काठमाडाैँ । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय समझौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
सोमवार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, रास्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबिच त्रिपक्षीय समझौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो ।
सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे,राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजिकरणको लागि तीन संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए । उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए ।
सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रममा बोल्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए। उनले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरूसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको बताए ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले गत वर्षदेखि स्टार्टपअप उद्यममा कर्जा प्रवाहमा सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । उनले गत वर्ष बैंकले १८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको बताए । उनले सरकारले विश्वास गरेर सरकारी बैंकमार्फत देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेको सञ्जाललाई उपयोग गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए।
उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो फण्ड भएको भन्दै २५ लाखसम्मको लागि स्टार्टअप उद्यमीहरुले कर्जा लिन सक्ने बताए । उनले बैंकको चाहना २५ लाख मात्रै उपयोग गर्ने नभएको भन्दै २५ लाखको लगानीबाट ठूलो उद्यमी बन्न मद्दत पुग्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्