‘अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पत्तिमा वृद्धि’

काठमाडाैँ । अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिमपूर्ण सम्पती बढ्दै गएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आइतवार आयोजना गरेको नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण सम्पतीको व्यवस्थापन विषयक छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

उनीहरुले अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीको कारणले बैंकहरुको खराब कर्जा बढेकाले बैंकको जोखिमपूर्ण सम्पती व्यवस्थापनमा सरकार र निजी क्षेत्र समन्वय गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । बैंकर्सहरूले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरू विरुद्ध अराजक गतिविधि हुँदा पनि सरकार मौन बस्दा बैंकिङ उद्योगको मनोवल कमजोर भएको बताए ।

उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध भएको अराजक गतिविधिको कारण बैंकहरूलाई कर्जा रकम उठान समेत कठिन भइरहेको गुनासो गरे । बैंकर्सहरूले बैंकहरूको जोखिमपूर्ण सम्पती व्यवस्थापन गरी वृद्धि हुन नदिनको लागि सबैको हातेमालो र समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकहरुको जोखिमपूर्ण सम्पती अर्थात खराब कर्जा आत्तिनु पर्ने अवस्था नभएको बताए । उनले बैंकहरू विरुद्ध सडकबाट बैंकको कर्जा र ब्याज नतिर्ने आन्दोलनले समस्या बनाएको बताए । उनले सडकमा बैंकहरू विरुद्ध अराजक गतिविधि हुँदा पनि सरकार चुप लागेर बस्दा बैंकर्सहरूको मनोवल घट्दै गएको बताए ।

अध्यक्ष केसीले यस्ता खालका गविधिले बैंकिङ उद्योगको मनोबल कमजोर भएको उल्लेख गरे । उनले बैंकहरूको लगानी भएको १० प्रतिशत खराब कर्जा निर्माण उद्योगमा रहेको बताए । उनले बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रमा बढी कर्जा बिस्तार गरेर भन्दा पनि सरकारले निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी समयमा दिन नसक्दा निर्माण क्षेत्रको खराब कर्जा बढेको बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले खराब कर्जाको स्थिति देखेर डराउनु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा नकारात्मक वृद्धिदर रहेकोले बैंकिङ क्षेत्रमा पनि असर परेको बताए । उनले निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रमा सुधार आउने बित्तिकै बैंकिङ क्षेत्र पनि चलायमान हुने धारणा राखे। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढे पनि अतिरिक्त पुँजीको गृहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था रहेको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष राजेश उपाध्यायले राष्ट्र बैंकले निक्षेप राख्नको लागि  ५ प्रतिशत एनपीए माथि नभएका संस्था हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले बैंकहरूले ५ प्रतिशत भन्दा तल नै खराब कर्जा देखाउनुपर्ने दबाब भोगि रहेको भन्दै त्यो व्यवस्था हटाए बैंकहरूको खराब कर्जा अझ वास्तविकता आउने बताए ।