बालीको हकमा पनि अध्ययन भइरहेको स्पष्ट पारिन् । उनले बजारमा मूल्य अस्थिर हुने समयमा मन्त्रालयको सूचना विभागमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह गरिने गरेको पनि जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्