काठमाडाैँ । खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति लिएर वर्षौंसम्म काम नगरी प्राकृतिक स्रोत ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सांसदहरूले माग गरेका छन् ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रवारको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र स्थानीय समुदायको हित हुनेगरी नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (एमाले) सांसद क्षितिज थेबेले देशभरका खानी सम्भावित क्षेत्रलाई लामो समयसम्म लाइसेन्सका नाममा ओगटेर राख्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले खनिज पदार्थलाई निर्माण सामग्री, औद्योगिक खनिज, धातुजन्य खनिज तथा बहुमूल्य पत्थरलगायत वर्गमा विभाजन गरेर उत्खननको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताए ।
थेबेले खानी उत्खननको अनुमतिका लागि प्रश्तावित समयावधि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
विधेयकमा अति साना खानीका लागि १०, सानाका लागि १५, मझौलाका लागि २० र ठूला खानीका लागि ३० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था प्रश्तावित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यो अवधि लामो हुन सक्ने बताए । उनकाअनुसार अनुमति अवधि ५, १० वा १५ वर्षको बनाउने विषयमा समितिले छलफल गर्नुपर्छ ।
उनले भने, “कति दिनसम्म हामीलाई लाइसेन्स दिइराख्नुपर्ने ? न त क्लियरिङ गरिदिऊँ, न ओपन मार्केटमा लैजाऊँ । हाम्रो नीतिगत निर्णय गरिदिऊँ । यति वर्षसम्म उत्खनन शुरु नगरेको लाइसेन्स खारेज, नयाँले अगाडि बढ्छ ।”
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदनकुमार भण्डारीले खानीको अनुमति लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने र प्राकृतिक स्रोत ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
उनले खानी सञ्चालनका नाममा स्थानीय बस्ती, कृषि भूमि, वन, पानीका स्रोत र वातावरणमा क्षति पुग्ने तर त्यसबाट हुने लाभ सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अवस्था सच्याउनुपर्ने उल्लेख गरे । उनले विधेयकले खानी उत्खननबाट हुने लाभ र त्यसबाट स्थानीय समुदाय तथा वातावरणमा पर्ने प्रभावबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “अनुमति लिएपछि निश्चित समयभित्र उत्खनन नगर्ने कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने र राज्यको स्रोत निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ ।”
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद निराशा चौधरी डगौराले खानी उत्खननसम्बन्धी अनुमति लिएर काम शुरु नगरेका आयोजनाको संख्या र तिनका लागि सरकारले लिने नीतिबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले खनिजको संरक्षण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ अन्य तहले मात्रै लिने अवस्था भए स्थानीय तहलाई संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्न कठिन हुने बताएकी हुन् ।
त्यसैले रोयल्टी बाँडफाँटलाई स्पष्ट र न्यायोचित बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । चौधरीले धादिङको रुबी भ्यालीमा रुबी खानीसँग जोडिएका गतिविधि र स्थानीयस्तरमा देखिएका विवादबारे पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
खानीबाट उत्पादन हुने खनिजको वास्तविक परिमाण, बिक्री तथा निर्यातको निगरानी गर्ने निकाय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले रुबी भ्यालीबाट रुबी तथा अन्य खनिज निकालेर विदेश लैजाने गरेको भन्ने स्थानीयस्तरमा सुनिने दाबीबारे पनि सम्बन्धित निकायबाट तथ्यगत जानकारी आउनुपर्ने बताइन् ।
एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले नेपालमा रहेको भनिएको युरेनियम खानीसम्बन्धी चर्चाबारे सरकारसँग स्पष्ट जानकारी माग गरिन् । उनले नेपालमा रहेको युरेनियम अमेरिकालगायत कुनै विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने चर्चा रहेको भन्दै त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पार्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरिन् ।
उनले भनिन्, “यो हो भने कुन ऐनअन्तर्गत दियो ? होइन भने के हो ?”
यस्ता विषयमा अनावश्यक हल्ला हुन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिव तथा विभागीय प्रमुखले तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
बैठकमा सांसदहरूले खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, अनुमति अवधि, रोयल्टी, वातावरणीय प्रभाव, सार्वजनिक सुनुवाइ, स्थानीय तहको भूमिका तथा राज्यको प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलगायत विषयमा विधेयकलाई थप स्पष्ट र व्यवहारिक बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्