५३९ स्थानीय तह बने पूर्ण विद्युतीकरण,१८ स्थानीय तहमा बिजुली पुग्न बाँकी

काठमाडाैँ । नेपालका ७५३ स्थानीय तह मध्ये ५३९ स्थानीय तह पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण भएका छन् । प्राधिकरणले विस्तृत अध्ययन गरी तयार पारेको ‘विद्युतीकरण तथ्यांक २०८१’ अनुसार १९६ स्थानीय तहमा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण भएको छ ।

१८ स्थानीय तहमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले राष्ट्रिय प्रसारण विद्युत पुर्याउन सकेको छैन । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड नपुगेतापनि १८ स्थानीय तहका बासिन्दाले लघुजलविद्युत र सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । याेसँगै कुल जनसंख्याको ९९ प्रतिशतमा विद्युत् पुगेको छ । विद्युत्का ग्राहक सामुदायिकसहित ५९ लाख ३५ हजार पुगेको छ ।

विद्युतको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या मध्ये ९७ प्रतिशत राष्ट्रिय ग्रिडबाट र २ प्रतिशतले ग्रिडभन्दा बाहिर रहेका लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतबाट विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

७५३ स्थानीय तहमध्ये ५९० स्थानीय तहमा ९५ देखि शतप्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ७२ स्थानीय तहमा ७५–९५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ५०–७५ प्रतिशतसम्म, २६ स्थानीय तहमा २५–५० प्रतिशतसम्म र ३२ स्थानीय तहमा ०–२५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण गरिएको छ ।

७ प्रदेश मध्ये मधेशमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोशीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमतीमा ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम अर्थात ७४.३८ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बु र सङ्खुवासभाबाहेक अन्य जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । सोलुखुम्बुमा ८९.०४ र सङ्खुवासभामा ९३.९९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । झापा, मोरङ, सुनसरी र धनकुटामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । मधेश प्रदेशका ८ जिल्लानै पूर्ण विद्युतीकरण भएका छन् ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा पनि ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लामध्ये मनाङमा ८७.८१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । तनहुँ,स्याङ्जा, पर्वत र कास्कीमा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । भने बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रुकुम पूर्वमा सबैभन्दा कम अर्थात ३२.२४ प्रतिशत र रोल्पामा ८५ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी र बर्दियामा शत्प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाँकी जिल्लामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीकरण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात ३१.८० विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८, दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालीकोटमा ७०.९६,जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७५ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ जिल्लामध्ये कञ्चनपुर र कैलालीमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । बाजुरामा सबैभन्दा कम ३३.५१ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । डडेल्धुरामा ९४.०८, डोटीमा ८८.०४, अछाममा ६५.९७, बैतडीमा ६१.७३, बझाङमा ६९.०३ र दार्चुलामा ८४.०१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।