काठमाडाैँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले असोज ११ र १२ गते सम्पन्न संघीय कार्यसमितिको चौथो बैठकपछि १६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
यस घोषणापत्रमा महासंघले संघ, प्रदेश, र स्थानीय सरकारहरूसँग विभिन्न विषयमा माग राख्दै, सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा हुनेगरी बागमती, लुम्बिनी, कर्णाली, र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारहरूले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा लगाउँदै आएको गैरकानूनी कर तुरुन्त हटाउन माग गरेको छ। महासंघले यो माग पूरा नभएमा सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ।
घोषणापत्रमा थप सामुदायिक वनमा उपभोक्ता समूहहरूले सञ्चालन गर्दै आएका पर्यटन कार्यक्रमहरू निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने गरी प्रकाशित सबै बोलपत्रहरू तत्काल रद्द गर्न आग्रह गरिएको छ। साथै, हाल प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन रहेको वन विधेयकमा सामुदायिक वनमा केवलकार बनाउने र निजी क्षेत्रलाई खानी उत्खननको अनुमति दिने प्रावधानहरू हटाउन जोडदार माग गरिएको छ।
महासंघका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै विपद्का घटनाहरू अव्यवस्थित विकास निर्माण र प्राकृतिक दोहनका कारण बढेको बताए। बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिका लागि क्षतिपूर्ति, राहत, र पुनःस्थापनाको लागि सरकारलाई आह्वान गर्दै महासंघले थप नीतिगत सुधार र सामुदायिक वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि १६ बुँदे सुझाव दिएको छ।
महासंघले स्थानीय तह, प्रदेश, र संघीय सरकारलाई सामुदायिक वनको संरक्षण र प्रबंधनमा गम्भीर ध्यान दिन आग्रह गर्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूलाई न्यायोचित वन व्यवस्थापन र वन पैदावारको वितरणको लागि उच्च प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ।
यस्ताे छ घाेषणापत्रः (पूर्णपाठ)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्