पाल्पा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाली समाजको अग्रगामी रुपान्तरणका लागि स्थानीय सञ्चारमाध्यमको अग्रणी भूमिका रहेको बताएकी छिन् ।
सामुदायिक रेडियो मदनपोखरा पाल्पाको रजत महोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सञ्चारमाध्यम समग्रतामा केन्द्रित रहने भए पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम स्थानीय समुदायको सचेतनामा केन्द्रित हुने भएकाले समाज रुपान्तरणमा उनीहरुको बढी भूमिका रहने बताइन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्,“‘सेवा र सचेतनालाई मूल अभिष्ट बनाएर गरिने ग्रामीण पत्रकारिताले गाउँमा बस्ने नागरिकको बोली बोल्ने, विकासमा पछाडि पारिएका, आफ्ना दुःखपीडा व्यक्त गर्न नसक्ने आम नागरिकलाई सुसूचित गर्ने मात्र नभई उनीहरुका भावना राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने भएकाले पनि समुदायस्तरमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमको सामाजिक रुपान्तरणमा महत्वपूर्ण भूमिका छ ।”
उनले स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरु स्थानीय विषयवस्तुमा थप केन्द्रित हुने हो भने आकर्षण पनि अझै बढेर जाने बताइन् । सञ्चारमाध्यमको बढ्दो संख्या र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तन कारण स्थानीय सञ्चारमाध्यममा चुनौती थपिएको उल्लेख गर्दै स्थानीय विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर जानुपर्ने सुझाव दिएकी छिन् ।
“बढ्दो प्रतिष्पर्धा र सूचना प्रविधिको तीब्र प्रयोगकाबिच अब सामुदायिक रेडियोहरु अझ बढी समुदायको हितमा केन्द्रित रहनुपर्ने बेला आएको छ । देश विदेशका सूचना क्षणक्षणमा प्रवाह गर्ने सञ्चारमाध्यमको अभाव छैन तर समुदायका आवाज र भावना समुदायकै भाषा शैलीमा प्रस्तुत गर्ने दायित्व भने सामुदायिक रेडियोलगायत स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुले मात्र निर्वाह गर्न सक्छन्,” उनले भनिन्, “त्यसैले चुनौती हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सञ्चारमाध्यम र त्यसमा पनि अझ सामुदायिक रेडियोहरुको समुदायमा अझ बढी आकर्षण बढेर जाने अवस्था छ, त्यसका लागि यस्ता सञ्चारमाध्यमहरुलाई बढीभन्दा बढी समुदाय केन्द्रित बनाउँदै समुदायकै सहयोगमा सबल बनाउन सकिने छ ।”
सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले भूमण्डलीकरणको अवस्थालाई बढाइदिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले यसले नेपालका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षणमा चुनौती थपिएकाले पूर्खाले हस्तान्तरण गरेको अमूल्य निधि मौलिक संस्कृतिको जगेर्नामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।
स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरुको प्रवर्धनका लागि सरकार प्रतिबद्ध उल्लेख गर्दै उनले सञ्चारमाध्यमको सबलीकरण तथा पत्रकारहरुको भौतिक र पेशागत सुरक्षाका लागि तीनै तहका सरकार उत्तिकै गम्भीर र प्रतिबद्ध भएर लाग्न आवश्यक रहेको बताइन् ।
संविधानले आम सञ्चार क्षेत्रको निमयमनको पाटोलाई संघीय सरकारको दायित्वभित्र राखे पनि प्रबर्धनको सवालमा तीनै तहका सरकारको अधिकारसूचिमा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहहरुले विज्ञापन कानुन बनाएर स्थानीय विज्ञापनको प्रकाशन÷प्रसारणमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिने नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
संविधान बनेको लामो समयसम्म आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने संघीय कानुन नबन्दा केही अन्योल पनि देखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई चिर्दै जतिसक्यो चाँडो आम सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउने गृहकार्यमा सरकार रहेको जानकारी दिएकी छिन् ।
मन्त्री शर्माले भनिन्, “सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको छाताको कानुनको रुपमा आम सञ्चार ऐनको मस्यौदा तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ भने मिडिया काउन्सिल विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर संघीय संसदमा दर्ता गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं । यी कानुनहरु पारित भएपछि संघीयताको मर्मअनुरुप आम सञ्चार क्षेत्रको पुनःसंरचरचना हुने सरकारको विश्वास रहेको छ ।”
यसबाहेक प्रचलित कानुनभित्रै रहेर पनि सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई सहज बनाउन सरकारले बेलाबेला आवश्यक निर्णय लिने गरेको जानकारी दिंदै उनले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको बेथिति कम गर्न विज्ञापन नियमावली संशोधन गरेर संघीय सरकार मातहतका विज्ञापनहरु व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको बताइन् ।
रेडियोहरुको लाइसेन्स तथा इजाजत नवीकरणमा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि सबै क्षमताका रेडियोहरुले अनलाइनबाट अभिलेखीकरण गरी जिल्ला हुलाकबाट नवीकरण अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिंदै उनले सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रको अवधि एक वर्षबाट बढाएर तीन वर्ष पुर्याइएको र यी सुधारका कार्यले जिल्लास्तरमा रहेका सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरुलाई थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्