प्रधानमन्त्री शाहको सम्बोधनले नेपालको जलवायु कूटनीति बलियो बनाएको ढकालको टिप्पणी

काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गरेको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बलियो बनाएको जलवायु अभियन्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले बताएका छन्।

रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली जलाधार क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री साहले गरेको सम्बोधन विज्ञानमा आधारित, कूटनीतिक रूपमा परिपक्व र साना राष्ट्रहरूको साझा आवाजका रूपमा प्रस्तुत भएको ढकालको विश्लेषण छ।

न्यूयोर्कमा सम्बोधनलगत्तै न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै ढकालले प्रधानमन्त्रीको मन्तव्य परम्परागत औपचारिकता र गुनासोमा सीमित नभई विश्वव्यापी संकट समाधानको स्पष्ट खाकासहित आएको बताए।

महासभामा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिरहँदा विभिन्न मुलुकका प्रतिनिधिको बाक्लो उपस्थिति देखिनु नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो र सद्भावको संकेत भएको ढकालले बताए। सम्बोधनका क्रममा विभिन्न बुँदामा विदेशी प्रतिनिधिले ताली बजाएर समर्थन जनाउनु नेपालले पाएको महत्वपूर्ण नैतिक समर्थनका रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री साहको सम्बोधनको महत्वपूर्ण पक्ष कसैलाई दोषारोपण नगरी जलवायु परिवर्तनलाई भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नबनाउनु रहेको ढकालले बताए। ऐतिहासिक रूपमा बढी कार्बन उत्सर्जन गरेका र पर्याप्त वित्तीय क्षमता भएका राष्ट्रहरूले जलवायु न्याय तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने विषय प्रधानमन्त्रीले सन्तुलित ढंगले उठाएको उनले उल्लेख गरे।

‘मिसाइल र रासायनिक मल’ को प्रसङ्गले विश्व व्यवस्थाभित्रको गम्भीर विरोधाभासलाई समेत उजागर गरेको ढकालको भनाइ छ। संसारको जुनसुकै कुनामा ७२ घण्टाभित्र अत्याधुनिक मिसाइल तथा हतियार पुर्‍याउन सक्ने विश्व संयन्त्रले गरिब देशका किसानलाई बाली लगाउने समयमा मल र इन्धन उपलब्ध गराउन नसक्नु गम्भीर विरोधाभास भएको सन्देश प्रधानमन्त्रीले दिएको उनले बताए।

उनका अनुसार युद्धका लागि चुस्त लजिस्टिक तयार गर्ने तर जीवनरक्षा र खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक आपूर्ति प्रणाली कमजोर बनाउने प्रवृत्तिको असर नेपालजस्ता साना देशले भोगिरहेका छन्। यही विषयलाई प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले अन्तर्राष्ट्रिय विमर्शमा उठाएको उनले बताए।

प्रधानमन्त्री साहले प्रस्तुत गरेको ६ वटा ‘आर’ को अवधारणालाई ढकालले विपद् व्यवस्थापन र जलवायु न्यायको दीर्घकालीन सूत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। विपद्पछिको तत्कालीन उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा नेपाल आफैँ अग्रसर हुनुपर्ने भए पनि विपद्लाई स्थायी नियति बन्न नदिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने उनले बताए।

जलवायुजन्य विपद्बाट भौतिक संरचना ध्वस्त भएका विकासोन्मुख मुलुकलाई पुनः ऋणको भार थप्नुको सट्टा पर्याप्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने नेपालको अडानले विकासोन्मुख देशहरूको साझा भावना प्रतिनिधित्व गर्ने ढकालको भनाइ छ।

नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेसिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई पनि ढकालले समयसापेक्ष र रणनीतिक कदमका रूपमा लिएका छन्। जलवायु परिवर्तनले सीमा र राहदानी नचिन्ने भएकाले जोखिमपूर्ण हिमतालको संयुक्त अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली विकास, विपद्का बेला सीमापार उद्धार तथा स्याटेलाइट डाटा आदानप्रदानका लागि त्रिदेशीय संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए।

यद्यपि भारत र चीनबीचको भू–राजनीतिक जटिलताका कारण उक्त प्रस्तावलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपालले गहन कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको उनले औँल्याए।

विगतका जलवायु विपद्प्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया केही दिन समाचारको विषय बनेर त्यसपछि हराउने प्रवृत्तिप्रति पनि ढकालले चिन्ता व्यक्त गरे। पाकिस्तानको बाढी, लिबियाको आँधी र क्यारिबियन क्षेत्रका हुरिकेनजस्ता विपद्को उदाहरण दिँदै उनले नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांक र उदाहरणमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए।

विश्वको औसत तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि जान नदिने वैज्ञानिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनका क्रममा दिएको ‘घर जलिरहेका बेला परिवारलाई ५० वटा फाराम भराउनुको साटो आगो निभाउन लाग्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश उद्धृत गर्दै ढकालले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई प्रशासनिक झन्झटबाट तत्काल मुक्त गर्नुपर्ने बताए।

महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताले नेपालको पक्षमा थप अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको पनि ढकालले बताए। विशेषगरी ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ को अवधारणामार्फत हिमाल पग्लने समस्या र टापु राष्ट्रले सामना गरिरहेको समुद्री सतह वृद्धिको संकटलाई जोडेर नेपालले नयाँ कूटनीतिक मोर्चा अघि बढाएको उनको भनाइ छ।

अमेरिकी प्रतिनिधिसहित विभिन्न देशका मन्त्रीसँग भएका द्विपक्षीय छलफलले मानवीय तथा जलवायु वित्त सहयोग परिचालनका लागि आधार तयार गरेको पनि उनले बताए।

राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिक नतिजामा बदल्न अब आन्तरिक तयारी तीव्र बनाउनुपर्ने ढकालको सुझाव छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

वैज्ञानिक तथ्य र कूटनीतिक चातुर्यसहित ठोस प्रस्ताव अघि बढाउन सके मात्र राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनको वास्तविक सार्थकता पुष्टि हुने ढकालले बताए। आगामी कोप–३१ सम्मेलन नेपालका लागि आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजाने र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कूटनीतिमा त्यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हुने उनको भनाइ छ।