सरकारद्वारा प्रत्येक प्रदेशमा सहकारीहरूको स्थलगत अनुगमनका लागि प्राविधिक टोली गठन

काठमाडौँ । सरकारले समस्याउन्मुख सहकारीको स्थलगत अनुगमन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विज्ञ सहितको कम्तीमा एउटा टोली बनाउने निर्णय गरेको छ । बुधबार (आज) मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रत्येक प्रदेशका सहकारीको अवस्था थाहा पाउन प्राविधिक टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस्तो टोलीमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरू रहने र त्यस्तो जनशक्ति र स्रोत अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । प्रत्येक प्रदेशमा खटिने उक्त टोलीमा प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिस्ट्रार तथा स्थानीय तहको हकमा सहकारीको शाखा, महाशाखा वा विभाग हेर्ने प्रमुखलाई समेत रहेन व्यवस्था मिलाउने समेत निर्णय गरिएको छ ।

टोलीले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी सहकारी विभागमा प्रतिवेदन पेस गर्ने छ ।

छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख नारायणप्रसाद रिसाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेलगायत सहभागी थिए ।

त्यसैगरी, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औँल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउन समिति गठन भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव संयोजक रहने गरी समिति गठन गरिएको हो ।

सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र हेर्ने सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार छन् । सदस्य सचिवमा भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरे छन् ।

समितिले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ ।